रियल स्टेट कर्जा २० प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौँ — सरकारले जग्गाको कित्ताकाँटमा कडाइ गरेपछि रियल इस्टेट कारोबार सुस्ताए पनि यो क्षेत्रमा बैंक लगानी २० प्रतिशतले बढेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्मको तथ्यांक हो । उक्त अवधिमा रियल इस्टेट क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी १ खर्ब रुपैयाँ बढी छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी ८३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थियो । ०७४ असारमा यस्तो कर्जा ८५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
लगानीका अन्य उपयुक्त विकल्प नभएकाले प्रतिकुल अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियल इस्टेट क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । आवासिय प्रयोजनका लागि घर किन्न वा आवास निर्माणका लागि घडेरी (जग्गा) खरिदका लागि प्रवाह हुने १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सम्मको ऋणलाई रियल इस्टेटमा गणना गर्न नपर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ । यसका आधारमा गत वर्षको ११ महिनामा रियल इस्टेट क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा माथीको हो ।
एक वर्ष अघि (०७४ साल साउन २६) सरकारले वर्षमा एक पटक मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने, कित्ता काटदा तोकिएको प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । यो निर्णय भएको केही दिनमै बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्र्यो । त्यसको एक महिना पछि (०७४ भदौ १ गते) सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्र्यो । सर्वोच्चको आदेशमा सरकारले कित्ताकाटमा गरेको कडाईको निर्णयलाई सकिने जति व्यवहारिक बनाउने उल्लेख छ । निर्देशन अनुरुप सरकारले जग्गाको कित्ताकाट व्यवहारिक बनाउने गृहर्काय अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । नयाँ व्यवस्था नआएसम्मका लागि हाल पुरानै (०७४ साउन २६ गते) निर्देशन लागु रहेको बताइएको छ ।
गत वर्षभरी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता (लगानीयोग्य रकम) को अभाव खेपिरहे । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै कर्जा घरजग्गा लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले नौतिक दबाबमार्फत संयमित बन्न निर्देशन दियो । त्यसपछि घरजग्गा लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणको वृद्धिदरमा कमी आए पनि समग्र वार्षिक वृद्धिदर उच्च नै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
त्यसो त व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट शिर्षकमा प्रवाह भएको अधिकांश रकम घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी भएको राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ । यसकारण नियन्त्रणका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा घटाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा प्रतिव्यक्ति ७५ लाख रुपैयाँबाट घटाएर ५० लाख रुपैयाँ बनाएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार ६ महिना (०७५ पुस) भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट निर्देशित सीमामा ल्याइसक्नु पर्नेछ । ‘यो निर्देशन जारी हुनु अघि प्रवाहित व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टलगायत प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जाको हकमा ०७५ पुसमसान्त तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समिक्षामार्फत नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ऋणको १५ प्रतिशत भन्दा बढी ओभरड्राफ्ट प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले ल्याएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढंगले ओभरड्राफ्टमा ऋण दिने गरेको र त्यो रकम घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको भेटिएपछि उक्त नीति आएको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नै हुन पाएन । बैंकहरुले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा सिमा लगाए पनि संस्थागत ओभरड्राफ्टमा लगाउन नहुने अडान राखेपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्न सकेन ।
यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको सुझाब अनुसार नै ओभरड्राफ्ट सम्बन्धी व्यवस्था आयो । नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति ग्राहक ५० लाख भन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने भए । तर, संस्थागत ओभरड्राफ्टको विषयमा मौद्रिक नीति मौन रहयो । यसको अर्थ बैंकहरुले संस्थागत ओभरड्राफ्टमा आउँदा दिनमा पनि मनपरी ढंगले लगानी गर्न सक्छन भन्ने हो ।
पछिल्ला वर्षहरुमा ओभरड्राफ्ट शिर्षकमा गएको कर्जा पनि घरजग्गामा लगानी भएको थुप्रै उदाहरणहरु रहेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारिले भने, ‘बैंकहरुको कर्जा विस्तारको प्रकृति हेर्दा ओभर ड्राफ्टमा गएको कर्जा पनि घरजग्गामा लगानी भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’
गएको वर्ष रियल इस्टेट क्षेत्रमा मात्र नभएर सबैमा क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको बैंकरहरुले बताएका छन् । कृषि, जलविद्युत, सिमेन्ट लगायत पुर्वाधार क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै लगानी विस्तार भएको उनीहरुको दाबी छ ।
प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ २१:३३
