योजना छैन रारामा

कृष्णप्रसाद गौतम, राजबहादुर शाही

रारा (मुगु) — कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ लाई ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । वैशाख १ गते रारामै पुगेर प्रधानमन्त्रीले पर्यटन वर्षको घोषणा गरेका थिए । घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा कर्णाली प्रदेश सरकारको बैठक बसेर कर्णाली पर्यटन विकास प्राधिकरण स्थापनाको निर्णयसमेत पारित गर्‍यो । संघीय र प्रदेश सरकारले स्पष्ट योजना भने बनाएका छैनन् ।

मुगुको रारामा घुम्न आएका आन्तरिक पर्यटक । फाईल तस्बिर : कान्तिपुर

प्रदेश सरकारले वर्षभरि पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । गुरुयोजना र स्पष्ट विकास खाकाबिनै सरकारले लक्ष्य निर्धारण गर्नु जायज नभएको प्रदेश सांसद धर्मराज रेग्मी बताउँछन् । ‘तत्काल गुरुयोजना बनाएर कुन समयमा के–के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राराको कुन क्षेत्रमा के राख्ने भन्ने स्पष्ट योजना चाहिन्छ ।’ उनले होटल, सुरक्षा पोस्ट, मनोरञ्जनस्थल, साइकल लेन, घोडा सवार लगायत क्षेत्र छुटयाएर सुन्दरतामा असर नपर्ने गरी विकास गर्न जरुरी रहेको बताए । पर्यटकले रारामा लामो समय बिताऊन् भन्नका लागि पूर्वाधार विकास जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार अभावका कारण रारा पुग्ने पर्यटक स्तरीय होटलको अभावमा चौरमा टेन्ट राखेर रात बिताउनुपर्ने बाध्यता छ । रारा ताल किनारमा डाँफे गेस्टहाउस र भिलेज हेरिटेज रिसोर्ट गरी दुई होटल सञ्चालनमा छन् । दुवैको क्षमता एक सयभन्दा बढी पर्यटक अटाउन सक्ने छैन । रारा हुटुदेखि १५ मिनेट टाढाको माँझघट्टमा होमस्टेको व्यवस्था गरिए पनि अधिकांश पर्यटक त्यहाँ जान रुचाउँदैनन् ।

Yamaha

लामाचौर, माँझघट्ट, बजेडीलगायत स्थानमा साना दुई दर्जनभन्दा बढी होटल भए पनि घुम्न आएका पर्यटक हुटुमै जाने गरेका छन् । सुविधायुक्त होटलको समस्याले विशिष्ट व्यक्तिलाई हुटुस्थित नेपाली सेनाको गेस्ट रुममा राख्ने गरिएको छ । ‘होटलको क्षमताभन्दा बढी पर्यटक आएमा कहाँ सुताउने भन्ने समस्या हुन्छ,’ भिलेज हेरिटेज रिसोर्टका म्यानेजर दीपक रावतले भने, ‘राम्रो बास नभएको भन्दै अधिकांश पर्यटकले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।’

रारामा अहिले दुईवटा मात्र रबरका डुंगा छन् । ताल वरपर निर्माण भएका चार भ्यु टावर जीर्ण छन् । ‘पर्यटन वर्ष उद्घाटनपछि न त कुनै पूर्वाधार निर्माणमा सर्भे भयो, न केही विकासको पहल,’ रारा पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष देवीकृष्ण रोकायाले भने, ‘बरु राराको पर्यावरण नै संकटमा पर्न थालेको छ ।’

माथिल्लो मिलिचौरमा पाँचवटा सुविधायुक्त होटल सञ्चालन गर्ने भन्दै चार उद्योगीले १२ सय रोपनी जग्गा भाडामा लिएर चार करोड लगानी गर्ने जनाएका थिए । लगानीको पर्याप्त वातावरण नभएपछि होटल स्थापना गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

पर्यटक आकर्षित भएनन्
रारामा पर्याप्त पूर्वाधार अभावका कारण पर्यटक आकर्षित हुन सकेका छैनन् । सडक र हवाई यातायातको समस्याका कारण पर्यटकको ध्यान रारामा जान नसकेको हो । रारामा विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने कुनै प्याकेज छैन ।

अघिल्लो वर्ष करिब १२ हजार र यो वर्ष ८ हजार आन्तरिक पर्यटक रारा घुम्न आएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयले जनाएको छ । रारामै बसेर रमाउन चाहे पनि होटल समस्याका कारण त्यहाँ पुगेका पर्यटक एक दिनभन्दा बढी बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

वर्षमा मुस्किलले एक सयजना मात्र विदेशी पर्यटक यहाँ आउने गरेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । विद्युत्, इन्टरनेट र सञ्चार असुविधाका कारण पनि पर्यटक धेरै दिन रारामा टिक्न नसकेका हुन् । नाग्म–गमगढी सडकको लामो समयदेखि स्तरोन्नति हुन नसक्दा पर्यटकलाई आउजाउमा समस्या हुने गरेको छ । कच्ची सडक भएकाले सधै हिलाम्मे र धुलाम्मे हुने गरेको छ । वर्षायाममा यहाँ आउने पर्यटकको संख्या न्यून छ । अरू समयमा सडक मार्ग भएर आउने पर्यटकसमेत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

हवाई मार्गबाट आउने पर्यटकको संख्या करिब शून्यजस्तै छ । नेपाल वायुसेवा निगमले रारामा सातामा एक उडान भर्ने गरेको छ, त्यो पनि नियमित नभएको पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष रोकायाले बताए । निजी हवाई कम्पनीले पनि उडान गर्न नमानेको उनले जनाए । ‘दैनिक एक सयजना पर्यटक जहाजमार्फत रारा जान्छु भन्दा जान पाउँदैनन्,’ रोकायाले भने, ‘सरकारले फयुलमा केही अनुदान दिए हवाई मार्गबाट विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।’ रारामा भदौदेखि मंसिरसम्म पर्यटक घुम्नका लागि राम्रो सिजन मानिन्छ । सिजनको बेला दैनिक दुई हजारसम्म पर्यटक रारामा आउने गरेका छन् ।

बर्सेनि बजेट फ्रिज
गुरुयोजना अभावकै कारण राराको विकासका लागि आएको बजेट बर्सेनि फ्रिज जाने गरेको छ । गत वर्ष छायानाथ–रारा नगरपालिकाले रारादेखि मुर्मागाउँ जोड्ने सडकका लागि ५७ लाख रुपैयाँ छुटयाएको थियो । विस्तृत वातावरणीय प्रभाव परीक्षण हुन नसक्दा उक्त रकम फ्रिज गएको छ ।

पर्यटन बोर्डबाट नगरपालिकामार्फत पूर्वाधार विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी विनियोजन भएको २५ लाख रकमसमेत यस वर्ष फ्रिज गएको छ । त्यस्तै गुरुयोजना बनाउन संघीय पर्यटन मन्त्रालयले गत वर्ष १० लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । त्यसले नपुग्ने भएपछि उक्त रकमसमेत फ्रिज गएको छ । ‘राराको गुरुयोजना निर्माणका लागि कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ चाहिन्छ,’ अध्यक्ष रोकायाले भने, ‘सरकारले सामान्य पर्यटकीय क्षेत्रलाई छुटयाएजस्तो केही लाखमा गुरुयोजना बनाउन खोज्छ र बर्सेनि रकम फ्रिज जाने गरेको छ ।’ यसअघि पनि विभिन्न पूर्वाधार विकासका लागि आएको बजेट फ्रिज जाने गरेको उनले जनाए ।

प्राधिकरण गठन गर्न माग
राराको गुरुयोजना निर्माण र दिगो विकासका लागि राराको लागि मात्रै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी कार्यान्वयनमा जान संरक्षणकर्मीले माग गरेका छन् । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली पर्यटन विकासका लागि एकमुष्ट रूपमा प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव गरेको छ,’ संरक्षणकर्मी नन्दसिंह रोकायले भने, ‘राराको दिगो विकासका लागि राराको मात्रै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न जरुरी छ ।’

प्राधिरणमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले संघीय सरकार मातहतको प्राधिकरण गठन गरे मात्र राराको विकासले गति लिने बताए । रारा निकुञ्जले आफूखुसी काम गर्ने गरेकाले पनि पर्यटन विकासका क्रियाकलाप प्रभावित भइरहेका छन् । रारालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कर्णालीका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू काँक्रेविहार, दुल्लु, चन्दननाथलगायतको प्याकेज बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले जनाए । ‘यदि सकिँदैन भने प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर रारामा तत्काल पर्यटन विकासका काम गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘नत्र पर्यटन वर्ष घोषणाको अर्थ हुँदैन ।’

स्थानीयको सक्रियता
सरकारीस्तरबाट राराको विकासका लागि लगानी न्यून भए पनि स्थानीयबासीको सक्रियतामा रारामा दुई सुविधा सम्पन्न होटल स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै माझघट्टमा १२ होटल सञ्चालनमा छन् । सबैमा दैनिक चार सयजनालाई एक दिनमा खान बस्ने सुविधा छ । रारामा आउने पर्यटकलाई अर्गानिक स्थानीय खानाको व्यवस्था गरिएको संरक्षणकर्मी रोकायाले बताए ।

एक सयभन्दा बढी घोडामार्फत आसपासका गाउँमा घुम्ने व्यवस्थासमेत स्थानीयकै सक्रियतामा भएका छन् । त्यस्तै दुई डुंगामार्फत पर्यटकलाई तालमा घुम्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीयकै सक्रियतामा रारा ताल वरिपरि साइक्लिङको व्यवस्था गर्न थालिएको छ । मुर्मा, झयारी, ताल्चालगायत स्थानमा समेत पर्यटकका लागि होटल सञ्चालन गरिएका छन् ।

पर्यावरणीय संकट
गुरुयोजनाकै अभावमा रारा ताल वरपर फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा राराको पर्यावरण जोखिममा पर्दै गएको छ । त्यस्तै जथाभावी चरनका कारण र बढदो मानवीय क्रियाकलापले पनि समस्या भइरहेको संरक्षणकर्मीको भनाइ छ ।

स्थानीयले जथाभावी पशु चौपाया छाड्ने गरेपछि रारा ताल वरपर फुल्ने विभिन्न फूल तथा जडीबुटी मासिन थालेका छन् । ‘छाडा पशुका कारण शौच तालमा मिसिन थालेको छ,’ रोकायाले भने, ‘जसले राराको जैविक विविधतामा समेत असर पारिरहेको छ ।’ जथाभावी चरनका कारण वन्यजन्तुसमेत माथिल्लो क्षेत्रमा जान थालेको रोकायाले बताए । उनका अनुसार मृग, कस्तुरी, रेडपाण्डा, रतुवा र चराचुरुङ्गी उच्च लेकाली क्षेत्रमा सर्न थालेका हुन् । घरपालुवा पशुका कारण निकुञ्ज क्षेत्रका निगाला, बुकी, कुसलगायत वनस्पति नष्ट हुन थालेको रोकायाले जनाए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७५ ०८:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओभरड्राफ्ट घटाउन म्याद

ओभरड्राफ्टलगायत प्रयोजन नखुलेका अन्य कर्जाको दुरुपयोग भएकाले नियन्त्रणका लागि सीमा तोक्नुपरेको राष्ट्र बैंकको दाबी
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — ओभरड्राफ्टलगायत प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिग्राहक ५० लाखभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नपाउने भएका छन् । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टलगायत प्रयोजन नखुलेका अन्य कर्जाको दुरुपयोग भएकाले नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६ महिना (०७५ पुस) भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट निर्देशित सीमामा ल्याइसक्नुपर्नेछ । ‘यो निर्देशन जारी हुनुअघि प्रवाहित व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टलगायत प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जाको हकमा ०७५ पुसमसान्त तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ऋणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले ल्याएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढंगले ओभरड्राफ्टमा ऋण दिने गरेको र त्यो रकम घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको भेटिएपछि उक्त नीति आएको थियो ।

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नै हुन पाएन । बैंकहरूले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा सीमा लगाए पनि संस्थागत ओभरड्राफ्टमा लगाउन नहुने अडान राखेपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्न सकेन । अन्तत: यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूको सुझावअनुसार नै ओभरड्राफ्टसम्बन्धी व्यवस्था आयो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिग्राहक ५० लाखभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने भए । संस्थागत ओभरड्राफ्टको विषयमा मौद्रिक नीति बोलेको छैन । यसको अर्थ बैंकहरूले मनपरी ढंगले लगानी गर्न सक्छन् भन्ने हो ।

ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रावह भएको ऋणको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो हुने, गलत प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको हुन सक्नेलगायत कारण राष्ट्र बैंकले केही वर्षयता नैतिक दबाबमार्फत त्यस्तो ऋण घटाउन आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, बैंकहरूले मनपरी ढंगले ओभरड्राफ्टमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म करिब दर्जन वाणिज्य बैंकहरूको ओभरड्राफ्ट कर्जा कुल लगानीको २५ देखि ३३ प्रतिशतसम्म छ ।

बैंकहरूले ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह गरेको ऋण ठीक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले नियमन बढाइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अल्पकालीन प्रकृतिको यस्तो कर्जा बढदै जानु अर्थतन्त्रका लागि फाइदाजनक नहुने भएकाले त्यस्तो कर्जामा नियमन बढाइएको हो । ‘ओभरड्राफ्टमा गएको अधिकांश कर्जा डम्पिङजस्तै हो,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने, ‘त्यसको प्रयोजन खुल्न गाह्रो हुने भएकाले नियमन गर्न अप्ठेरो हुन्छ ।’ ओभरड्राफ्ट अरू प्रयोजनका लागि प्रयोग नहोस् सही ठाउँमा लगानी होस् भन्ने उद्देश्य राष्ट्र बैंकको रहेको उनले बताए ।

कुल कर्जाको करिब ३० देखि ४० प्रतिशत कर्जा घरजग्गामा गएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । यसरी घरजग्गामा गएकोमध्ये अधिकांश कर्जा ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० करोड वा सोभन्दा बढी ऋण लिने ऋणीले अनिवार्य रूपमा आफ्नो संस्थाको रेटिङ गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त सीमा वा सोभन्दा माथि ऋण लिने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधार मान्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूले आउँदो पुसभित्र हरेक प्रदेशमा एक/एक वटाका दरले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेछ । ‘विगतमा स्थापित क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय भए त्यस्ता कार्यालयलाई समेत प्रादेशिक कार्यालयमा रूपान्तरण गरी सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका शाखाहरूसँगको समन्वय निगरानी, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन एवं गुनासो सुनुवाइलगायत कार्य प्रादेशिक कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र समेट्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

बैंकहरूलाई उक्त निर्देशन दिए पनि आफूले प्रादेशस्तरमा कार्यालय स्थापना गर्नेबारेमा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छैन । बैंकहरूले एक वर्षभित्र निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) साढे ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले ०७६ असारसम्मको समय दिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७५ पुसभित्र मार्जिन प्रकृतिको प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतभित्र झार्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत थियो । यस्तै शाखा कार्यालय वा एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्दा कारोबार सुरु गरेकै दिन त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अनलाइनमार्फत आफूलाई जानकारी गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT