पाँच वर्षमा दोब्बर राजस्व

त्यसको पाँच वर्षपछि अर्थात् ०७४/७५ मा ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । पछिल्लो वर्षको यो राजस्व रकम सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा कम हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो ।

आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै सरकारले ७ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको भन्दै राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको जनाएको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बेरुजुसमेत जोडिएको तथ्यांक पहिले प्रयोग भएको र हाल त्यसलाई छुटयाएर हेर्दा फरक पर्न गएको जनाएको छ ।

सरकारको बजेटरी प्रणालीको लेखांकन राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उत्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो । ‘सरकारी कारोबार गर्ने बैंकको जुनसुकै शाखाबाट राजस्व जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्यले भने, ‘कार्ड, डिजिटल वालेट र इन्टरनेट बैंकिङमार्फत ई–पेमेन्ट गर्ने तयारी गरिएको छ ।’

उनले स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाइएका लेखाका कर्मचारीहरूको विवरण सार्वजनिक गरे । उनका अनुसार सातवटै प्रदेशमा २ सय ३ दरबन्दीमध्ये १ सय २१ जना कर्मचारी खटिइसकेका छन् । स्थानीय तहमा २१ सय ३४ दरबन्दीमध्ये १४ सय कर्मचारी खटाइसकिएको छ । ‘बाँकी ठाउँमा पनि चाँडै कर्मचारीहरू खटाउनेछौं,’ महालेखा नियन्त्रक आचार्यले भने ।

सरकारले गरेको खर्चको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ । गत वर्ष ७८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । यो प्रतिशत ४ वर्षयता सबैभन्दा बढी हो । गत वर्ष ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये २ खर्ब ६७ अर्ब २५ करोड ५१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा विनियोजनमध्ये ६७, ५९ र ७६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष राजस्व
०७०/७१ ३ खर्ब ५६ अर्ब
०७१/७२ ४ खर्ब ६ अर्ब
०७२/७३ ४ खर्ब ८२ अर्ब
०७३/७४ ६ खर्ब ९ अर्ब
०७४/७५ ७ खर्ब २६ अर्ब