केन्द्रले रोक्ने, प्रदेश नमान्ने

चार शीर्षकका कर संकलनमा विवाद
संविधानअनुसार कर लगाउने अधिकारबारे प्रस्ट पार्दै प्रदेशहरूलाई पत्राचार गरेका छौं : अर्थ मन्त्रालय
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूबीच ४ शीर्षकको कर संकलनमा विवाद देखिएको छ ।आर्थिक ऐन पास गरी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गण्डकीबाहेक सबै प्रदेश र केन्द्रबीच कर संकलनमा विवाद देखिएको हो ।

धादिङबाट काठमाडौं लैजान ट्रकमा बालुवा लोड गरिँदै । तस्बिर : हरिहरसिंह

विवाद देखिएका कर शीर्षक तोकेर केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई कार्यान्वयन नगर्न गत साता पत्राचार गरेको छ । केही प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारले जारी गरेको निर्देशन क्षेत्राधिकार बाहिरको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने जनाएका छन् । प्रदेश १ ले ‘संविधानसँग नबाझिने गरी कर निर्धारण गरिएको र संविधानको व्याख्या विभागीय मन्त्रालयले गर्न नपाउने’ निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरी केन्द्र सरकारलाई जवाफ फर्काउने भएको छ ।


अर्थ मन्त्रालयको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद बस्यालका अनुसार प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २३६ विपरीत एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुने वनजन्य, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तुको निकासीमा कर लगाएका छन् । प्रदेश १ ले ढुंगा, गिट्टीसहित २ सय ७ वस्तुमा निकासी कर लगाउने कानुन बनाएको छ ।

Yamaha


२, ३ र ६ ले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, ग्राभेल, माटो, रोडा, घाटगद्दीमा निकासी करसँगै जिल्लामा उत्पादित सिमेन्ट र क्लिंकर निकासीमा पनि ०.५ प्रतिशत ‘प्राकृतिक स्रोत कर’ निर्धारण गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा करसम्बन्धी विवाद छैन । ५ ले प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने भारतीय सवारी साधनमा १ सय ६० रुपैयाँदेखि ३ सय २० रुपैयाँ कर लगाउने गरी आर्थिक विधेयक पास गरिसकेको छ । ७ ले उद्योग दर्ता र नवीकरणमा ‘प्रदेश विकास शुल्क’ कर निर्धारण गरेको छ । ‘संविधानअनुसार उक्त शीर्षकको कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन,’ बस्यालले भने, ‘यसबारे हामीले उहाँहरूलाई पत्रमार्फत स्पष्ट पारेका छौं ।’


उनका अनुसार अर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर लगाइएको कर कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको हो । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले केन्द्र सरकारको विभागीय मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाए ।


यसबारे मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णयसमेत गरिएको उनले सुनाए । ‘राष्ट्रिय महत्त्व र अन्तरप्रदेश समन्वयका दुईवटा सन्दर्भमा मात्रै केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई निर्देशन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक विषयको छिनोफानो संवैधानिक अदालतले गर्ने हो । विभागीय मन्त्रालयले हैन ।’ उक्त कारणले केन्द्र सरकारले दिएको निर्देशन लागू गर्न बाध्य नहुने बताए । ‘संविधानको धारा २३६ को व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई कर लगाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘यही व्यहोराको उत्तर केन्द्र सरकारलाई पठाउने र प्रदेशसभाले पास गरेको आर्थिक ऐनबमोजिम कर उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।’


संविधानको धारा २३६ ले ‘एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारहरूले यो व्यवस्थाको अपव्याख्या केन्द्र सरकारले गरेको संकेत गरेका छन् ।


प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले केन्द्र सरकारसँग बाझिने गरी कर नलगाइएको बताए । ‘उद्योगको प्रदूषण यहाँको जनताले सहने । प्रदूषणले गाईवस्तुहरू मरेर यहाँका किसानलाई क्षति हुने । कर यहाँको सरकारले लगाउन नपाउने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसकारण सिमेन्ट र क्लिंकरमा हामीले कर लगाएका हौं । केन्द्र सरकार र संविधानसँग बाझिएको छैन ।’ प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले बिक्री कर उठाउनका लागि ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताए । ‘यसरी कर कर उठाउन कुनै समस्या हुने छैन,’ उनले भने, ‘हामीले संविधानभित्रै बसेर ऐन बनाएका हांै ।’


जिल्लामा उत्पादन हुने वस्तुमा बिक्री कर लगाइएकाले संविधानले भनेअनुसार ‘वस्तुको ढुवानी वा सेवा विस्तार’ सँग जोडेर हेर्न नहुने बजेट निर्माणमा संलग्न प्रदेशका १ सचिवले बताए । ‘वस्तुको ढुवानी वा सेवा विस्तार र प्रदेशमै उत्पादन हुने सामग्रीमा लाग्ने कर फरकफरक विषय हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक ऐनमा झुक्किएर निकासी भन्ने शब्द पर्न गएको हो । निकासी हैन, बिक्री कर हो ।’ यसबारे अध्ययन र छलफल नै नगरी केन्द्र सरकारले निर्देशन जारी गरेको उनको आरोप छ ।


कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले केन्द्र सरकारको पत्रबारे अनविज्ञ रहेको बताए । ‘चर्चा सुनेको हुँ तर पत्र आएको छैन,’ उनले भने । उक्त प्रदेशले आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेका करहरू कार्यान्वय गर्ने योजनामा छ । प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री वैजनाथ चौधरीले केन्द्र सरकारको निर्देशन जानकारीमा नभएको बताए । उद्योग दर्ता र नवीकरणमा ‘प्रदेश विकास शुल्क’ लगाएको प्रदेश ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहोरा संविधानअनुसार समस्या देखिए सुधार गर्न सकिने बताए ।


‘तर, केन्द्र सरकारले कुनै पनि विषयमा कार्यान्वयन नगर्नु भनेर पत्राचार गरेको थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कहीँ समस्या देखिए समन्वय गरेर संविधानसँग नबाझिने गरी काम गरिनेछ ।’ संविधान र ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूले समेत स्पष्ट हुन नसके अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वको अन्तर सरकारी वित्त परिषदबाट यस्ता विवादहरू सामधान गर्नुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीको धारणा छ ।


‘संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भए पनि स्पष्ट हुन नसकेका, विवाद हुने, साझा सूचीका कामहरू सबैले समन्वय गर्नुपर्छ । हाम्रो संघीयता सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने प्रकृतिको हो,’ उनले भने, ‘समन्वय हुन नसकेर विवाद देखिएमा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको अन्तर सरकारी वित्त परिषदमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।’


अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ अनुसार प्रदेश अर्थमन्त्री, स्थानीय तहका १४ जना प्रतिनिधि विज्ञ सम्मिलित परिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिने विवादको समाधान गर्नुपर्नेछ । यो परिषद्का लागि कानुनअनुसार सबै पदाधिकारीहरू तोकिएका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा गइसके पनि हालसम्म केन्द्रका र प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूबीचमा एकपटक मात्रै बैठक बसेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७५ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘प्रविधिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले डिजिटल प्रविधिका कारण अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को जोखिम बढेको बताएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी काम गर्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को वार्षिक साधारणसभा बैठकको उद्घाटनमा खतिवडाले ‘फिनटेक’ नाम दिइने यस्ता प्रविधिका कारण शुद्धीकरणको जोखिम बढेको बताएका हुन् ।

‘क्रिप्टोकरेन्सीसहित डिजिटल मनी ट्रान्सफर, भुक्तानीको भर्चुअल शैली र गैरबैंकिङ सेवा दिने निकायको उदयले आर्थिक कारोबार नियमन गर्न जटिल बनाएको छ,’ उनले भने । नयाँ प्रविधि र सेवा प्रदायकले अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरणमा सहयोग गर्ने र त्यस्तो सम्पत्ति अपराध र अवैध क्रियाकलापमा प्रयोग हुन थप सहज बनाएको बनाएको बताए ।


गैरबैंकिङ कारोबार बढेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल वालेट र मोबाइल बैंकिङलाई यो आर्थिक वर्षदेखि कडाइ थालेको छ । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा सीमा कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशिकाअनुसार मोबाइल बैंकिङ माध्यमबाट हुने भुक्तानी एकपटकमा ५ हजार र दैनिक १५ हजारमा सीमित पारिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट उल्लेख नगरे पनि यस्तै प्रकृतिको कारोबार र ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ जस्ता सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरका कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सघाउ पुग्ने संकेत गरेका हुन् ।


‘वित्तीय प्रविधिमा आएको परिवर्तनले नियमनकारी निकायले पनि नवीनतम प्रविधि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता ल्याएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यस्ताखाले छलफलले त्यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्ने नीति र कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्नेछ ।’


उनले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै नियमनकारी निकायका अनुसन्धानकर्ता न्यायाधीश र लागू गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । आर्थिक अपराधमा संलग्ने हुनेले अपनाउने विभिन्न उपायका कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीको विश्वसनीयता र स्थायित्वमा प्रभाव पार्ने खतिवडाले टिप्पणी गरे ।


‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादलाई आर्थिक सहायता दिने अपराध एक वा दुई देशमा मात्र सीमित छैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने त्यस्तो अपराध रोक्न विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा पर्याप्त कानुनी र संस्थागत व्यवस्था हुन जरुरी छ ।’


सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपालले उल्लेख्य काम गरेको खतिवडाले दाबी गरे । ‘नेपाल सरकारले आर्थिक अनुशासन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि आर्थिक स्थायित्व, पारदर्शिता र अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र संस्थागत रूपमा आवश्यक कदम चालेको छ,’ उनले भने ।


सम्पत्ति शुद्धीकरणका कारण सरकारले छोटो समयमा प्रभावकारी संयन्त्र बनाएको दाबी गरे । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमा सरकारले पहिलो संशोधन गरेको जानकारी दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बैठक नेपालमा पहिलोपटक भएको हो ।


सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स– एफएटीएफ) ले नेपाललाई निगरानीमा राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउन पटकपटक दबाब दिएपछि ०६४ सालमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकणसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पास गरेको थियो । कार्यदल विश्वभर नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गर्ने संस्था हो ।


एपीजी यो कार्यदलको एसोसिएट सदस्य हो । कार्यदलमा ४ दर्जन देश सदस्य राष्ट्र छन् भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एपीजीजस्ता क्षेत्रीय संगठनसँगको सहकार्यमा उसले संसारभरका देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काम गर्छ ।


कार्यदलको ताकेतापछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको संशोधन, कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐन, पारस्परिक कानुनी सहायता, संगठित अपराध र सुपुर्दगीसम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो ।


कार्यदलले सन् २०२० मा पुन: सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा नेपालको मूल्यांकन गर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइए वा अवैध कालोधनलाई सेतो बनाउनबाट रोक्न सरकारले पहल नगरेको पाइए कालोसूचीमा पर्न सक्छ । कार्यदलको कालोसूचीमा परे नेपालका बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लाग्नुका साथै नेपाल आउने वैदेशिक सहायतासमेत प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।


एपीजीको बैठकमा पनि यस्तै प्रकृतिका क्रियाकलाप र नीतिगत व्यवस्थाबारे चर्चा हुने जनाइएको छ । बैठक शुक्रबारसम्म चल्नेछ । बैठक विशेषत सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादलाई वित्तीय व्यवस्थापनविरुद्ध कानुनी उपचारका विषयमा केन्द्रित रहनेछ । यसका लागि एसिया प्रशान्त र अन्य क्षेत्रका सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गर्ने ४ सय विदेशी अधिकारीहरू सहभागी छन् ।


प्रकाशित : श्रावण ९, २०७५ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT