अवैध शुल्क लिन्छन् इन्टरनेट सेवा प्रदायक

नियमविपरीत ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकसँग नियमविपरीत अतिरिक्त शुल्क उठाउँदै आएका छन् । यसबापत प्रयोगकर्तालाई आर्थिक भार त परेको छ नै सेवा प्रदायकहरूले अवैध रूपमा करोडौं कमाइ गरिरहेका छन् ।

दूरसञ्चार नियमावलीमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा नि:शुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने हरेक ग्राहकसँग मर्मत सम्भार र अनुगमनजस्ता शीर्षक राखेर रकम असुलिरहेका छन् ।

Yamaha


‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप नि:शुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ,’ दूरसञ्चार नियमावलीको बुँदा नम्बर १५ को ‘ज’ मा भनिएको छ ।

तर, दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नियमावलीविपरीत शुल्क ग्राहकसँग उठाउँदै आएका छन् । ग्राहकसँग नियमविपरीत विभिन्न शीर्षकका रकम असुलेको भन्दै नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत १५ मा सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई शुल्क नलिन सचेत गराउँदै पत्र काटेको थियो ।

प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा अनुगमन, प्राविधिक, मर्मत सम्भार, सहायता कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको भए पनि सेवा प्रदायकहरूले अटेर गरेपछि असार ४ गते पुन: पत्र काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विभिन्न शीर्षकमा रकम असुल्ने सेवा प्रदायकको अनुगमन थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा विभिन्न शीर्षक राखी रकम लिएको भेटिएको भन्दै प्राधिकरणले मंगलबार सुबिसु र वेबसर्फरलाई पत्र काटेको छ ।

प्राधिकरणले दुई सेवा प्रदायकलाई मात्रै पत्र काटेको भए पनि अन्य सेवा प्रदायकले पनि उपभोक्तासँग इन्टरनेट शुल्कबाहेकको रकम विभिन्न शीर्षकका असुलिरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्डलिंकले आफ्ना ग्राहकसँग मनिटरिङ एन्ड टेक्निकल सपोर्ट शीर्षकमा प्रतिमहिना ५ सय ५० रुपैयाँ असुलिरहेको छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार वल्र्डलिंकका ग्राहक २ लाखभन्दा बढी छन् । यो तथ्यांकको आधारमा मापन गर्दा वल्र्डलिंकले आफ्ना ग्राहकबाट मासिक ११ करोडभन्दा बढी असुलिरहेको छ । सुबिसु केबल नेट प्रालिका सञ्चालक सुधीर पराजुलीले प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार साउनदेखि यस्ता शुल्क हटाउने बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २७, २०७५ २०:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सिन्डिकेट फर्काउन असम्भव : गृहमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायात क्षेत्रमा ‘सिन्डिकेट’ फर्काउन असम्भव रहेको जनाउँदै यसका लागि गरिने कुनै प्रयास सफल नहुने दाबी गरेका छन् ।

सिन्डिकेट खारेजीपछि पनि यातायात समितिहरू प्रालिमा दर्ता नभएको र सार्वजनिक यातायातको विद्यमान प्रणालीबाट यात्रुले सुविधा नपाएको भन्दै आलोचना भइरहँदा उनले यस्ता प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

यातायात व्यवसायीको संस्था युनाइटेड ट्रान्सपोर्ट भलाइ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले आयोजना गरेको ‘यातायात क्षेत्रको विद्यमान अन्योल, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तरक्रियामा गृहमन्त्रीले अहिले पनि मुठ्ठीभर व्यवसायीको मात्रै एकाधिकार र समृद्धि हुने, यो क्षेत्रमा आउन खोजेका हजारौं नयाँ व्यवसायीको बाटो रोक्ने गरी सिन्डिकेट फर्काउन षड्यन्त्र भइरहेको बताए ।

‘सिन्डिकेट रहेसम्म देशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन,’ उनले भने । आयोजक संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद तिवारीले यातायात व्यवसायी र सरकारबीच विद्यमान असमझदारी चिर्न अन्तरक्रिया गरिएको बताए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७५ २०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT