४० प्रतिशत स्थानीय तह बैंकविहीन

सरकारी आर्थिक कारोबारको ठूलै हिस्सा स्थानीय तहमा पुग्यो तर धेरैतिर अझै बैंक पुगेन । त्यसैको सजाय खेपिरहेछन् कर्णालीवासी ।

कर्णालीका ७९ मध्ये ३२ स्थानीय तह अझै बैंकविहीन छन् । ‘हामी सितिमिति सदरमुकाम जाँदै जाँदैनौं, जानु पनि कसरी लेक पार गरेर चार दिन हिँड्नुपर्छ,’ लामाले भने, ‘अधिकांशसँग नागरिकता छैन । हिमपातका बेला गाउँ नै सम्बन्धविच्छेद हुन्छ । सदरमुकाम जाने त कुरै छाडौं ।’

स्थानीय तह बनेपछि सदरमुकामसँगको सरकारी साइनो घट्नुपर्ने हो, झन् बढेको छ । कारण हो— बैंक नहुनु । हुम्लाका स्थानीय तहले बैंक नभएकै कारण सदरमुकाममा अघोषित सम्पर्क कार्यालय राखेका छन् । नाम्खा गाउँपालिकाले प्राविधिक प्रतिवेदन र अनुगमन समितिको प्रतिवेदन ल्याएर उपभोक्तालाई बोलाउँछ । त्यही दिएको चेकका आधारमा बैंकले भुक्तानी दिन्छ ।

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका–५, गर्खाकोटका जयबहादुर बस्नेत १ लाख ५० हजार रुपैयाँको विद्यालय खेलमैदान योजनाको भुक्तानी लिन १४ दिनसम्म सदरमुकाम बस्न बाध्य भए । गाउँपालिकाको सम्पर्क कार्यालय सदरमुकाममा छ । उनी योजना सम्पन्न गरेको बिल भर्पाईसहित दुई दिन हिँडेर सदरमुकाम पुगे । प्राविधिक नभएको भन्दै दुई दिन कुराइयो ।

दुई दिनपछि प्राविधिकको टोली गाउँ गयो । उनी भने तिनको प्रतीक्षामा सदरमुकाममै बसे । टोली एक सातामा फर्कियो । तिनले कागज मिलाउन थप तीन दिन लगाए । १० औं दिन चेक हात पारे । त्यो शुक्रबार थियो । बैंक बन्द भइसकेछ । ‘बाह्राैं दिन आइतबार हामी बैंकमा पुग्यौं । असार मसान्तको समय, हामी १० बजे बैंक पुग्दा पाँच सयभन्दा बढीको लाइन थियो,’ उनले भने, ‘आइतबार र सोमबार हाम्रो चेक नै लिइएन, मंगलबार मात्र भुक्तानी भयो ।’

जाजरकोटका ६ स्थानीय तहमा बैंक छैन । सदरमुकामको बैंकमा दुई कर्मचारीले मात्र चेक भुक्तानीको काम गर्छन् । जाजरकोटमा एक स्थानीय तहमा कम्तीमा २ सय ५० योजना छन् । जिल्लाभर करिब २५ सय उपभोक्ता समितिमध्ये अधिकांशको भुक्तानीको काम असारमा एकैपल्ट भयो । बैंकमा भीड बढेकाले भुक्तानी लिन तीन दिनसम्म लाग्यो । पूर्वाधार अभाव, जनप्रतिनिधिको असहयोग, असुरक्षाजस्ता कारण तोकिएको समयमा स्थानीय तहमा जान नसकेको बैंकहरूको जिकिर छ । कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्ट सरकारी स्वामित्वका बैंकसमेत गाउँमा आउन नमानेका बताउँछन् ।

पूर्वाधार अभावको समस्या देखाउँदै कृषि विकास बैंकले शाखा स्थापनामा आलटाल गरेको उनको आरोप छ । ‘उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधि एक दिन हिँडेर सदरमुकाम गई भुक्तानी लिन बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘बैंकमा उसै दिन पालो पाइगए तीन दिन लाग्ने गरेको छ ।’

केही योजनाको अहिले पनि भुक्तानी भइरहेको उनले जनाए । नरहरिनाथमा गत वर्ष २ सय ८० योजना निर्माण भएका थिए । योजनाको भुक्तानीका लागि एक हजारभन्दा बढी उपभोक्ता सदरमुकाम पुगेर भुक्तानी लिन बाध्य भए । अध्यक्ष शाहीका अनुसार १ लाखदेखि ८० लाखसम्मका २६ करोड रुपैयाँका योजना गत वर्ष निर्माण भएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, नेपालगन्जका सहायक निर्देशक भोजराज भट्ट पूर्वाधार अभावकै कारण धेरै बैंक गाउँ जान नसकेको बताउँछन् । ‘अधिकांश बैंकको कारोबार अनलाइन र सफ्टवेयरमार्फत हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि बिजुली, इन्टरनेटलगायत पूर्वाधार हुनु अनिवार्य छ । अधिकांश ठाउँमा पूर्वाधार नभएकाले शाखा स्थापनामा ढिलाइ भएको हो ।’ उनले केही शाखा खोल्न उपयुक्त स्थान, घर र सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएका कारण पनि ढिलाइ भएको बताए । ‘बैंकहरूले आपसमा सहमति गरेर कहाँ–कहाँ जाने, टुंगो लगाएका छन्,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो जान राष्ट्र बैंकले ताकेता गरिरहेको छ ।’

कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद भएका कारण पनि बैंक स्थापना गर्न ढिलाइ भएको छ । त्यस्तै कर्मचारी राखिदिन जनप्रतिनिधिले दबाब दिने गरेको बैंक प्रबन्धकको गुनासो छ । ‘जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन र आफूअनुकूल काम गर्न सुरुमै दबाब दिने गरेकाले समस्या छ,’ एक बैंक प्रबन्धकले भने, ‘उहाँहरूको स्वार्थअनुकूल नभएका ठाउँमा हामीलाई शाखा स्थापना गर्न समस्या छ ।’

एक महिनाअघि सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच बैंक कहाँ खोल्ने विषयमा विवाद भयो । गइसकेको सानिमा बैंक केही दिन अड्कियो । बल्ल सहमति भएपछि असार ३२ गते ठाँटी बजारमा शाखा खोलियो ।

डोल्पामा तीन मात्र बैंक छन् । सबै बैंक सदरमुकाम रहेको ठूलीभेरी नगरपालिकामा । डोल्पाका सात स्थानीय तह बैंकविहीन छन् । स्थानीयवासी पाँच दिनसम्म हिँडेर सदरमुकाम गई कारोबार गर्न बाध्य छन् । यहाँ एक बैंकमा सरदर १३ हजार ४ सय ९२ जनसंख्या निर्भर रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चार बैंक रहेका मुगु र हुम्लामा प्रतिशाखा १५ हजार २ सय ७७ र १४ हजार ४२ जनसंख्या निर्भर छन् ।

प्रदेशभर १ सय २४ वाणिज्य बैंकका शाखा छन् । अधिकांश सदरमुकाम र सुविधायुक्त ठाउँमा केन्द्रित छन् । ३६ वाणिज्य बैंकका शाखा रहेको प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा ४० बैंक छन् । त्यस्तै, रुकुम पश्चिममा २७ बैंक स्थापना भएका छन् । कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३२ स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा स्थानीयवासी सास्ती भोग्न बाध्य छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले असारभित्र सबै स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गरिसक्न बैंकलाई निर्देशन दिए पनि अटेर भएपछि स्थानीय सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।

योजनाको रकम सदरमुकामको सरकारी स्वामित्वको बैंकबाट मात्र भुक्तानी गरिएको थियो । भुक्तानी लिन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष हप्तौं सदरमुकाम बस्न बाध्य भए । ‘योजना सम्पन्न हुँदासम्म तीनै जनाले कम्तीमा दुई पटक खलंगा धाउनुपर्‍यो,’ बस्नेतले भने, ‘पटक–पटक आउजाउ गर्दा बढी खर्च त छँदै छ, धेरै दिन सदरमुकाममा व्यर्थै बिताइयो ।’

सम्बन्धित स्थानीय तहमा कागजात मिलाएपछि भुक्तानी लिन सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता उपभोक्तामा छ । कागजात वा चेकमा दस्तखत नमिलेपछि स्थानीय दोहोरो सास्ती भोग्नसमेत बाध्य भए ।

सात स्थानीय तह रहेको हुम्लाका पाँच स्थानीय तहमा अझै बैंक पुग्न सकेका छैनन् । सदरमुकामस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सिटिजन्स बैंकले मात्रै सरकारी कारोबार गर्ने गरेका छन् । सिटिजन्सले सर्केघाट गाउ‘पालिकामा शाखा विस्तार गरेको छ । तिब्बत सीमाको नाम्खा गाउ‘पालिकामा सर्भे गरे पनि स्थापना अझै भएको छैन । खार्पुनाथ गाउ‘पालिकामा प्रभु बैंकले गत वर्ष नै शाखा खोल्ने भने पनि खोलेन । जसले गर्दा सदरमुकाममै धाउनुपर्ने बाध्यता भएको अध्यक्ष कर्ण रावलले बताए । चंखेली, ताजाकोट र अदानचुलीमा शाखा स्थापनाको जिम्मा पाएको प्रभुले शाखा खोल्न अझै इच्छा देखाएको छैन ।

जाजरकोटको जुनीचाँदे, बारेकोट, शिवालय, कुशे गाउँपालिका, छेडागाड र नलगाड नगरपालिकाका उपभोक्ताले सम्झौता तथा रकम भुक्तानी लिँदासम्म योजनाको एक तिहाइ रकम बाटोमै सकिने गरेको जनाएका छन् । कतिपय उपभोक्ता उल्टै आर्थिक मारमा पर्ने गरेका छन् । जाजरकोटमा ३१ हजार ५ सय ८० व्यक्ति बराबर एक बैंक छ । पाँ वाणिज्य र एक विकास बैंकले जाजरकोटमा शाखा स्थापना गरेका छन्, अधिकांश सदरमुकाममै सीमित छन् । जाजरकोटमा प्रतिशाखा ३१ हजार ५ सय ८० जनसंख्या निर्भर छ ।

कर्णाली प्रदेशका लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बम सबै स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा निकासा लिन, योजना भुक्तानी गर्न, वित्तीय पहुँच विस्तार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लगायतमा बाधा भएको बताउँछन् । उनले अधिकांश स्थानमा वित्तीय पहुँच विस्तार नहुँदा लेखासम्बन्धी काममा समस्या भएको जनाए । ‘योजना रकम भुक्तानीका लागि जिल्ला सदरमुकाममा जाँदा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवैको खर्च बढ्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गाउँमा प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्न समस्या
भएको छ ।’