न्यूनतम तलब वार्ता : रोजगारदाताको प्रस्ताव साढे १२ हजार

कम्तीमा १७ हजार दिनुपर्छ : ट्रेड युनियन
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व रहने गरी गठन भएको राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला दर निर्धारण समिति अझै टुंगोमा पुगेको छैन । वार्ता सुरु भएको लामो समयपछि रोजगारदाताले पहिलोपटक प्रस्ताव गरेको ज्याला दरमा ट्रेड युनियन सहमत हुन सकेका छैनन् ।

तेहथुमको आठराई क्षेत्रमा निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गमा काम गर्दै मजदुरहरू । पाँचथरको चिया भञ्ज्याङदेखि तेह्रथुमको म्याङलुङसम्म नै पश्चिम नेपालका मात्रै मजदुर छन् । तस्बिर : आनन्द/कान्तिपुर

श्रम मन्त्रालय, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा रोजगारदाताले १२ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै दिन सकिने प्रस्ताव राखेको थियो । हाल न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ७ सय रुपैयाँ छ । कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ अडान राखेका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले १७ हजार रुपैयाँसम्म भए पुग्ने बताएका छन् । ‘आआफ्ना अडानका कारण श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुन सकेको छैन । फेरि बसेर टुंगाउने भनेर बैठक सकियो,’ स्रोतले भन्यो ।


स्रोतका अनुसार हिसाबकिताब अन्तरमा कुरा नमिल्दा न्यूनतम तलब निर्धारण हुन नसकेको हो । ‘श्रमिकले हातमा पाउने रकम र रोजगारदाताले श्रमिकको लागि वार्षिक रूपमा गर्ने लगानीबीचको अन्तरमा कुरा मिलिरहेको छैन,’ बैठकमा निरन्तर सहभागी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले भने, ‘रोजगारदाता एकमुष्ठ रूपमा श्रमिक रकम निर्धारण गर्न चाहन्छ । श्रमिक आफूले हातमा पाउने तलबको कुरा गरिरहेको छ ।’


ट्रेड युनियन न्यूनतम तलब तोक्दा दसैं खर्च, उपदान, सञ्चय कोष, बिमाको प्रिमियम, बिदाबापतको रकमजस्ता सुविधाहरू तलबसँग जोड्न नहुने पक्षमा छ । रोजगारदाता भने यी सबै खर्च जोडेर वार्षिक हिसाबकिताब गर्न चाहिरहेको छ ।


सरकारले राष्ट्रियस्तरका श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्दा स्थानीय सरकारले न्यूनतम दररेट तोक्न सकेको छैन । स्थानीय दररेट निर्धारण नहुँदा साउनदेखि खुल्ने नयाँ ठेक्का प्रणाली नै प्रभावित बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ का अनुसार स्थानीय तहको न्यूनतम दररेट तोक्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय सरकारले तोकेको दररेटकै आधारमा निर्माण श्रमिकको ज्यालदर तोकिन्छ । जसको आधारमा श्रमिकको ज्याला राखेर ठेक्का दाबी हुने गर्छ ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै स्थानीय दररेट तोक्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । राष्ट्रियस्तरमा तोकिने न्यूनतम तलबभन्दा कम हुने गरी स्थानीय दररेट तोक्न मिल्दैन । राष्ट्रियस्तरको न्यूनतम पारिश्रमिक नतोकिँदा स्थानीय सरकारको काम प्रभावित बनेको हो ।


गृह मन्त्रालयले भने जिल्लास्तरका दररेट तोक्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरिसकेको छ । स्थानीय निकायका अधिकारीहरू अनुसार प्रजिअलाई स्थानीय दररेट तोक्ने अधिकार अहिलेलाई नभएको बताउँछन् । ‘प्रजिअलाई पहिला थियो । त्यतिखेर जिल्ला तहमै दररेट तोक्ने अधिकार प्रजिअलाई थियो,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘गृहको पत्रचार गैरकानुनी छ । यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत छ ।’


श्रम मन्त्रालयद्वारा गठित राष्ट्रिय न्यूनतम पारिश्रमिक समितिले सर्वसम्मत रूपमा कामदारको न्यूनतम तलब निर्धारण हुन सकेको छैन । यो समितिमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व छ ।


प्रकाशित : असार २०, २०७५ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोशीको बहाव घटी–बढी हुने क्रम जारी, प्रशासनद्वारा नआत्तिन आग्रह

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — पूर्वमा लगातार वर्षा भएसँगै सप्तकोशी नदीको बहावमा घटी–बढी हुने क्रम जारी छ । बुधबार बिहान आठ बजे कोशी ब्यारेज कन्ट्रोलले मापन गरे अनुसार सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव १ लाख ३२ हजार ५ सय ६० क्युसेक रहेको छ ।

भारतीय पक्षले कोसी ब्यारेजको २८ नम्बर ढोका सामुन्नेबाट पाइलट च्यानल खनी नदीलाई पश्चिमतर्फ धकेलेपछि वर्षाैंदेखि मर्मत अभावमा जीर्ण रहेको पश्चिमी तटबन्ध र स्परमाथि खतरा बढेको छ  । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर


अहिले ब्यारेजका ५६ ढोका मध्ये २२ वटा ढोका खोलिएका छन्। हिजो साँझ १ लाख ४१ हजार ७ सय ५५ क्युसेक रहेको थियो। गए राति भने १ लाख ३५ हजार ९ सय ३० क्युसेक थियो। सुनसरी प्रशासनले सप्तकोशी नदीमा हालसम्म कुनै खतरा भने नरहेको जनाएको छ।

सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले कोशीका सबै तटबन्ध सुरक्षित रहेकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकास्थित राजाबास क्षेत्रका ४ वटा स्परमा नदी ठोकिन थालेपछि पूर्वीतटका बासिन्दा त्रसित हुँदै आएका छन्।

मौसम विभागले जलस्तर बढ्न सक्ने भन्दै नदी किनारमा रहेकाहरुलाई सर्तक रहन अपिल गरेको भएपनि नदीमा पानीको सतह स्थिर रहेको र नियमित अनुगमन समेत जारी रहेकाले कोशी नदीमा कुनै खतरा नरहेको भण्डारीले स्पष्ट पारेका छन्। सुनसरी प्रशासनले सप्तकोशी नदीको वहावको विषयमा हुने अफवाहको पछी नलाग्न सर्वसाधारणमा आग्रह समेत गरेको छ।

प्रकाशित : असार २०, २०७५ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्