योगदानमा आधारित पेन्सन: साउनदेखि लागू हुन नसक्ने

अर्थ र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गर्ने काम अघि नबढाएपछि योगदानमा आधारित पेन्सन लागू अनिश्चित
बजेटका बुँदागत कामहरू कुनकुन निकायले गर्ने भनेर कार्ययोजना बन्दै छ । त्यतिबेला नै काम अघि बढ्छ : अर्थ मन्त्रालय
बलराम बानियाँ,कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले आफ्नै घोषणाविपरीत साउन १ देखि नै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली (पेन्सन फन्ड) लागू गर्न नसक्ने भएको छ ।

तालुकवाला अर्थ र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गर्ने काम अघि नबढाएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी बर्सेनि बढ्दो निवृत्तिभरणको बोझबाट मुक्ति दिलाउने ‘पेन्सन फन्ड’ घोषित मितिमा लागू हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दा साउन १ देखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने निजामती, विश्वविद्यालय सेवा, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित सबै सरकारी सेवाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा ‘पेन्सन फन्ड’ लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

Yamaha

सेवा निवृत्त कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायत लाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढ्दै गई हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सरकार विकल्पमा पेन्सन फन्डको नीति लागू गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । उक्त निर्णय गरी केही वर्षदेखि बजेटमा लगातार योगदानमा आधारित पेन्सल लागू गर्ने घोषणा गरे पनि कानुन बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसपटक पनि कानुनका लागि आवश्यक गृहकार्य सरकारले अघि नबढाएकाले तोकिएकै मितिबाट लागू नहुने भएको हो ।

राज्य ढुकुटीबाट पेन्सनको व्ययभार भने बढ्दो छ । राज्यकोषबाट पेन्सनमा मात्र २०६९/७० मा १६ अर्ब, ०७०/७१ मा २३ अर्ब, ०७१/७२ मा २९ अर्ब, ०७२/७३ मा ३२ अर्ब, ०७३/७४ मा ४२ अर्ब २६ करोड खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । यति ठूलो रकमले हरेक वर्ष २ सय ५० मेगावाटभन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा हाल सेवा निवृत्त निजामती, प्रहरी, शिक्षक, नेपाली सेनासहित साढे २ लाखले पेन्सन बुझ्छन् । यो संख्या हरेक वर्ष बढ्दै जान्छ । मुलुकमा उठ्ने कुल राजस्वको झन्डै ६.५ प्रतिशत रकम पेन्सनमा मात्र खर्च हुँदै आएको छ । पेन्सनको दीर्घकालीन दायित्वबाट मुलुकलाई राहत दिन ल्याइएको आकर्षक योजना अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले कुनै गृहकार्य नगरेपछि पेन्सन फन्ड कहिलेदेखि लागू भन्ने नै अनिश्चित भएको छ । राष्ट्रसेवकहरूको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्न सरकारले त्यससम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्छ । तर, आर्थिक वर्ष आउन लाग्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी विधेयक ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिने कामसमेत सुरु गरेको छैन ।

माओवादी द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना, सेना र नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी दोब्बरभन्दा बढी बढेको र मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारीको दरबन्दी पनि बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा राज्यले पेन्सनको दायित्व नै बेहोर्न नसक्ने अवस्था आउन लागेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । त्यही कारण अर्थमन्त्री खतिवडाको प्रस्तावमा सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने नीति ल्याएको हो ।

‘यो प्रणाली लागू भएपछि सरकारले पेन्सनका लागि रकम खर्चनुपर्ने छैन, प्रशासनिक खर्च ठूलो मात्रामा बचत हुनेछ, जुन रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकिनेछ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीले पेन्सन फन्डबाट अहिलेजस्तै पेन्सन पाउनेछन् ।’

ती अधिकारीका अनुसार निजामती कर्मचारी संघ/संगठनहरूले पेन्सन फन्ड लागू भएपछि सरकारी सेवाकै आकर्षण घट्ने चेतावनी दिँदै कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । त्यही कारण अर्थ मन्त्रालयले पेन्सन फन्डसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा ड्राफ्ट गर्ने कामसमेत अघि नबढाएको हो । सरकारी सेवामा लागू गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका उद्योग र प्रतिष्ठानले समेत पेन्सन फन्डबाट रकम जम्मा गराएर आफ्ना कर्मचारीलाई पेन्सन दिन सक्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘पेन्सन फन्ड लागू गर्न सर्वप्रथम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबबाट कति प्रतिशत रकम काट्ने भन्ने तय हुनुपर्छ । त्यो तय भएपछि मात्र सरकारले राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन फन्डमा हालिदिनुपर्ने रकम तय हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि पेन्सन फन्ड सञ्चालनको जिम्मा कर्मचारी सञ्चय कोष या नागरिक लगानी कोषलाई दिने हो कि पेन्सन फन्डको छुट्टै कार्यालय खोल्ने हो ? यी सबै कुरा ऐनमा तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

राष्ट्रसेवकहरूलाई आफ्नो मासिक तलबको ७.५ प्रतिशत पेन्सन फन्डमा जम्मा गर्न लगाउने र सरकारले त्यत्ति नै रकम जम्मा गरिदिने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । पेन्सन फन्ड लागू भएपछि नियुक्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन पाउने छैनन्, उनीहरूले फन्डबाट नियमित रूपमा पेन्सन पाउनेछन् । पेन्सन रकम कति हुन्छ भन्ने कुरा उसको नाममा कति रकम जम्मा भएको हुन्छ, त्यसको हिसाब गरी तय हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव अर्जुन पोखरेलले बजेट आएपछि पेन्सन फन्डका विषयमा केही पनि काम अघि नबढेको स्वीकार गरे । ‘योगदानमा आधारित पेन्सनको विषयमा बजेट आएपछि केही पनि काम भएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘बजेटका बुँदागत कामहरू कुन कुन निकायले गर्ने भनेर कार्ययोजना बन्दै छ । त्यतिबेला नै पेन्सन फन्डको काम अघि बढछ ।’

उनका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्रीको पालामा पेन्सन फन्डसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई कानुन मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयकै कानुन महाशाखाका सहसचिव उदयराज सापकोटाले विधेयकको मस्यौदा अघिल्लो संसदमै पेस गर्ने तयारी गर्दा गर्दै नभ्याइएको दाबी गरे । ‘पहिले नै विधेयकको मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालय पुगिसकेको छ । अब फेरि त्यसमा फलोअप हुनेछ,’ उनले भने ।

‘साउनदेखि नै लागू गर्ने भनिए पनि तत्काल कर्मचारीहरू नियुक्ति हुने होइनन्,’ सापकोटाले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी कानुन पास गरी पेन्सन फन्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । विधेयक जतिसक्दो चाँडो संसदमा पेस गर्नेछौं ।’ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले आयोगले परीक्षा लिई हरेक दिनजसो कर्मचारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिरहेको बताए ।

सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सेवामा समेत कर्मचारी भर्ना नियमितजसो भइरहेको हुन्छ । तत्काल कानुन बन्न समय लाग्ने भएकाले साउन १ देखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने राष्ट्रसेवकहरूको हकमा पेन्सन फन्ड लागू हुन सक्तैन । ऐन जारी भएपछि मात्र पेन्सन फन्ड लागू हुनेछ ।

घोषणा र तुहिने शृंखला
०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि अध्यादेश ल्याएर योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको थियो । त्यतिबेला पेन्सन फन्डमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ७.५ प्रतिशत तथा सरकारले त्यत्ति नै रकम जम्मा गरिदिन थालेको थियो ।

फन्डको कार्यालय खुलिनसकेकाले काटिएको र सरकारले थपिदिएको रकम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न थालिएको थियो । जनआन्दोलन ०६२/६३ को उपलब्धिस्वरूप पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ मा एउटै निर्णयबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जारी सबै अध्यादेश र निर्णय खारेज गरिदियो । प्रतिनिधिसभाको त्यही निर्णयका कारण राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व कम गराउने पेन्सन फन्डसमेत खारेज हुन पुग्यो ।

०५७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यका पालामा बजेटमार्फत त्यस्तो पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन रोक्न खोजेको अपव्याख्या गर्दै सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा समेत बजेट भाषणमार्फत सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्न तत्कालीन सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवाको आकर्षण नै घट्ने तर्क गर्दै सहमति नदिएपछि पेन्सन फन्ड तेस्रोपटक तुहिन पुग्यो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ठूला व्यवसायीलाई उन्मुक्ति

बजार अनुगमन
गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुन्छ, अनुगमन प्रभावकारी बनाउँछौं : आपूर्तिमन्त्री
राजु चौधरी

काठमाडौँ — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पद सम्हालेपछि मन्त्री मातृका यादवले ठूला व्यवसायलाई लक्ष्य गरी बजार अनुगमन गर्ने बताएका थिए । मुहानै सफा भएपछि बजार स्वत: सफा र व्यवस्थित हुने बताउँदै उनले उपभोक्ता ठग्ने ठूला व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरे ।

तर, सरकारले गर्दै आएको अनुगमनको तथ्यांक हेर्ने हो भने बजार अनुगमन सानामा नै केन्द्रित छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका खुद्रा व्यवसायीलाई दण्ड दिने प्रयास गरे पनि ठूलालाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

बजेटलगत्तै ठूला व्यवसायीले कृत्रिम रूपमा मूल्य वृद्धि गरे पनि साना व्यवसायीहरू कारबाहीको भागिदार भएका हुन् । बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्ने मुख्य अधिकार वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । विभागले असार ६ गते गरेको बजार अनुगमनमा साना खुद्रा व्यापारीलाई कारबाहीको भागिदार बनाएको छ । तर, अनुगमन टोली ठूला व्यापारीको स्टक/गोदामसम्म पुग्न सकेका छैनन् । ‘बजेटलगत्तै मूल्य वृद्धि भए पनि अनुगमन सुस्त भएको गुनासोपश्चात् अनुगमन टोलीहरू विभिन्न क्षेत्रमा खटिएका थिए ।

‘टोली खुद्रा व्यापारमा केन्द्रित भयो । मूल्यसूची नराखेको/म्याद नाघेको सामान बिक्री गरेकाले थप छलफल गर्न विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइयो,’ अनुगमनमा सहभागी एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीको निर्देशनपश्चात् ती व्यवसायीलाई थुनाका लागि प्रहरीलाई जिम्मा लगाउन बाध्य भयो ।’ अनुगमनका क्रममा काठमाडौंका ४ वटा र ललितपुर जिल्लाका ३ गरी ७ वटा खुदा/थोक पसल सिलबन्दी गरी पसलका धनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको विभागले जनाएको छ ।

ठूला व्यावसायिको गोदाम पहिचान गरी अनुगमन गर्नुको सट्टा खुद्रालाई कारबाही गर्दा बजारमा सुधार नहुने विभागका केही कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘कृत्रिम मूल्य वृद्धि ठूला व्यवसायीबाट भएको छ ।

खुद्रा व्यापारीहरूको आधिकारिक संस्था खुद्रा व्यापार संघले पनि होलसेलले मूल्य बढाएको बताउँदै आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, चर्चा कमाउनकै लागि मूल्यसूची/म्याद नाघेको सामान बिक्री गरेको आधारमा सानोलाई थुन्नु जायज थिएन ।’ विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अघिल्लो ११ महिनामा ४ हजार ७ सय ७० व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिएको थियो । तीमध्ये ८ सय ८९ व्यावसायिक फर्मले मूल्यसूची नराखी कारोबार गरेका थिए । यस्तै ४ सय ८१ व्यावसायिक फर्मले साइनबोर्ड नराखी कारोबार गर्दै आएको फेला परेको थियो । ५ सय २५ व्यावसायिक फर्मले म्याद नाघेको सामान बिक्री गरेको पाइएको थियो । तर, ती व्यवसायीलाई कारबाही हुन सकेन ।

यसअघि विभागले गरेको अनुगमनमा स्कुल/कलेजले विभिन्न शीर्षक राखेर करोडौं असुलेको पुष्टि भएको थियो । अस्पताल, सवारी साधन, रङलगायत व्यवसायीमा अर्बौं रुपैयाँ लुट र उपभोक्ता ठगी भएको पुष्टि भएको थियो । ती सबै फाइलहरू थन्काइएको छ । सरकारले करोडौं रुपैयाँ ठगी गर्ने ठूला व्यावसायिक घरानालाई कारबाही गर्न आँट गरेको छैन । खुद्रा व्यवसायीको पछि लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘सवारी साधन, अस्पताल, स्कुलमा करोड ठगी भएको फेला परे पनि कुनैलाई कारबाही हुन सकेन । ठूला व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘साना व्यवसायीहरू सधैं मारमा छन् ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले साना व्यवसायीलाई हतकडी लगाएर थुनामा राख्नु गलत भएको बताए । ‘मूल्यसूची देखिने ठाउँमा राखिएन । म्याद नाघेको सामग्री बिक्री गरिएको आरोपमा खुद्रा व्यवसायीहरू थुनामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘हतकडीमै थुनामा परेका छन् । यो गलत हो ।’ केही व्यवसायीहरू धरौटीमा छुटे पनि कसुर पुष्टि नभई हतकडी लगाउनु जायज नभएको उनले बताए । कुनकुन वस्तु अत्यावश्यक हो, त्यसलाई राज्यले पहिचान गरेर व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।
बजेट वक्तव्यमार्फत करका दायरहरू बढेकाले सामान्य मूल्य वृद्धि स्वाभाविक भएको उनले बताए । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न करको माध्यमबाट राहत दिनुपर्ने बताए ।

आपूर्तिमन्त्री यादवले गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई छुट नहुने बताए । ‘दैनिक ५ टोलीबाट विशेष बजार अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बुधबार संसद् भवनमा सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै भने, ‘गल्ती गर्नेलाई कारबाही गरेका छौं । आगामी दिनमा अनुगमन थप प्रभावकारी, नतिजामूलक हुन्छ ।’ व्यवसायीहरू प्रक्राउ पर्दा सम्बन्धित निकायले वक्तव्य दिन थालेको उनले बताए । ‘उद्योगीहरूले गल्ती गरेका छन्, भनेर केही भन्दैन । कारबाही गर्नु भएन भनेर वक्तव्य दिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘अनुगमनबारे सबै क्षेत्रबाट बल गर्नुपर्छ । सबैले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।’

विभागका प्रवक्ता ढुण्डीराज पोखरेलले अत्यधिक मात्रामा म्याद नाघेको तथा लेबल नभएको सामानहरू बिक्री गरेको पाइएकाले थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुरोध गरेको बताए । ‘अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेको सामानसँगै मूल्यसूची नराखेको फेला पर्‍यो,’ उनले भने, ‘कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीमा पठाएका छौं ।’

विभागका अनुसार कालीमाटी, कुलेश्वर र कलंकी क्षेत्रमा गरेको अनुगमनमा लेबल नभएको र म्याद नाघेका सामान बिक्री वितरण गरेको पाइएको थियो । व्यवसाय दर्तासँग सम्बन्धित कागजातहरू र स्टक रहेको सामानहरूको कुनै पनि कागजात देखाउन नसकेकाले अनुगमन गरिएको ५ वटा फर्ममध्ये १ वटामा सिलबन्दी गरेको जनाएको छ । पुरानो बानेश्वर र मैतीदेवी क्षेत्रमा गरेको अनुगमनमा व्यवसायीले ठूलो मात्रामा म्याद नाघेको सामानहरू बिक्रीस्थलमा राखेको विभागले जनाएको छ । त्यसक्रममा १ वटा फर्ममा सिलबन्दी गरेको थियो भने ४ वटा फर्महरूको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिएको विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गौशाला, चाबहिल र जोरपाटी क्षेत्रमा भएको अनुगमनमा बिलबीजक जारी नगरेको तथा म्याद नाघेको सामानहरू डिस्प्लेमा राखिएको विज्ञप्तिमा छ । विज्ञप्तिअनुसार विभागले १ वटा फर्ममा सिलबन्दी गरेको छ । बालकुमारी र सातदोबाटो, बालाजु, गोंगबु र वनस्थली क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा पनि सोही प्रकारको कैफियत भेटिएको विभागले जनाएको छ । उत्पादन मिति नभएका खाद्य सामानहरू गोदाममा फेला परेको र म्याद नाघेको सामानहरू गोदाममा ठूलो परिमाणमा राखेको तथा बिक्रीस्थलमा मूल्यसूची नराखेकाले ४ वटा फर्ममा सिलबन्दी गरेको विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT