काठमाडौँ — निक्षेपको ब्याजदर नबढाउन बैंकहरूबीच फेरि ‘भद्र सहमति’ भएको छ । गत पुसमा पनि बैंकहरूले यस्तो सहमति गरेका थिए । उक्त सहमति तोडिएको एक सातामै बैंकहरूबीच सोही प्रकारको सहमति भएको हो ।
वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघले बिहीबार यस्तो सहमति गरेर निक्षेपमा ब्याजदरमा पुन: सीमा तोकेको हो ।
नयाँ सहमतिअनुसार अब वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशत र बचतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन पाउने छैनन् । यसअघि संघले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशत र बचतमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेका थिए । ६ महिनाअघिको उक्त सहमति गत साता तोडिएको थियो । बैंकहरूलाई ब्याजदरमा ‘सिन्डिकेट’ गरिरहेको आरोप लागिरहेको समयमा संघले फेरि यस्तो सहमति गरेको हो ।
अनौपचारिक रूपमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको ‘ब्याकअप’ मा संघले उक्त सहमति गरेको हो । ‘केही बैंकहरूले सहमति तोडदा पनि संघले केही कारबाही गर्न नसकेपछि यसअघिको सहमति तोडिएको थियो,’ एक बैंकरले भने, ‘अहिले नियामक निकायका ‘ब्याकअप’ पाएर संघ बलियो बनेको छ ।’ यसपालिको सहमतिमा बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई केही प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । मुद्दती निक्षेपमा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज (०.५ प्रतिशत) दिने निर्णय गरिनुले यो पुष्टि हुन्छ ।
‘मुद्दती निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई साढे १० प्रतिशत, व्यक्तिगतलाई ११ प्रतिशत र साधारण बचतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने विषयमा सहमति भएको छ,’ संघका कार्यकारी सदस्य अशोक शेरचनले भने । उच्च दरले ब्याज बढाएर बैंकहरूबीच निक्षेप तानातान हुन थालेपछि ब्याजदरको बेथिति रोक्न यस्तो सहमति गरिएको उनले बताए । ‘कुनै बैंकले सहमति तोडेमा तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र स्पष्टीकरणको आधारमा संघले कारबाही गर्नेछ,’ शेरचनले भने । यसअघि ब्याजदर बढाएका बैंकहरूले भोलिदेखि नै घटाउने र आउँदा दिनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी नदिने विषयमा पनि सहमति भएको छ । यसैगरी आधारदर (बेस रेट) भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण नदिने र निक्षेपको ब्याजदर त्रैमासिक रूपमा मात्र गणना गर्नुपर्ने निर्णय पनि संघले गरेको छ । निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा बढेसँगै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज मासिक रूपमा पनि गणना गर्ने अफर ल्याएका थिए । यो अफरले ग्राहकहरूले पहिलेभन्दा बढी आर्थिक लाभ पाउँदै आएका थिए ।
बैंकहरूले नियामक निकायको समर्थनमा ब्याजदरमा सहमति गरेको भने पनि राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले त्यसलाई अस्वीकार गरे । ‘सहमति गर भनेकै छैन, ब्याजदरमा अस्वाभाविक वृद्धि देखियो, यो प्रवृत्ति ठिक भएन, अलि संयमित बन्नुपर्यो मात्र भनेका हौं,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई निरन्तर सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको र वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था सहज रहेको जनाउँदै उनले थपे, ‘केही बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखियो, यो विषयमा बैंकर्स संघबाट पनि गुनासो आएको थियो । हामीले ब्याजदर बढाउने बैंकहरूलाई बोलाएर संयमित बन्न र वित्तीय प्रणाली नबिगार्न निर्देशन दिएका छौं ।’ गत साता निक्षेपको ब्याज बढाउने बैंकहरूलाई मंगलबार राष्ट्र बैंकले बालुवाटार डाकेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उच्च दरले ब्याजदर बढदा कर्जाको दर धेरै महँगो हुने र त्यसले थप लगानी निरुत्साहित गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले तय गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि ब्याजदर वाञ्छित सीमामा हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
विगतमा बैंकहरूले मनपरी रूपमा कर्जा विस्तार गरेकै कारण वित्तीय असन्तुलनको अवस्था सिर्जना भएकाले त्यो नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्था ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
संघको सहमति तोड्नेलाई कारबाही गर्ने आश्वासन राष्ट्र बैंकबाट पाएको दाबी एक बैंकरले गरे । ‘विगतमा हामीले कारबाही गर्न नसकेको गुनासो गर्दा अब उहाँहरू (राष्ट्र बैंकका अधिकारी) ले नै कारबाही गर्छौं भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ,’ उनले भने ।
संघले सहमति गर्दैमा ब्याजदरको बेथिति नरोकिने अर्का एक बैंकरले बताए । ‘यस्ता सहमति विगतमा पनि धेरै भएका थिए । ती सहमतिले ब्याजदरमा कहिल्यै स्थायित्व ल्याउन सकेनन्,’ ती अधिकारीले भने । सहमति गराएर ब्याजदरमा स्थायित्व होला भन्ने कल्पनामा रमाउनुको साटो राष्ट्र बैंकले पोलिसी दर र वित्तीय औजारहरूको प्रभावकारी रूपमा उपयोग गरेर ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा सीमा तोक्दा निक्षेपकर्तालाई मर्का पर्ने उनले बताए । ‘निक्षेपमा बढी ब्याज नदिने सहमति गर्ने बैंकहरूले कर्जामा पनि बढी ब्याज नलिऊँ भनेर किन सहमति गर्दैनन्,’ उनले थपे, ‘कर्जामा पनि निश्चित सीमाभन्दा बढी ब्याज नलिऊँ, सेवा/प्रशासनिक शुल्कका नाममा धेरै रकम असुलेर ग्राहकलाई आर्थिक भार नथपौं भन्ने सहमति हुन सक्थ्यो होला नि ?’
पछिल्ला केही महिनाहरूमा बजारमा ब्याजदरको बेथिति बढिरहेकाले तत्काल त्यो नियन्त्रणका लागि सहमति ठीक देखिए पनि यसले दीर्घकालमा राम्रो नगर्ने उनले दाबी गरे । ‘बैंकहरूले कहिलेसम्म सहमति गरेरै अघि बढ्ने हो, अब त स्वचालित रूपमा ब्याजदर समायोजन हुने प्रणालीको विकास गर्ने बेला भएन र ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । राष्ट्र बैंक कमजोर भएकै कारण यो अवस्था आएको उनको ठम्याइ छ । ‘ब्याजदर स्थायित्वमा राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपमा असफल देखियो,’ उनले भने, ‘ब्याजदर स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू भित्र्याएर उपयुक्त औजारहरूमार्फत पहल गर्नुपथ्र्यो । तर, राष्ट्र बैंक ब्याजदर माथि गयो छिटो सहमति गर भन्दै बसिरहेको छ ।’ नियामक निकायले आफूले नियमन गर्ने संस्थालाई यस्तो अधिकार दिँदा नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।
यसैगरी बैंकहरूले ‘कल एकाउन्ट’ मा ९१ दिने ट्ेरजरी बिल्सको बट्टादरभन्दा बढी ब्याजदर दिन नपाउने व्यवस्था हुँदै छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा यो विषय समेट्नका लागि राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको छ । हाल बैंकहरूले कल, चल्ती, बचत र मुद्दती गरी चार प्रकारका निक्षेप खाता सञ्चालन गरिरहेका छन् । तीमध्ये कल एकाउन्ट हटाउन बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । ‘कल एकाउन्ट’ मार्फत बैंकहरूले ब्याजदर छिटोछिटो उतारचढाव ल्याएको भन्दै बैंकहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
