कार्यान्वयन हुँदैन धानको समर्थन मूल्य

आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको खाद्य संस्थानले विभिन्न जिल्लाबाट धान खरिद गर्छ । तर, सरकारी समर्थन मूल्यअनुसार किसानले बिक्री गर्न पाएका छैनन् । यसअघि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राविधिक समितिले २०७२/७३ मा मोटा धान प्रतिक्विन्टल १ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ र मध्यम धान १ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो ।

२०७३/७४ मा मोटा धानका लागि २ हजार ७० रुपैयाँ र मध्यमका लागि २ हजार २ सय ३० रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो । तर, संस्थानले मोटा धान १ हजार ९ सय ५० मा खरिद गरेको थियो । जानकारहरूका अनुसार समितिले ढिला गरी सिफारिस गर्दा किसानले मूल्य पाएका थिएनन् ।

किसानहरूले कात्तिकमा धान बिक्री गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव मंसिरमा पुगेको थियो । यस्तै २०७४/७५ मा प्रतिक्विन्टल मोटा धान २ हजार २ सय ४७ रुपैयाँ ३७ पैसा र मध्यम धान २ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ ६४ पैसा सिफारिस गरेको थियो ।

निर्वाचनको कारण देखाउँदै सरकारले मूल्य तोकेको थिएन । त्यसबेला किसानले ठाउँअनुसार प्रतिक्विन्टल २ हजारदेखि २ हजार १ सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको संस्थानले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यम धान २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा सिफारिस गरेको छ । बजारीकरण र किसानलाई मर्कामा पर्न नदिन कृषि मन्त्रालयले समर्थन मूल्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

आपूर्तिले थप अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने प्रावधान छ । जानकारका अनुसार मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मूल्य मन्त्रिपरिषद्बाट पनि स्वीकृत हुन्छ । तर, कार्यान्वयमा हुन भने ठूलो चुनौती भएको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सिफारिस मूल्यअनुसार खरिद गर्न सकेका छैनौं । बढी मूल्यमा खरिद गरेर मात्रै भएन, खरिद गरिएको धानलाई चामल बनाएर दुगर्म र पहाडी जिल्लामा पठाउनुपर्छ,’ संस्थानका एक अधिकारीले भने, ‘बढी मूल्यमा खरिद गर्दा दुर्गमका उपभोक्तालाई भार पर्छ ।’

सरकारले धान खरिदमा अनुदान नदिएकाले कम मूल्यांकन गर्न बाध्य रहेको ती अधिकारीले बताए । संस्थानले चामल दुर्गम जिल्ला, पहाड र कारागारमा पठाउँदै आएको छ । बाली लगाउनुपूर्व नै तोकिने समर्थन मूल्यका आधारमा किसानले नाफाघाटाको हिसाब गरेर बाली लगाउने मान्यता हो, संस्थानले भने धान काटेपछि मात्रै मूल्य तोक्ने गरेको छ ।

संस्थानका अनुसार धानको मूल्य निर्धारण गर्न प्राथमिक खरिद समिति गठन गरिएको छ । समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । सदस्यमा कृषि कार्यलय प्रमुख, कृषि कार्यलयले तोकेको कृषक र सम्बन्धित जिल्लाका संस्थान प्रमुख सदस्य सचिव हुने प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । टोलीले स्थानीय उत्पादन, बजार मूल्य, कृषि कार्यालयले दिने मूल्य र सीमावर्ती मूल्य विश्लेषण गरेर उचित मूल्य निर्धारण गर्ने उनले बताए । ‘किसानसँगै उपभोक्ता पनि मर्कामा नपरून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘सरकारले उपलब्ध गराएको मूल्य र बजार विश्लेषण निर्देशिकाअनुसार खरिद गर्छौं ।’

मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनाल दुवै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरूबीच भएको छलफलमा मूल्य सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो । असार दोस्रो साता दुवै मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न कृषि सहसचिव लेखनाथ आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिलाई एक साताको समय अवधि दिइएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मंगलाबर पुन: छलफल भएको कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले बताए । ‘हामीले धानको समर्थन मूल्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने ।