नदी अध्ययनमा चिनियाँ
दमक — चीनले नेपालका नदी/खोलाहरूमा तटबन्ध निर्माण कार्य अघि बढाएको छ । अन्य क्षेत्रमा उसको पहिलेदेखि नै सहयोग रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय तटबन्ध निर्माणमा पनि चीन जुटेको हो । यसैक्रममा झापाको ९ वटा नदी खोलामा स्थायी तटबन्धबारे प्रारम्भिक अध्ययन पूरा गरेको छ ।
यसका लागि चीनबाट ७ सदस्यीय टोली झापा आएका थिए । टोली जिल्लाका मावा, रतुवा, किस्ने, कमल, सतासी, कनकाई, विरिङ, हडिया र निन्दा नदीको स्थलगत अध्ययन गरी बिहीबार काठमाडौं फर्कियो ।
वर्षामा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याउने यी नदी/खोलाहरूमा चीन सरकारले स्थायी तटबन्ध गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौताअनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोली एक सातासम्म ती नदीहरूको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा प्रदेश १ अन्तर्गत जिल्लाका यी नदीहरूमा स्थायी तटबन्ध गर्ने सम्झौता भएको थियो । नदी नियन्त्रणबारे अध्ययन गर्न चाइना कम्युनिकेसन कन्ट्रक्सन कम्पनी (सीसीसीसी) का दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रबन्धक याउ नेतृत्वको टोली झापा आएको थियो । टोलीमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरद्वय अरविन्दकुमार गुप्ता र विनय पौडेल सहभागी थियो ।
अध्ययनका क्रममा चिनियाँ टोलीले नदीहरूले पुर्याउने क्षति, कटान क्षेत्र, जोखिमपूर्ण बस्ती, तटबन्ध गर्नुपर्ने क्षेत्र, यसअघि गरिएका प्रयास, नदीहरूको उपयोगिता र आवश्यकताबारे बुझेका थिए । टोलीलाई विभागका इन्जिनियरहरू गुप्ता र पौडेल तथा जिल्लास्थित जनताको तटबन्ध कार्यालयका इन्जिनियर रिन्जे गुरुङले जानकारी गराएका थिए । यी नदीहरूले जिल्लामा सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्याउने गरेकाले चुरे क्षेत्रदेखि भारतीय सीमा क्षेत्रसम्म दुवै किनारमा स्थायी तटबन्ध गर्नुपर्ने माग राखेको गुरुङले बताए ।
टोलीले जिल्लास्थित जनताको तटबन्ध कार्यालयबाट आवश्यक तथ्यांक लिएको छ । बाँकी तथ्यांकहरू जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट लिने गुरुङले बताए । टोली काठमाडौं फर्किनुअघि जनताको तटबन्ध कार्यालयमा सरोकारवालासँग छलफल पनि गरेको थियो ।
सीसीसीसीका प्राविधिकहरूले ९ वटा नदीको अन्तिम डीपीआर ६ महिनाभित्र सक्ने गरी काम थालेको बतायो । जिल्लामा साना ठूला गरी दुई दर्जन नदी/खोला छन् । तीमध्ये ९ वटा नदीले जिल्लामा बर्सेनि ठूलो मात्रामा क्षति पुर्याउने गरेको छ । रेडक्रसका अनुसार यस वर्ष यी ९ वटा नदीको बाढीका कारण जिल्लाका ८५ वटा गाउँ कटान र डुबानको उच्च जोखिममा छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एलपी साँवाले सम्झौताअनुसार चीनले नदी नियन्त्रण गरिदिए जिल्लाको कायापलट हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘यी नदीहरूलाई स्थायी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकियो भने ४० हजार बिघा खेतीयोग्य जमिन उकास, कटान तथा डुबानबाट जोगाउन सकिन्छ ।’ उनले यतिधेरै जमिन नदीबाट सुरक्षित गर्न सके यहाँको सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने दाबी गरे । उनले नदी नियन्त्रण गर्न सके व्यवस्थित रूपमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गराउन पनि सकिने बताए ।
जिल्लामा बर्सेनि खोलामा बाढी आउँदा ५० हजार जनसंख्या प्रभावित हुँदै आएको छ । जिल्लामा बाढीमा परी दुई वर्षमा १८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०८:१४
