चार जिल्लाका ७ सय स्थानमा नि:शुल्क ईन्टरनेट सेवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल टेलिकमले भूकम्प प्रभावित चार जिल्लाका ७ सय ४७ स्थानमा नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा सुरु गरेको छ ।

भूकम्प प्रभावित काभ्रे, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रसुवामा इन्टरनेट सेवा सुरु भएको हो ।

सिन्धुपाल्चोकका २ सय १३, काभ्रेका २ सय ८९, नुवाकोटका २ सय ५ र रसुवाका ४० स्थानमा सेवा सुरु गरिएको टेलिकमले जनाएको छ ।

यी जिल्लाका ३ सय १३ वटा स्थानीय निकाय, १ सय ६९ स्वास्थ्य चौकी र २ सय ६५ विद्यालयमा इन्टरनेट जडान गरिएको टेलिकमले जनाएको छ । यसरी जडान गरिएको इन्टरनेट यी निकायले दुई वर्षसम्म नि:शुल्क प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

दुर्गम स्थानमा कुनैमा तार र कुनैमा ताररहित प्रविधिबाट इन्टरनेट जडान गरिएको टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यी स्थानमा चल्ने इन्टरनेट कम्तीमा ५१२ केबीपीएसको हुनेछ । सम्झौतामा तोकिएको समय अवधिभन्दा एक महिनाअघि काम सकिएको टेलिकमले जनाएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सुविधा पुर्‍याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई यी चार जिल्लामा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने जिम्मेवारी दिएको हो । टेलिकम र प्राधिकरणबीच अघिल्लो वैशाख २१ मा सम्झौता भएको हो ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमबाट दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेको छ ।

अहिलेसम्म ४४ वटा जिल्लामा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन ठेक्का सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

बाँकी केही जिल्लामा ठेक्का सम्झौताको क्रममा रहेको र केही जिल्लामा भने ठेक्का निकाल्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

सबै जिल्लाका दुर्गम स्थानका स्थानीय निकायका कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीजस्ता स्थानमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

प्रकाशित : असार २०, २०७५ २०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजस्व न्यायाधिकरणमा सिलवाल सिफारिस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — न्याय परिषद्को बुधबारको बैठकले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँमा रिक्त कानुन सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय गरेको छ ।

संविधानको धारा १४३ बमोजिम सिलवाललाई उक्त पदमा तोक्न सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय भएको हो । बैठकबाट उच्च अदालतका विभिन्न १७ न्यायाधीशको काज बिदा समर्थनको पनि निर्णय भएको परिषद्ले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २०, २०७५ २०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्