सस्तो ऋण तीन महिनापछि

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — उच्च ब्याजदरको मार खेपिरहेका उपभोक्ताले घटेको ब्याजदरमा ऋण लिन अझै तीन महिना कुर्नुपर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले तरलता बढाउन ल्याएका विभिन्न कार्यनीतिको असर देखिन समय लाग्ने तथा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तीन/तीन महिनामा ब्याजदर समायोजन गर्न निर्देशन दिएकाले उपभोक्ताले तत्काल ब्याज घटेको अनुभव गर्न नपाउने भएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिनाब्याजी राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), स्थायी तरलता सुविधा (एसएलआर) र निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) घटाएको छ । यो व्यवस्थाले बजारमा तरलता बढ्नुका साथै आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा कमी ल्याउने भएकाले ब्याज घट्ने अनुमान गरिएको थियो । बजारमा तरलता बढाउन मौद्रिक नीतिमार्फत चालिएका उल्लिखित नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले गत बुधबार निर्देशन जारी गरेको छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा सरकारी खर्च बढेकाले बैंकहरूमा निक्षेप थपिएपछि तरलताको अवस्था सहज भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले सीआरआर र एसएलआर घटाएकाले बजारमा तरलता प्रवाह बढ्छ र ब्याजदरमा कमी आउनेछ,’ उनले भने । सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने उपभोक्ताले अझै २/३ महिना पर्खिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको तरलता अवस्था हेर्दा आउँदो असोज पछि ब्याजदरमा १ देखि डेढ प्रतिशत विन्दुले कमी आउने देखिन्छ,’ उनले भने ।

मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएका केही व्यवस्थाले बैंकहरूको आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा कमी ल्याउने भए पनि त्यसका लागि असोज कात्तिकसम्म पर्खिनुपर्ने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘कात्तिक देखि ०.५ देखि १ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घट्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि बैंकहरूको आधार ब्याजदरमा कमी आउनुपर्छ ।’ अपेक्षा गरिएअनुसार बैंकहरूको आधार ब्याजदर घटेन भने ब्याजदर घट्ने सम्भावना पनि न्यून रहेको उनको भनाइ छ ।

आउँदा दिनमा ब्याजदर घट्छ वा बढ्छ भन्ने विषय ऋणको मागमा भर पर्ने सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले बताए । ‘वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था मजबुद बन्दै गएकाले एक/दुई महिनामै ०.५ देखि ०.७ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदरमा कमी आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, बजारमा ऋणको माग उच्च रहेकाले सो अनुरूप आपुर्ति हुन नसकेमा ब्याजदर नघट्न सक्छ ।’ यसकारण आउँदा दिनमा ब्याजदर दिशा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ऋणको माग र लगानीयोग्य तरलतामा निर्भर गर्ने गुरुङको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ९६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिनाब्याजी राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेकको रकम हो । तरलता धेरै भएकै कारण बैंकहरूबीच हुने अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । गएको ७ दिन (असार ३२ देखि साउन ६ गतेसम्म) मा राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत ५७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीबाट तानेको छ । तरलताको यही अवस्था रहिरहे निकट भविष्यमा प्रणालीबाट ठूलो रकम निकाल्नुपर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर लागू गरेपछि अन्तरबैंक दर ३ प्रतिशतभन्दा तल रहे रिपोलगायत विभिन्न औजारमार्फत बजारबाट पैसा तान्नुपर्छ । त्यसको विपरीत अन्तरबैंक दर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए विभिन्न मौद्रिक औजारहरूमार्फत बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ । हाल अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम भएकाले राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तानिरहेको हो ।
असार महिनामा सरकारले ठूलो रकम खर्च भएपछि बैंकहरूमा निक्षेप धेरैले बढेको छ । असार तेस्रो साता मात्रै वाणिज्य बैंकहरूको ४७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सोही अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । असार आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले बैंकहरू ‘क्लोजिङ’ मा व्यस्त हुने भएकाले ऋण प्रावह गर्दैन । यसकारण असारमा बैंकहरूले ऋण उठाउन खोज्छन् र साउन अन्त्यबाट ऋण प्रवाह सुरु गर्छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम ४ प्रतिशत मात्र सीआरआर कायम गर्नुपर्छ । यसअघि वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ६ प्रतिशत, विकास बैंकले ५ र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सीआरआर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज नपाइने गरी केन्द्रीय बैंकमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने रकम हो । यो सीमा घटदा बैंकहरूलाई हिजोभन्दा थोरै मात्र रकम राखे पुग्छ । यसो हुँदा बैंकहरूसँग बचेको पैसा अन्य ब्याज आउने क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को सीमा पनि राष्ट्र बैंकले घटाएको छ ।

यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको सुरक्षण पत्रमा गरेको लगानी, अनिवार्य मौज्दात प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकमा राखिएको रकम, बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगद मौज्दात, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाद्वारा नेपाली मुद्रामा जारी भएको ऋणपत्रमा गरिएको लगानी, आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा जम्मा गरिएको रकमलगायतको कुल जोड हो । यो व्यवस्थाले लगानीयोग्य रकम वृद्धिमा सहयोग नपुगे पनि बैंकहरूको तरलता वृद्धिमा मद्दत पुग्छ ।

यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) बढीमा साढे ४ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाउने भएका छन् । यसको अर्थ कुनै बैंकले ५ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गरेको छ भने उक्त बैंकले साढे ९ प्रतिशतभन्दा बढीमा ऋण प्रवाह गर्न नपाउनु भन्ने हो । यसअघि यस्तो सीमा ५ प्रतिशत थियो । तर, बैंकहरूले हरेक ग्राहकलाई दिएको निक्षेप दरका आधारमा कर्जा दर भने तय गर्दैनन् । यसकारण बैंकहरूले निक्षेपमा दिएको औसत ब्याज र कर्जाबाट उठाएको औसत ब्याजको अन्तर राष्ट्र बैंकले दिएको सीमामा राख्छन् ।

नयाँ व्यवस्थाका लागि बैंकहरूले एक वर्ष (०७६ असार) सम्मको समय पाएका छन् । यो व्यवस्था पनि बैंक ब्याजदर घट्नमा सहयोगी हुन्छ । हाल बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ११ र बचतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेका छन् । अनौपचारिक रूपमा राष्ट्र बैंकको समन्वयनमा भएको उक्त व्यवस्थाका कारण पनि ऋणको ब्याजदर उच्च रूपमा बढ्न पाएको छैन । यद्यपि हाल बजारमा ऋणको ब्याजदर औसतमा १२ देखि १३ प्रतिशत छ ।

Yamaha

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उद्योगीको गुनासो, ‘चिनी बेच्न सकेनौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विदेशबाट भित्रिएको चिनीले स्वदेशी चिनी गोदाममै थन्किएको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन् । सरकारले चिनी आयातको भन्सार दोब्बर (१५ बाट ३० प्रतिशत) पुर्‍याए पनि आयात नरोकिएको जनाउँदै उनीहरूले बिक्री गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।

चिनी उत्पादक संघका अनुसार मुलुकभरि २ लाख ५० हजार टन खपत हुन्छ । स्वदेशी उद्योगबाट १ लाख ७८ हजार टन उत्पादन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २ लाख १० हजार टन आयात भइसकेको छ । भारत र पाकिस्तानबाट सस्तोमा आयात हुँदा स्वदेशी उद्योगीहरू संकटमा परेको संघको दाबी छ ।

‘सरकारले भन्सार ३० प्रतिशत पुर्‍याए पनि नेपालगन्ज नाकाबाट प्रतिकिलो २२.८० रुपैयाँ (आईसी) मा भित्रिएको छ । भ्याटलगायत अन्य जोडेर आयातित चिनी ५८ रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ,’ सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव राजेश केडियाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उद्योगहरूले कसरी बिक्री गर्ने ?’ संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालका बजारमा प्रतिकिलो ७०/७२ मा चिनी बिक्री भएको थियो । सस्तोमा आयात भएपछि मूल्य क्रमश प्रतिकिलो ७०/६८ मा झरेको थियो । ‘तर, पनि चिनी बिकेन । ६५ रुपैयाँमा झार्‍यो बिकेन,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य ६२ सम्म झार्दा पनि बिक्री हुन सकेको छैन ।’

संघका अनुसार मंसिरदेखि चिनीको क्रसिङ सुरु हुन्छ । क्रसिङ वैशाखसम्म मात्रै चल्छ । हालसम्म ५४ हजार टन मात्रै बिक्री भएको छ । बाँकी १ लाख २४ हजार टन मौज्दात नै रहेको अध्यक्ष शशी अग्रवालले बताए । ‘क्रसिङ सुरु गर्न अब ५ महिना बाँकी छ । स्वदेशमा उत्पादित चिनी बिक्री हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘स्वदेशी चिनी गोदाममै थन्किएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी क्रसिङ गर्ने ? क्रसिङ गरेर चिनी कहाँ राख्ने ?’

सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा बजारमा जटिल समस्या उत्पन्न हुने संघको दाबी छ । चिनी बिक्री नहुँदा किसानलाई समयमै भुक्तानी हुन सकेको छैन । स्वदेशी चिनी गोदाममै थन्किएकाले उद्योगीसँगै किसान पनि मर्कामा पर्ने जनाएको छ । ‘चिनी बिक्री नहुँदा भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं । आगामी वर्ष किसानको उखु किन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । उखु खरिद गरे पनि भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ महासचिव केडियाले भने, ‘अबको वर्षमा भयावह अवस्था हुन सक्छ । सरकारले समयै नगर्दा द्वन्द्व हुने निश्चित छ ।’

संघका अनुसार विगतका वर्षमा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको थिएन । नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याका कारण करिब ३० प्रतिशत मात्रै स्वदेशी चिनी बिक्री भएको उनले बताए ।

संघका अनुसार निजी व्यापारीसँगै सरकारकै स्वामित्व भएको साल्ट ट्रेडिङले पनि खरिद गर्न मानेको छैन । उपाध्यक्ष अग्रवालका अनुसार १० हजार टन खरिद गर्न चाहे पनि महँगो भएको जनाउँदै आनाकानी गर्दै आएको छ । ‘किसानलाई भुक्तानी गर्न उद्योगीले ६३ रुपैयाँ ७५ पैसामा दिने पेस गर्‍यौं तर किन्न मानेन,’ अग्रवालले भने । साल्टले भारत र पाकिस्तानबाट आयातित सस्तो भएको जनाउँदै किन्न अस्वीकार गरेको संघको दाबी छ ।

चिनी बिक्री नहुँदा मोलासिस र बोगास व्यवस्थापनसमेत गर्न कठिन भएको संघको दाबी छ । हालको समस्या समाधान गर्न चिनी आयातमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, उद्योगीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसके स्वदेशी चिनी सरकारले खरिद गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT