कुलेखानीको जेनेरेटर नेपालीले बनाउने

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — विद्युत् प्राधिकरणको ‘ब्याकअप’ का रूपमा रहेको कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको विगत तीन सातादेखि बिग्रेको जेनेरेटर नेपाली प्राविधिकले मर्मत सम्भार गर्ने भएका छन् ।

फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी जापानका प्राविधिकले दुई साताअघि बिग्रेको जेनेरेटरको निरीक्षण गरेका थिए । उनीहरूले जेनेटरको मर्मत सम्भार गर्न १ करोड ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने कोटेसन विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएपछि प्राधिकरणका वरिष्ठ प्राविधिकहरूले थोरै लगानीमा र आफैंले छिटो मर्मत सम्भार गर्न सक्ने बताएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औपचारिक रूपमा प्राधिकरणकै प्राविधिकले नै मर्मत सम्भार गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन । प्राधिकरणका प्राविधिकहरूले नै मर्मत सम्भार गर्ने लगभग टुंगो लागिसकेको कुलेखानी २ का एक वरिष्ठ प्राविधिकले बताए । प्राधिकरणका प्राविधिकले मर्मत सम्भार गरेमा रकम पनि कम खर्च हुने र छिटो पनि हुने दाबी उनले गरे । जापानी प्राविधिकहरूले मर्मत सम्भार गर्न तीन साता लाग्ने बताएका छन् ।

Yamaha

फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी जापानका चारजना प्राविधिकहरू आएर कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको युनिट २ को बिग्रेको जेनेरेटरका सबै पाटपुर्जाको निरीक्षण गरेर जापान फर्केका थिए । ती प्राविधिकहरूले मर्मत सम्भारको लागत र समय कोटेसन प्राधिकरणलाई आइतबार बुझाएका हुन् । तर, नेपाली प्राविधिकहरू आफैंले मर्मत सम्भार गर्न सक्ने बताएका छन् । विगतमा कुलेखानी २ जेनेरेटरको मर्मत सम्भार प्राधिकरणको प्राविधिकहरूले नै गरेका थिए ।

जापानको फुजी कम्पनीले नै कुलेखानी पहिलो र दोस्रोको जेनेरेटर जडान गरेको थियो । विगतमा मर्मत सम्भार उनीहरूले पनि गरेका थिए । आयोजनाका प्राविधिकहरूले चार दिन लगाएर जेनेरेटर खोलेका थिए । नेपाली प्राविधिकहरूले जेनेटर खोलेको यो पहिलो हो ।

कुलेखानी दोस्रोको युनिट २ को रोटरमा भएको ‘स्टपर रिङ’ भाँचिएकाले जेनेरेटरको ‘स्टेटर वाइन्डिङ’ मा समस्या देखिएपछि गत जेठ २१ गतेदेखि १६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । स्टपर रिङ र स्टेटर वाइन्डिङ फेरेमात्र जेनेरेटर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्राविधिकहरूले जनाएका छन् । ‘कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको एउटा जेनेरेटर बिग्रेपछि कुलेखानी पहिलोको पनि एउटा मात्र जेनेरेटर सञ्चालन गरिएको छ । कुलेखानी पहिलोका २ वटा जेनेरेटर सञ्चालन गर्दा एउटाको पानी खेर जाने भएकाले एउटा मात्र जेनेरेटर सञ्चालन गरिएको हो ।

कुलेखानी दोस्रोको युनिट २ को २२ दिनदेखि जेनेरेटरमा समस्या आएकाले उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत अर्थात् ४६ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । ३२ मेगावाट जडित क्षमताको कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको एउटा युनिट १६ मेगावाटको जेनेरेटर बिग्रेको छ ।

कुलेखानी दोस्रोको युनिट २ को ‘स्टेटर वाइन्डिङ’ को मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले कुलेखानी पहिलो र दोस्रो जलविद्युत् केन्द्रबाट ४६ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । बाँकी ४६ मेगावाट उत्पादन गर्न सकिँदैन । कुलेखानी जलाशयको पानी खेर फाल्ने हो भने ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । जलाशयको पानी खेर फालेर विद्युत् उत्पादन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था अहिले नभएको कुलेखानी दोस्रोका प्रमुख आभाष ओझाले बताए ।

‘एउटा युनिट बन्द भएको अवस्थामा पहिलो ६० मेगावाटमा चलाउँदा जलाशयको पानी खेर जाने भएकाले पहिलो पनि ३० मेगावाटमा मात्रै सञ्चालन गरिएको छ,’ उनले भने । कुलेखानी पहिलोबाट विद्युत् उत्पादन गरी निक्लिएको पानीबाट दोस्रो विद्युत्गृह सञ्चालन हुन्छ ।

दोस्रोबाट विद्युत् उत्पादन गरी निक्लिएको पानीबाट तेस्रो कुलेखानी विद्युत् गृहबाट १४ मेगावाट विद्युत् निस्कन्छ । कुलेखानी ३ निर्माणाधीन अवस्थामा छ । केही महिनाभित्र काम सकिँदै छ ।

कुलेखानी आयोजना पहिलो र दोस्रो विद्युत्को माग बढेका बेला आवश्यकताका आधारमा मात्रै सञ्चालन गरिन्छ । कुलेखानी पहिलोमा ३०/३० मेगावाटका दुईवटा र दोस्रोमा १६/१६ मेगावाटका दुईवटा टर्बाइन जडान गरिएका छन् ।

कुलेखानीको पहिलो र दोस्रोबाट ९२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । अहिले दुवै विद्युत्गृहका एउटा/एउटा मात्र टर्बाइन सञ्चालनमा छन् । वर्षा सुरु भएकाले खोला तथा नदीमा पानीको बहाव बढेकाले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन बढेको छ ।

‘यसले गर्दा कुलेखानीबाट ४६ मेगावाट उत्पादन बन्द हुँदा पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई खासै समस्या भएको छैन,’ प्राधिकरणका एक वरिष्ठ प्राविधिकले भने, ‘चैत–वैशाखमा भएको भए समस्या हुन्थ्यो ।’ कुलेखानी २ को जेनेरेटर बिग्रेका कारणले पिक समयको विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न खासै समस्या नपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०८:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विद्युत् ऐन संशोधनको तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । ऐन संशोधनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल सुरु गरिएको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

२०४९ मा बनेको विद्युत् ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउने भन्दै मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरेको हो । नयाँ संविधानअनुसार बनेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई अधिकार छुटयाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी गर्न लागिएको हो ।

२५ वर्षअघि जारी भएको ऐन समयसापेक्ष छैन । ऐनको दफा ३८ मा उल्लेख गरिएको सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा ऐन उल्लंघन गर्ने प्रवद्र्धकहरूलाई बढीमा ५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन र ऐनपछि बनेको नीति र नियमावलीमा उल्लेख भएका व्यवस्थासमेत बाझिएको ऊर्जाका अधिकारी बताउँछन् । विद्युत् ऐनको दफा ३५ मा सरकारले करार गरी विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ३५ ले सरकारले प्रतिस्पर्धा नगराई विद्युत् आयोजनाको जिम्मेवारी कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, ऐनपछि बनेको जलविद्युत् विकास नीति २०५८ मा भने ठीक कुनै आयोजना निर्माणका लागि अर्को कम्पनीलाई दिँदा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘नेपालभित्र विद्युत् खपत हुन सरकारीस्तरबाट सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण र विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदान गरिनेछ,’ जलविद्युत् विकास नीतिमा भनिएको छ । ऐनको यो व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनसँग पनि बाझिन्छ ।

ऐनमा उल्लेख गरिएको यही आधारमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गर्दा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । दुई समितिको निर्देशनलाई आधार बनाउँदै त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गर्दै स्वदेशी लगानी र प्रविधिमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । २०७४ जेठमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने भनी गरिएको सम्झौता मंसिरमा खारेज गरिएको हो ।

विद्युत् ऐन र जलविद्युत् विकास नीतिमा जलविद्युत् आयोजनाले तिर्ने रोयल्टीको विषयमा पनि फरकफरक व्यवस्था छ । ऐनमा जलविद्युत् आयोजनाले १५ वर्षसम्म प्रतिकिलोवाट वार्षिक १ सय रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने र प्रतियुनिट बिक्री मूल्यको २ प्रतिशत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । १५ वर्षपछि क्रमश: १ हजार रुपैयाँ र १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, जलविद्युत् विकास नीतिमा भने आन्तरिक खपतको परियोजनामा १ देखि १० मेगावाटसम्म, १० देखि सय मेगावाटसम्म र सय मेगावाट माथिका आयोजनाका लागि फरकफरक रोयल्टीको व्यवस्था गरिएको छ । नीतिमा निर्यातमूलक आयोजनालाई झन् बढी रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०५० मा बनेको विद्युत् नियमावलीलाई भने चौथोपटक संशोधन गरिसकिएको छ । नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले ऊर्जा सचिवका केही अधिकार विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलाई दिएको छ । नियमावली चौथोपटक २०७३ असोजमा संशोधन गरिएको थियो ।

२०५८ मा जलविद्युत् नीति सार्वजनिक भएपछि ऐन संशोधनको चर्चा भए पनि यसले पूर्णता पाएको छैन । पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली, विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माको पालामा पनि ऐन संशोधनको तयारी गरिएको थियो । तर, तत्कालीन राजनीतिक दलहरूबीच मस्यौदामा सहमति नजुटदा ऐन संशोधन हुन सकेन ।

ऊर्जामन्त्री पुनले वास्तविक प्रवद्र्धकले मात्रै विद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए । मन्त्री पुनले बुधबार संसदमा मन्त्रालयको विनियोजित विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सांसदहरूलाई ऐन संशोधन गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए ।

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT