‘प्रविधिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले डिजिटल प्रविधिका कारण अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को जोखिम बढेको बताएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी काम गर्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को वार्षिक साधारणसभा बैठकको उद्घाटनमा खतिवडाले ‘फिनटेक’ नाम दिइने यस्ता प्रविधिका कारण शुद्धीकरणको जोखिम बढेको बताएका हुन् ।

‘क्रिप्टोकरेन्सीसहित डिजिटल मनी ट्रान्सफर, भुक्तानीको भर्चुअल शैली र गैरबैंकिङ सेवा दिने निकायको उदयले आर्थिक कारोबार नियमन गर्न जटिल बनाएको छ,’ उनले भने । नयाँ प्रविधि र सेवा प्रदायकले अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरणमा सहयोग गर्ने र त्यस्तो सम्पत्ति अपराध र अवैध क्रियाकलापमा प्रयोग हुन थप सहज बनाएको बनाएको बताए ।


गैरबैंकिङ कारोबार बढेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल वालेट र मोबाइल बैंकिङलाई यो आर्थिक वर्षदेखि कडाइ थालेको छ । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा सीमा कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशिकाअनुसार मोबाइल बैंकिङ माध्यमबाट हुने भुक्तानी एकपटकमा ५ हजार र दैनिक १५ हजारमा सीमित पारिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट उल्लेख नगरे पनि यस्तै प्रकृतिको कारोबार र ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ जस्ता सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरका कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सघाउ पुग्ने संकेत गरेका हुन् ।


‘वित्तीय प्रविधिमा आएको परिवर्तनले नियमनकारी निकायले पनि नवीनतम प्रविधि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता ल्याएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यस्ताखाले छलफलले त्यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्ने नीति र कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्नेछ ।’

Yamaha


उनले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै नियमनकारी निकायका अनुसन्धानकर्ता न्यायाधीश र लागू गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । आर्थिक अपराधमा संलग्ने हुनेले अपनाउने विभिन्न उपायका कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीको विश्वसनीयता र स्थायित्वमा प्रभाव पार्ने खतिवडाले टिप्पणी गरे ।


‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादलाई आर्थिक सहायता दिने अपराध एक वा दुई देशमा मात्र सीमित छैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने त्यस्तो अपराध रोक्न विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा पर्याप्त कानुनी र संस्थागत व्यवस्था हुन जरुरी छ ।’


सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपालले उल्लेख्य काम गरेको खतिवडाले दाबी गरे । ‘नेपाल सरकारले आर्थिक अनुशासन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि आर्थिक स्थायित्व, पारदर्शिता र अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र संस्थागत रूपमा आवश्यक कदम चालेको छ,’ उनले भने ।


सम्पत्ति शुद्धीकरणका कारण सरकारले छोटो समयमा प्रभावकारी संयन्त्र बनाएको दाबी गरे । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमा सरकारले पहिलो संशोधन गरेको जानकारी दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बैठक नेपालमा पहिलोपटक भएको हो ।


सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स– एफएटीएफ) ले नेपाललाई निगरानीमा राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउन पटकपटक दबाब दिएपछि ०६४ सालमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकणसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पास गरेको थियो । कार्यदल विश्वभर नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गर्ने संस्था हो ।


एपीजी यो कार्यदलको एसोसिएट सदस्य हो । कार्यदलमा ४ दर्जन देश सदस्य राष्ट्र छन् भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एपीजीजस्ता क्षेत्रीय संगठनसँगको सहकार्यमा उसले संसारभरका देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काम गर्छ ।


कार्यदलको ताकेतापछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको संशोधन, कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐन, पारस्परिक कानुनी सहायता, संगठित अपराध र सुपुर्दगीसम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो ।


कार्यदलले सन् २०२० मा पुन: सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा नेपालको मूल्यांकन गर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइए वा अवैध कालोधनलाई सेतो बनाउनबाट रोक्न सरकारले पहल नगरेको पाइए कालोसूचीमा पर्न सक्छ । कार्यदलको कालोसूचीमा परे नेपालका बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लाग्नुका साथै नेपाल आउने वैदेशिक सहायतासमेत प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।


एपीजीको बैठकमा पनि यस्तै प्रकृतिका क्रियाकलाप र नीतिगत व्यवस्थाबारे चर्चा हुने जनाइएको छ । बैठक शुक्रबारसम्म चल्नेछ । बैठक विशेषत सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादलाई वित्तीय व्यवस्थापनविरुद्ध कानुनी उपचारका विषयमा केन्द्रित रहनेछ । यसका लागि एसिया प्रशान्त र अन्य क्षेत्रका सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गर्ने ४ सय विदेशी अधिकारीहरू सहभागी छन् ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७५ १०:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्टरनेटमा आआफ्नै अडान

टिप्पणी : मूल्य समायोजन
१३ प्रतिशत शुल्कको भार उपभोक्तामाथि नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्न असम्भव : सेवा प्रदायक
उपभोक्ताले दूरसञ्चारमा नयाँ शुल्क तिर्दा पनि अहिलेको मूल्यभन्दा बढी हुनु हुँदैन : मन्त्रालय
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाउने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । आधारभूत आवश्यकता मान्न थालिएको इन्टरनेटमा कर बढाइएपछि यसको विरोध सर्वसाधारणले मात्र होइन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि गरेका थिए ।

इन्टरनेटमा कर बढाइएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफलका लागि पुगेका सेवा प्रदायकहरूलाई अर्थका अधिकारीले बढेको शुल्क ‘उपभोक्ताले तिर्ने भएकाले सेवा प्रदायकले चिन्ता लिनु पर्दैन’ भनी आश्वस्त पारेका थिए ।


टेलिफोन प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरू डाटातर्फ आकर्षित भएको र यसले गर्दा टेलिफोनबाट प्राप्त हुने राजस्व घटेकाले इन्टरनेटमा पनि दूरसञ्चार शुल्क लगाइएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ । यसअघि टेलिफोन महसुलमा ११ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लाग्ने गरेको थियो । टेलिफोन महसुलमा लाग्ने शुल्कलाई पनि यो वर्षदेखि १३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।


इन्टरनेटमा बढेको शुल्क साउन १ गतेदेखि लागू भएपछि यसको चर्को विरोध भएको छ । विरोध भएपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गर्न सकिने उपायको खोजी गरेको थियो ।


पछिल्लो समय नेपाल भित्रिने इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य उल्लेख्य घटेको विश्लेषण गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्न सेवा प्रदायकलाई सुझाव दिँदै आएको थियो । सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य केही घटाएर उपभोक्ताले दूरसञ्चार दस्तुरबापत १३ प्रतिशत शुल्क तिर्दा पनि उनीहरूलाई अहिलेको मूल्यभन्दा बढी नपरोस् भन्ने मन्त्रालयको चाहना हो ।


मन्त्रालयले विदेशबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ भित्र्याउने नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर (एनएसपी) ले यहाँका अन्य सेवा प्रदायकहरूलाई महँगोमा ब्यान्डविथ बिक्री गर्ने गरेको दाबी गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार वल्र्ड लिंक कम्युनिकेसनले सबैभन्दा सस्तो प्रतिएमबीपीएस प्रतिमहिना ८ डलरमा ब्यान्डविथ भित्र्याइरहेको छ । वल्र्ड लिंक कम्युनिकेसनले अन्य सेवा प्रदायकलाई ब्यान्डविथ बिक्री पनि गर्छ । यो इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको कम्पनी पनि हो ।


सुबिसु केबल नेट प्रालिले प्रतिएमबीपीएस प्रतिमहिना ११ डलर, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन प्रालिले ११ डलर, टेक माइन्ड प्रालिले १७ दशमलव ३० डलर र मर्कन्टायल कम्युनिकेसन प्रालिले ३६ दशमलव ५७ डलर र क्लासिक टेक प्रालिले १९ दशमलव १५ डलरमा ब्यान्डविथ भित्र्याइरहेका छन् । नेपाल ब्यान्डविन्ड भित्र्याउने सबै सेवा प्रदायकको औसत मूल्य १३ डलर हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।


तर, नेपाल भित्रिने इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटे पनि आफ्नो सञ्चालन खर्चमा यसले उल्लेख्य प्रभाव नपार्ने सेवा प्रदायकहरूको दाबी छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पान नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा भायानेट प्रालिका सञ्चालक विनय बोहोरा सेवा प्रदायकको कुल खर्चको करिब २५ प्रतिशत मात्रै ब्यान्डविथमा खर्च हुने बताउँछन् ।
‘हाम्रो बढीमा २५ प्रतिशत खर्च मात्रै ब्यान्डविथमा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी खर्च पूर्वाधार, नेटवर्क विस्तार, कर्मचारीमा हुन्छ ।’


सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्यान्डविथको भाउ घटेपछि मूल्य नघटाए पनि उपभोक्ताहरूलाई उच्च गतिको इन्टरनेट दिँदै आएको दाबी गर्छन् । ‘सेवा प्रदायकहरूबीच उपभोक्ता वृद्धिको लागि चर्को प्रतिस्पर्धा छ,’ बोहोरा भन्छन्, ‘एउटै मूल्यमा कसले बढी स्पिडको इन्टरनेट दिने प्रतिस्पर्धा छ ।’


डलरको भाउ बढेकाले पनि आफ्नो लागत बढ्न थालेको सेवा प्रदायकहरूको दाबी छ ।


तर, सेवा प्रदायकले भने १३ प्रतिशत शुल्कको भार उपभोक्तामाथि नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्न ‘असम्भव’ भएको बताउँदै आएका छन् । सेवा प्रदायकबीचको चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण यसअघि नै उपभोक्ताले सस्तो इन्टरनेट पाइरहेको उनीहरूको दाबी छ । उपभोक्ता बढाउन सेवा प्रदायकहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा त छ तर गुणस्तरका लागि भने त्यति प्रतिस्पर्धा भएको देखिँदैन । इन्टरनेटको गुणस्तरप्रति उपभोक्ताको चर्को गुनासो रहँदै आएको छ ।


सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मूल्य समायोजनको उपाय खोज्नका लागि शुक्रबार एक समिति गठन गरेको छ । सेवा प्रदायकले मूल्य समायोजन गर्न नसकिने अडान राखेपछि उनीहरूकै संलग्नतामा मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो । समितिको पहिलो बैठक मंगलबार बसेको छ । आजको बैठकमा सेवा प्रदायकहरूको लगानी र प्रतिफलबारे छलफल गरिएको एक सदस्यले जानकारी दिए । सेवा प्रदायकले यही अवस्थामा मूल्य समायोजन गर्न नसकिने दोहोर्‍याउँदै पूर्वाधार विस्तारका लागि ल्याइने सामानमा सहुलियत दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७५ १०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्