कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उपभोक्तालाई नहर हस्तान्तरण 

सितागञ्ज(सुनसरी) — विश्व बैंकले ३८ करोड खर्च गरेर सुनसरी मोरङ सिँचाई योजनाका दुईवटा शाखा नहरको अतिआवश्यक संरचनाको मर्मत र सुधार गरी सञ्चालनकालागि असार दोस्रो सता स्थानीय उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरेको छ । 

उपभोक्तालाई नहर हस्तान्तरण 

विश्व बैंकले सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना अन्र्तगत योजनाको सुनसरीमा पर्ने सितागञ्ज र रामगञ्ज शाखा नहरको अतिआवश्यक स्थानमा लाइनिङ सहित र ढुङगा तारजालीले ब्याक प्रोटेक्सन निर्माण गरेर सञ्चालनकालागि स्थानीय उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरेको हो ।


सञ्चालन र मर्मतकालागि स्थानीय उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको योजनाका शाखा नहर मध्ये सितागञ्ज शाखाले सुनसरीको ७ हजार ६ सय र रामगञ्ज शाखाले ६ हजार ८ सय ४८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाई पुर्‍याउदै आएको छ ।


योजनाका इन्जिनियर प्रदीप वान्तवाका अनुसार दुवै शाखा नहरको अतिआवश्यक संरचना मर्मत सहित नहरवाट किसानको खेतसम्म पानी पुर्‍याउने अढाई सय भन्दाबढी वाटर कोष समेत मर्मत गरी सञ्चालनकालागि प्राविधिक र उपकरणसहित उपभोक्तालाई बुझाइएको हो ।


विश्व बैंकले २०७२ भदौदेखि उक्त दुई शाखा नहरको अतिआवश्यक संरचनाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा मर्मत र सुधार कार्य सुरुगरी गत असार १५ गते विश्व धान दिवसका उपलक्ष्यमा उपभोक्तालाई प्राविधिक र उपकरण हस्तान्तरण गरेको इन्जिनियर वान्तवाले बताए ।


हस्तान्तरणपछि उपभोक्ता समितिले नहरको मर्मत सम्भार आफै गरेर त्यसका उपशाखा समेत आफैँले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकालागि विश्व बैंकले दुईवटै शाखाका उपभोक्ता समितिलाई कार्यालय भवन सहित एकएक थान जेसीभी, स्काभेटर ट्याक्टर, मोटरसाइकल, साइकल र कम्प्युटर प्रिन्टर उपलब्ध गराएको छ ।


विश्व बैंककै लगानीमा चिनीयाँ निर्माण कम्पनीले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सुनसरी मोरङ सिचाई योजनाका संरचना निर्माण भएको थियो । सुनसरीको चतरामा मुहान भएको योजनाको मूल नहरको लम्बाई ५३ किलोमिटर र यसका २१ वटा शाखा छन् ।


सुनसरी र मोरङको ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई पुर्‍याउँदै आएको योजनाका सबै संरचनाको आयु सकिसकेकाले योजनाले हरेक वर्ष मर्मत र टालटुल गरेर सञ्चालन गर्दै आएको छ । योजनाको नहरमा वर्खायाममा ६० क्यूमेक्स पानी बग्छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७५ १५:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?