‘उखुको भाउ घटयो अनुदान पाइएन’

चिनी उद्योगीहरूले भने प्रतिक्विन्टल ४ सय ६५ रुपैयाँको दरले रकम भुक्तानी गरेको उखु उत्पादक महासंघले जनाएको छ । ‘भ्याट फिर्ताको बहानामा चिनी उद्योगीहरूले कम भुक्तानी दिएका छन्,’ महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँँ भए पनि ४ सय ६५ रुपैयाँको दरले रकम भुक्तानी गरे ।’

महासंघका अनुसार करिब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी छ । उद्योगीले उक्त रकमबाट पनि घटाएर भुक्तानी गर्ने सूचना टाँसेका छन् । ‘उखुको भुक्तानी नपाएर किसान साह्रै पीडित भए,’ उनले भने, ‘अहिले थप पीडा थपिएको छ ।’

उद्योगीहरूले भने सरकारले नै भ्याट फिर्ता खारेज गरेकाले सोहीअनुसार मूल्य निर्धारण गरेको बताउँछन् । ‘उद्योगीहरूले भ्याट रिफन्डको रकम किसानलाई दिएन भनेर आलोचना भएको थियो । अब आलोचनाबाट मुक्त भएका छौं,’ चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशी अग्रवालले भने, ‘सरकारले रिफन्डको व्यवस्था हटाएपश्चात् हामीले पनि सोहीअनुसार भुक्तानी गर्छौं ।’

उद्योगीले बिक्री गरेको चिनीको तथ्यांक सरकारलाई पेस गर्ने उनले बताए । त्यसको आधारमा किसानले अनुदान प्राप्त गर्ने छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उद्योगीहरूले किसानको पीडा दिएको बताए । ‘सरकारबाट भ्याट फिर्ता लिए पनि किसानले उक्त रकम पाएका थिएनन्,’ उनले भने, ‘बजेटबाट भ्याट फिर्ता खारेज गरेको नाममा मूल्य घटाउनु अन्याय हो । किसानमाथि अत्याचार भएको छ ।’ मूल्य विश्लेषण तथा नियन्त्रण अनुगमन गर्ने दायित्व आपूर्ति मन्त्रालयको हो ।

कृषिसम्बन्धी विषयमा कृषि मन्त्रायले पनि विश्लेषण अनुगमन गर्नुपर्छ । तर, यी दुई निकायहरू एकअर्कालाई देखाएर आफू पन्छिएका छन् । ‘हामीले मूल्यांकन गरेर मूल्य सिफारिस गर्ने हो । कार्यान्वयन भए/नभएको आपूर्ति मन्त्रालयले अनुगमन गर्छ,’ कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले भने, ‘मूल्य सिफारिसपश्चात् अनुगमन आपूर्ति विभागले नै गर्छ ।’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले मूल्यको नियामक निकाय कृषि मन्त्रालय रहेको दाबी गरे । ‘कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको अनुगमन कृषि विभागले नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘विभागले पनि जुनसुकै अवस्थाम अनुगमन गर्न सक्छ ।’ यसअघि विभागका विभागले चिनी उद्योग र बजार मूल्य सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

तत्कालीन मूल्य अनुगमन शाखा प्रमुख (निर्देश) निरज पौडेलको नेतृत्वमा तयार पारको प्रतिवेदनले किसानले उचित मूल्य नपाएको, कालोबजारी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त प्रतिवेदन नै गायब बनाइएको छ । त्यसपश्चात् मूल्यको अनुगमन हुन सकेको छैन ।

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार ५ वर्षको अवधिमा मात्रै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ छुट पाएका थिए । उनीहरूले किसानको नाममा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) बापत उक्त छुट पाएका हुन् । किसानको नाममा छुट दिइए पनि सम्बन्धित उक्त रकम पाउन नसकेको किसानहरू बताउँछन् । त्यसपश्चात् सरकारले किसानलाई उत्पादन अनुदान दिने घोषणा गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब २७ करोड ३७ लाख ५७ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ, २०७२/७३ मा १ अर्ब ८९ लाख ३६ हजार ३ सय २७ रुपैयाँ, २०७१/७२ मा ९४ करोड ८४ लाख २३ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ, २०७०/७१ मा ८३ करोड ३१ लाख ८४ हजार ६ सय १ रुपैयाँ र २०६९/७०मा ६६ करोड १३ लाख ७२ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ फिर्ता पाएको विभागले जनाएको छ । उक्त रकम किसानहरूले पाएका छैनन् ।

महासंघका अनुसार उद्योगीहरूले चिनी बिक्री भएपछि भुक्तानी गर्ने बताउँदै आएका छन् । यसका लागि सूचना टाँसेको महासंघले छ । ‘किसानहरू साह्रै अन्यायमा परेका छन्,’ महासंघका अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘डेढ महिनामा किसानलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा भयो ।’ चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले बजेटबाट भ्याट फिर्ता हटाएपछि सोहीअनुसार किसानलाई उपलब्ध गराएको बताए ।

सरकारले नै अनुदान दिने घोषणा गरेकाले सोहीअनुसार कटाएर दिने गरेका छौं । चिनी बिक्री नहुँदा धेरै भुक्तानीमा समस्या भएको बताए । ‘चिनी बिक्री हुन सकेको छैन । सबै उद्योगीको गोदाम भरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिकिलो ७२ रुपैयाँ पर्ने चिनी ६० रुपैयाँमा पनि बिक्री भएन । आगामी वर्ष उद्योग चल्ने/नचल्ने अन्योल भयो ।’

अर्थ राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले किसानले अनुदान पाउने बताए । भ्याट फिर्ता रकम साउन १ देखि लागू हुने बताए ।