खाद्यान्न २० लाख टन अपुग

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना घोषणामै सीमित
राजु चौधरी

काठमाडौँ — कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि परनिर्भरता बर्सेनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार करिब २० लाख टन खाद्य तथा फलफूल विदेशबाट आयात गरी पूर्ति गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार धान, मकै, गहुँ, आलुको माग करिब १ करोड ३९ लाख १२ हजार ३ सय ३५ टन माग छ । उत्पादन भने १ करोड २१ लाख १४ हजार २ सय ३० टन भएको छ । यी खाद्यान्नमा मात्रै १७ लाख ९८ हजार १ सय ५ टन अपुग भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्याजमा ७१ हजार ६ सय ९१, स्याउमा ८२ हजार ९ सय ७२ टन अपुग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुन्तलाको मागभन्दा २१ हजार ५ सय १९ टन, केरा २५ हजार ७ सय २० टन अपुग रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । कृषिमा हरेक वर्ष उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कृषि बजेट बढाए पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।

Yamaha

जानकारका अनुसार खेतीयोग्य जमिन प्लटिङसँगै खेतीबाली रूपान्तरण भएपछि अन्नबालीको क्षेत्रफल घट्ने क्रममा रहेकाले पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अन्नबाली उत्पादनको क्षेत्रफल ८९ हजार हेक्टरले घट्ने देखिएको छ । उत्पादन घटेपछि मुलुक आयातमै निर्भर हुन बाध्य भएको हो ।

कृषि सचिव युवकध्वज जीसीका अनुसार ३९ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपैयाँँको खाद्यान्न आयात भएको छ । निर्यात भने केही करोडमा सीमित छ । १७ अर्ब ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ ।

तरकारीबाट १६ अर्ब ३५ करोड १५ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको तथ्यांकमा छ । १० अर्ब ८१ करोडको फलफूल आयात भएको छ भने १८ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।

तरकारी मुख्यत: भारतबाट र फलफूल चीनबाट आयात हुन्छ । आयात हुने अधिकांश तरकारी कालीमाटी तथा फलफूल बजारमा भित्रिन्छ । कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको करिब ९० प्रतिशत मागलाई सम्बोधन गर्छ ।

आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकरण र व्यवसायीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । ‘सबै वस्तुको उत्पादन दोब्बर गर्नका लागि हरेक वर्ष १५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै कठिन छ,’ जीसीले भने । चुनौती भए पनि कृषि गार्हस्थ उत्पादन दोब्बर गर्न वा कृषकको आम्दानी दोब्बर बनाउन भने सम्भव रहेको जीसीले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरि ५१ लाख ५२ हजार टन धान उत्पादन हुन्छ । माग भने ५८ लाख ६२ हजार छ । यसको उत्पादन वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन तथा सुपर जोनमार्फत सम्बोधन गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल करिब २५ प्रतिशत क्षेत्रफल वर्षैभरि सिँचाइ पुगेको छ ।

आव २०७५/७६ को कृषि विकाससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा धेरै कार्यक्रम राखिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सतह सिँचाइ भूमिगत सिँचाइ, डिप टयुवेल स्यालो टुयवेल सोलार सिँचाइ पुर्‍याइनेछ । ५ वर्षमा भने कम्तीमा ७५ प्रतिशत खेतीयोग्य क्षेत्रफल हासिल गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । यस्तै कृषि यान्त्रिकीकरणमा हालको अवस्था मानव र पशु श्रममा निर्भर छन् ।

कृषि मेसिनरी औजारहरू आयातमा भन्सार छुट सचिव जीसीले बताए । धानको मूल्यको पनि सुनिश्चतता गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनु अगावै तोक्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली बन्धकी राखी ऋण उपलब्ध गराउने, गोदाम घरहरूको स्थापना गर्ने जनाइएको छ । ५ वर्षको अवधिमा कृषि उपजहरूको उचित मूल्य नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गहुँको उत्पादनमा आत्मनिर्भर उन्मुख भइसकेको अवस्थामा गहुँको उत्पादनमा विशेष कायक्रमभन्दा जोन तथा सुपरजोनमार्फत औद्योगीकरण गरी निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने जनाएको छ । फलफूलका लागि भण्डारणगृहहरू तथा पोट हार्भेस्ट क्रियाकलाप, क्षेत्र विस्तार र कर्णालीको स्याउको प्रचारप्रसार र बगैंचा निर्माण गरिने जनाएको छ । प्रदेश १,३, ४ र ५ मा सुन्तला तथा जुनारको बगैंचा सस्थापना, पुरानो बगैंचा सुदृढीकरण, केरा खेती विस्तार, विधि तथा अनार खेती विस्तार, भुइँकटर तथा लिची उत्पादनमा जोड दिने उल्लेख छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए पनि यसअघिको कार्यक्रम भने सन्तोषजनक छैन । महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याए पनि किसानले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रममध्ये करिब १५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ ।

सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेटमा बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछाका भुराको मूल स्रोत केन्द्र स्थापना र आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार, गोदाम घर र ठूला कृषि बजारको निर्माण गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख भए पनि आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार, गोदाम घर र ठूला कृषि बजारको स्थापना हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विदेशी लगानीको झन्डै आधा जलविद्युत्मा

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — यो वर्ष मुलुक भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये झन्डै आधा जलविद्युत् आयोजनामा उपयोग भएको छ । गत वैशाखसम्म नेपाल भित्रिएको कुल विदेशी लगानीको करिब ४६ प्रतिशत विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भएको हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको दस महिनासम्म १५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ एफडीआई मुलुक भित्रिएकामा ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ आठवटा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भएको छ ।

उल्लिखित आठमध्ये ५ वटा आयोजनामा चीनबाट लगानी भित्रिएको छ । यसको अर्थ चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित छन् भन्ने हो । बाँकी तीनवटा आयोजनामा क्रमश: भारत, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाबाट एफडीआई भित्रिएको देखिन्छ ।

तुलनात्मक रूपमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाइनुका साथै यो क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न सुविधा दिएकाले विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए । ‘विदेशी लगानीकर्ताका लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र यही हो,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताले पुँजीको सुरक्षासँगै उचित प्रतिफल चाहन्छ, जलविद्युत् क्षेत्रमा ती कुरा सजिलै पाउन सकिन्छ ।’ यद्यपि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू होटल, सिमेन्ट र पर्यटनमा पनि बिस्तारै विदेशी लगानी बढ्न थालेको उनले बताए ।

लगानीको सुनिश्चितता, स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाइने, उचित प्रतिफल, माग पक्षमा समस्या नभएकाले जलविद्युत् क्षेत्र लगानीकर्ता (स्वदेशी/विदेशी) को रोजाइमा परेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘स्वतन्त्र रूपम काम गर्न पाएका छन्,’ उनले भने, ‘राज्यले पनि दिन सक्ने जति सबै सुविधा दिएको छ ।’ मागको तुलनामा बिजुलीको आपूर्ति धेरै कम भएकाले मुलुकले लोडसेडिङलगायत धेरै समस्या भोग्नुपरेको जनाउँदै उनले भने, ‘यसबाट पर्न सक्ने बहुपक्षीय असर कम गर्न पनि जलविद्युत्का लगानीकर्तालाई सरकारले धेरै सुविधा दिएको हो ।’ अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष विदेशी लगानी बढेको देखिए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको अधिकारीले बताए । ‘अत्यावश्यक पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्थामा धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

जलविद्युत्मा धेरैभन्दा धेरै लगानी गरी विद्युत् उत्पादन बढाउने उद्देश्यले विसं २०८० सम्म उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनालाई सरकारले पहिलो ५ वर्ष कर छुट दिएको छ । यसैगरी पुवर्निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने आयोजनाले दोस्रो पाँच वर्ष पनि ५० प्रतिशत कर छुट पाउँछन् । यसकारण पनि जलविद्युत्मा लगानी धेरै बढेको हो । जलविद्युत्पछि धेरै लगानी भित्रिएको क्षेत्र होटल हो ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा चारवटा होटलमा करिब १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । भिमा हाउस, होटल अन्नपूर्ण, ठमेल इको रिसोर्ट र ग्रेसमेन्ट गेस्ट हाउसमा विदेशी लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसैगरी दुईवटा कृषि, एउटा सिमेन्ट (होङ्सी शिवम् सिमेन्ट) र बरुण बेभरेजमा पनि ठूलो लगानी भित्रिएको देखिन्छ । सोही अवधिमा युनाइटेड स्प्रिट्सले २९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लगानी फिर्ता लगेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३३.६ प्रतिशतले एफडीआई बढेको छ । ०७४ वैशाखमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एफडीआई मुलुक भित्रिएको थियो । गत असारसम्म यस्तो विदेशी लगानी बढेर १३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षमा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । यो उद्योग विभागमा जनाइएको प्रतिबद्धता हो ।

जुनसुकै विदेशी लगानी आउँदा सुरुमा उद्योग विभागमा दर्ता गरेर अनुमति लिनुपर्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार भएको, बन्द हडतालमा कमी आएको, आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएको, इन्धन आपूर्ति बढेको, राजनीतिक वातावरण सुध्रिँदै गएकोलगायत कारण एफडीआई बढेको जानकारहरू बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष भएको लगानी सम्मेलनमा करिब साढे १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो । वास्तविक रूपमा भित्रिएको रकमको आधारमा पनि गत आर्थिक वर्षमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा सुधार भएको देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै गएको, लगानीसम्बन्धी नीतिहरू बनेका, राजनीतिक दल तथा नेताहरूबाट आर्थिक विकासको प्रतिबद्धता आएकोलगायत कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित भएका छन् ।

एकै वर्ष तीन तहको चुनाव सम्पन्न भएको, स्थिर सरकार गठनका लागि वातावरण बनेकोलगायत कारण लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा आर्थिक गतिविधिले प्राथमिकता पाउने, लगानी बढ्ने भएकाले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्रिने जानकारहरू बताउँछन् ।

हालसम्म भित्रिएको एफडीआईमध्ये अधिकांश जलविद्युत्, पर्यटन र सिमेन्ट उद्योगमा आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसले ती क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढदै गएको पुष्टि हुन्छ । प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अधिकांश जलस्रोत उपयोग हुन नसकेको, पर्यटन विकासका लागि पर्याप्त अवसर रहेको तथा सिमेन्ट उत्पादनको सम्भावना अत्यधिक देखिएकाले यी क्षेत्र विदेशी लगानीकर्ताको रोजाइमा परेको जनाइएको छ ।

पूर्वाधारका परियोजनामा भित्रिने विदेशी लगानीलाई यस बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । यस सुविधाबाट ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ ।

‘विदेशी लगानीमा स्थापना भएका तोकिएका उद्योग तथा परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले भित्र्याएको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको रकम नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप राखी सोको धितोमा नेपाली मुद्रामा कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT