सहुलियत ऋणकै ब्याज १३ प्रतिशत

राष्ट्र बैंक, पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत सरकारी निकायले नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट नगरिदिँदा पीडितले ऋण लिएको दुई वर्षपछि प्रचलित ब्याजदर नै तिर्नुपर्ने भएको हो ।

दुई वर्षअघि बैंकबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा आवास कर्जा लिएका भीष्म महर्जनले हाल सोही ऋणका लागि १३ प्रतिशतका दरले ब्याज तिरिरहेको बताए । ऋण लिएको दुई वर्षसम्म महर्जनले मासिक २६ हजारका दरले किस्ता तिरिरहेका थिए । हाल उनको मासिक किस्ता ४६ हजार पुगेको छ ।

दुई वर्षअघि २ प्रतिशत ब्याजदरमा एक वाणिज्य बैंकबाट आवास कर्जा लिएको र अहिले १३ प्रतिशत ब्याजदर तिर्न भन्दै बैंकबाट पत्र आएको भूकम्पपीडित कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए । नरेफाँट काठमाडौं निवासी अधिकारीले भूकम्पबाट घर भत्किएपछि २ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थिएँ । ‘२ प्रतिशतमा ल्याएको ऋणको ब्याज १३ प्रतिशत कसरी तिर्नु ?’ उनले भने, ‘हामी पीडितलाई सरकार र बैंकहरूले झुक्याए ।’ बैंकले भने अनुसार ब्याजदर तिर्ने क्षमता आफूमा नरहेको उनले बताए ।

भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरहरूको निर्माणका लागि तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । गत असारसम्म १ हजार ११ जना पीडितले विभिन्न बैंकहरूबाट १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर यस्तो कर्जा लगिसकेका छन् । यसरी कर्जा लिएका पीडितहरूलाई दुई वर्षपछि बैंकले बजारमा प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका छन् । यही कारण पीडितहरू मर्कामा परेका हुन् ।

कार्यविधिमा मापदण्ड पुगेका भूकम्पपीडितले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ देखि १० वर्षका लागि आवास कर्जा पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गरेका छन् । सुरुमा ऋण लिने समयमा दुई वर्षसम्म मात्र सुपथ दरको ब्याजदर हो, त्यसपछि प्रचलित ब्याजदर नै तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा पीडितलाई भनिएको थिएन ।

अहिले एक्कासि दोहोरो अंकको ब्याजदर तिर भन्नु भूकम्प पीडितमाथि ठूलो अन्याय भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘सुरुमा ५ देखि १० वर्षसम्म ऋण लिन सक्छौ भन्ने २४ महिनापछि आएर १३/१५ प्रतिशत तिर भन्नु उनीहरूमाथि खेलबाड भएको हो,’ एक बैंकरले भने । केन्द्रीय बैंकमा दूरदृष्टिको अभाव र गैरजिम्मेवारीले यस्तो अवस्था आएको उनले आरोप लगाए । ‘राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाउँदा पुनर्कर्जा एक वर्षभन्दा बढी नवीकरण हुँदैन भन्ने ऐनको व्यवस्था किन नदेखेको ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यदि राष्ट्र बैंकले देखेकै थियो भने ऋणीले दुई वर्षपछि प्रचलित ब्याजदर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा किन उल्लेख नगरेको ?×’ ‘एउटा नीति बनाउँदा अर्को नियम कानुनसँग बाझिन्छ वा बाँझिदैन भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने कि नाइँ ?’ उनले थप प्रश्न गरे ।

सुरुमा बैंकहरूले ग्राहकलाई बुझाउन नसकेकाले यो अवस्था आएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी बताउँछन् । ‘बैंकहरूले यो कुरा ऋण दिने बेलामै स्पष्ट रूपमा बुझाउन सक्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘ग्राहकले पनि ऋण लिँदा भएका सर्त तथा प्रतिबद्धताहरू राम्रो बुझ्नुपथ्र्यो ।’ राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन नगरी यो समस्या समाधान नहुने र ऐन संशोधनका लागि औपचारिक रूपमा गृहकार्य सुरु नभएको उनले बताए । ‘गुनासो धेरै आएको छ,’ उनले भने, ‘पीडितको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारे सरोबारवालाहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।’

राष्ट्र बैंकले एक वर्षभन्दा बढी पुनर्कर्जा नवीकरण नगरेपछि समस्या देखिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘संशोधित राष्ट्र बैंक ऐनमा प्रस्ट रूपमा बढीमा एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यसकारण ऐन संशोधन नभएसम्म समस्या समाधान हुने सम्भावना छैन ।’

दुई वर्षभन्दा पुरानो कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा नपाइएपछि बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘पुनर्कर्जा सुविधा नपाएपछि बैंकहरूले ग्राहकबाट प्रचलित ब्याजदर उठाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण केही ग्राहकलाई समस्या भएको हुन सक्छ ।’ यो कानुनी अप्ठयारो फुकाउन अर्थ मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक र बैंकहरूबीच छलफल भइरहेको उनले बताए । उचित विकल्प नआएसम्म बैंकसँग ब्याज बढाउनुभन्दा अर्को विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘भूकम्प गएको पनि करिब ३ वर्ष पुगिसकेको छ, यसकारण केही ऋणहरू डिफल्ट भएका घटनाहरू पनि आउन थालेका छन्,’ उनले भने ।

सुरुमा ऋण दिँदा केही नभन्ने अहिले आएर महँगो ब्याज तिर भन्नु अन्याय भएकाले यसको समाधान खोजिनुपर्ने अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार रामशरण खरेलले बताए । ‘यसो गर्दा पीडितलाई धोका हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण समस्या समाधान गर्ने विषयमा उपयुक्त विकल्प खोजिँदै छ ।’

समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तन र त्योभन्दा अघि के कस्ता विकल्पमार्फत पीडितलाई सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘उपयुक्त विकल्पबारे छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई लामो समय झुक्याएर राख्न मिल्दैन ।’