प्रभावकारी भएन रेलबाट ढुवानी

माधव घिमिरे

विराटनगर — तीन महिनाअघि भारतको कोलकातास्थित बन्दरगाहबाट सामान ल्याउन सुरु भएको रेलमार्गको सुविधा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । वैशाख दोस्रो साता पहिलोपटक सीमा नाकानजिक भारतको बथनाहासम्म रेलबाट तेस्रो मुलुकका सामान आएको थियो ।

भारतको कोलकोता बन्दरगाहबाट पहिलो पटक विराटनगरका लागि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सामान लिएर आएको मालबाहक रेल । जोगवनी भन्दा ६ किलोमिटर दक्षिण रहेको बथनाह रेल्वे स्टेशनमा अनलोड गरिदै । तस्बिर : वेदराज पौडेल / कान्तिपुर

त्यसयता थप दुईपटक मात्र रेलबाट सामान आएको छ । कोलकाता बन्दरगाहबाट यसअघि यस्तो ‘कार्गो रेल’ वीरगन्ज नाकासम्म आउने गरेको थियो ।

मालबाहक रेल नियमित हुन नसक्दा नेपाली उद्योगी–व्यवसायीले फाइदा लिन सकेका छैनन् । तेस्रो मुलुकका सामान कोलकाता बन्दरगाहबाट रेलमार्फत सीधै आउने भएपछि उत्साही बनेका उद्योगी–व्यवसायी अचेल त्यसरी आयात गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् ।

Yamaha

तेस्रो मुलुकबाट सोयाबिन तेल, सूर्यमुखी तेल, प्लास्टिकको कच्चा पदार्थ, दाल र दलहनका वस्तु, चिनी, बिस्कुट, स्टिलको कच्चा पदार्थ, इनर्जी ड्रिंकलगायत थुप्रै सामान आयात हुने गरेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार प्रदेश १ को समग्र व्यापारमा कुल हिस्साको ३८ दशमलव १६ प्रतिशत समुद्रपारका मुलुकबाट हुने गरेको छ ।

कोलकाता बन्दरगाहबाट विराटनगर नाका नजिक पर्ने भारतीय रेल्वे स्टेसन बथनाहासम्म वैशाख १६ गते मालबाहक रेल आइपुगेको थियो । त्यसबेला ५८ वटा कन्टेनरमा पाकिस्तानको चिनी ल्याइएको थियो । बथनाहा–जोगबनी नाकाभन्दा करिब ६ किलोमिटर दक्षिण पर्छ ।

कोलकाताबाट बथनाहासम्मको सडक दूरी करिब ५ सय ५० किलोमिटर पर्छ । रेलमार्गको दूरी योभन्दा कम हुने र बिनाअवरोध आउने भएकाले समय र ढुवानी भाडासमेत कम पर्ने भन्दै उद्योगी उत्साही थिए । तर, नियमित हुन नसक्दा आयातकर्ताले ढुवानीका लागि स्थलमार्ग नै रोज्दै आएका छन् । वैशाखयता तीनपटक मात्रै सामान बोकेर रेल आएको छ । पछिल्लोपटक जेठ २ र २३ गते आएको रेलले चिनी र कागज ल्याएको थियो । नियमित हुन नसक्दा र बथनाहामा पूर्वाधार नहुँदा यो प्रभावकारी नभएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराका अनुसार कोलकाताबाट बथनाहा आइपुगेको सामान गन्तव्यमा पुर्‍याउने साधन अपर्याप्त भएकाले आयातकर्ताहरू रेलबाट सामान ल्याउन इच्छुक देखिएका छैनन् । समयमा आफ्नो उद्योग वा गोदाममा सामान पुर्‍याउन नसकेर बथनाहास्थित रेल्वे यार्डमै कन्टेनर थान्को लाग्दा आयातकर्ताले ‘डिटेन्सन’ शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

आयातीत सामान राखिने ठूलो आकारको कन्टेनर बथनाहाबाट सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानसम्म पुर्‍याउन समस्या छ । ‘बथनाहासम्म सामान ल्याएर त्यहीँ थन्क्याउने कुरा आउँदैन,’ एक आयातकर्ताले भने, ‘त्यहाँबाट उद्योग वा गोदामसम्म पुर्‍याउन पर्याप्त साधनको व्यवस्था छैन, त्यसैले कार्गो रेल सेवा हाम्रा लागि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाका अनुसार एकीकृत संयुक्त भन्सार चेकपोस्ट निर्माण पूरा भएपछि मात्र तेस्रो मुलुकका सामान आयात सहज हुनेछ । अहिले रेलबाट ल्याइएपछि बथनाहाबाट सामान गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन समस्या भएकाले आयातकर्ताहरू रेलबाट सामान ल्याउन उत्साहित नभएको उनको भनाइ छ ।

कार्गो रेल सुरु हुने भएपछि खासगरी औद्योगिक कच्चापदार्थ ल्याउन सहज हुने भन्दै उद्योगीहरू उत्साही थिए । ढुवानी खर्च कम पर्ने भएकाले उत्पादनको लागत समेत केही घट्ने अनुमान थियो ।

बोहोराका अनुसार कोलकाताबाट आउने सामान तत्कालै बथनाहाबाट सम्बन्धित आयातकर्ताकहाँ पुर्‍याउन पर्याप्त टेलर (कन्टेनर बोक्ने साधन) हुनुपर्छ । त्यहाँ कम्तीमा पनि ५० वटा टेलर भए रेलले ल्याउने कन्टेनर ढुवानी सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘तेस्रो मुलुकबाट ल्याइने सामान कोलकाताबाट बथनाहासम्म ल्याउन सहज हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यहाँबाट गन्तव्य पुर्‍याउनै समस्या भएपछि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’

यही कारण रेलमार्गको सुविधा हुँदाहुँदै पनि कोलकाताबाट सीधै टेलरबाट सडकमार्ग हुँदै कन्टेनरमै सामान आइरहेको छ । उद्योगीहरूले सामान ढुवानी र गन्तव्यमा पुर्‍याउन सहजताका लागि कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले कार्गो रेल सञ्चालन नियमित गर्न पहलका लागि वाणिज्य विभागलगायत निकायसँग कुरा भइरहेको बताए । ‘आयात सहजीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि नियमित हुन नसक्दा यसबाट फाइदा लिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पहल गरेर नियमित गराउन सक्नुपर्छ ।’

भारतीय रेल्वेअन्तर्गत कन्टेनर निगम लिमिटेड (कनकोर) ले बथनाहासम्म मालबाहक रेलमा कन्टेनर ढुवानी गर्न थालेको हो । दशकअघि जोगबनीसम्म रेल गुड्ने ‘ब्रोडगेज लाइन’ आइपुगेको थियो । त्यसपछि ठूला रेल सञ्चालन सहज भएको थियो ।

आईसीपी बनेपछि सहज
मोरङको बुधनगरमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार चेकपोस्ट (आईसीपी) पूर्ण रूपमा तयार भएपछि भने आयात सहज हुने भएको छ । त्यसपछि रेल नेपाली भूमि प्रवेश गरेर त्यही स्थानसम्म सामान ल्याउनेछ । त्यहाँबाट नेपाली ढुवानी साधनले आयातित सामान गन्तव्यमा पुर्‍याउनेछन् ।

चेकपोस्टको भारततर्फको काम सकिए पनि नेपालपट्टि बाँकी छ । बाँकी काम ६ महिनाभित्र सकिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । डेढ वर्षयता निर्माणमा संलग्न भारतको दिनेशचन्द्र आर इनफ्लाक्सन कम्पनीले उक्त चेकपोस्ट आगामी डिसेम्बरभित्र बनाइसक्ने म्याद पाएको छ । कम्पनीले उक्त अवधिभन्दा अघि नै काम सक्ने दाबी गरेको छ ।

कम्पनीका इन्जिनियर अवधेशप्रसाद साहका अनुसार करिब ४० प्रतिशत काम सकिएको छ । ‘बाँकी काम ६ महिनाभित्र सक्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘चेकपोस्ट पूरा भएपछि जोगबनी नाकाबाट हुने आयात निर्यात ब्रोडगेज रेलमार्गमार्फत हुनेछ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०८:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कृषि यन्त्रमा अनुदान हटाइयो

कृषि मन्त्रालयको कार्यक्रममा मेसिनरी औजारहरू आयातमा भन्सार छुट दिने उल्लेख भए पनि अनुदान बजेट हटाइएको छ
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउन आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने दाबी गरे पनि कृषकलाई दिइने यन्त्र अनुदान हटाएको छ ।

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाद्वारा किसानलाई वितरण गर्दै हाते ट्रयाक्टर ।

कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने उल्लेख छ ।


कार्यक्रमअनुसार आगामी चालु आर्थिक वर्षमा कस्टम हायरिङ सेन्टर, वीरगन्ज कृषि औजार कारखानालाई पुन: सञ्चालन, कृषि मेसिनरी औजारहरू आयातमा भन्सार छुट दिने उल्लेख भए पनि अनुदान बजेट नै हटाइएको हो ।


कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक मधुसुदन सिंह बस्न्यातका अनुसार कृषकलाई टयाक्टरका एटयाचमेन्टहरू, पावर टिलर विथ कल्टिभेटर, मिनीटिलर, स्वचालित उपकरणहरूमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको थियो । अनुदान वितरणको मुख्य उद्देश्य उत्पादन वृद्धि भए पनि उक्त बजेट शीर्षकनै हटाएको हो । ‘किसानका लागि अनुदान अत्यावश्यक भए पनि चालु वर्षका लागि बजेट छैन,’ उनले भने ।


निर्देशनालयका अनुसार अनुदान वितरण गर्न कृषि यान्त्रीकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७३ प्रथम संशोधन २०७४) छ । सोहीअनुसार किसानले अनुदान पाएका थिए । कृषियन्त्र उपकरण लिन इन्छुक कृषकले समूह, कृषि सहकारी, निजी फर्म, कृषि उद्यमी सस्था दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।


कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न बाली, तरकारी बाली र फलफूल उत्पादनमा यान्त्रीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने, प्रतिइकाई उत्पादन वृद्धि तथा उत्पादन लागत घटाउने थियो । युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गराउने र कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका साथै स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । तर, कार्यक्रम नै हटेपछि लक्ष्य पूरा गर्न केही कठिनाइ हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।


निर्देेशनालयका अनुसार अनुदानका लागि प्रस्तावको आहवान गरिन्छ । वर्षमा एकपटक पत्रपत्रिका सूचना प्रकाशित हुन्छ । त्यसपश्चात् किसानले प्रक्रिया पुर्‍याएर आवेदन दर्ता गर्छन् । निर्देशनालयले सम्बन्धित कृषि विभाग कार्यालयका लागि कोटा छुटयाउँछ । त्यसपश्चात प्रक्रिया पुगेकाका लागि अनुदान दिएको सिंहले बताए ।


अनुदान कृषक, समूह, सहकारी, कृषि फर्मलाई दिइँदै आएको थियो छ । गत आर्थिक वर्षमा ८ करोड बजेट थियो । ४९ जिल्लाबाट २७ करोडको माग आएको थियो । तर, अधुरो कागजका कारण ४ करोड मात्रै वितरण गर्न सकेको सिंहले बताए । अनुदानका लागि कृषकले मेसिनरी औजार सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी तालिम लिएको भए सोको प्रमाणपत्र, समूह दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, समूहको प्यान प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, समूहको निर्णय प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्छ ।


‘विगतमा व्यक्तिगत रूपमा वितरण हुन्थ्यो । अहिले विनियमावली परिमार्जन भएको छ । अनुदानका लागि सहकारी, निजी फर्मको प्यान, कर चुक्तालगायत सबै हेरेर माात्रै वितरण हुन्छ,’ कार्यक्रम निर्देशक सिंहले भने, ‘अधिकांश किसानसँग फर्म नभएकाले ४ करोड मात्रै वितरण भयो ।’


निर्देशनालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा कम्पनीबाट अनुदान उपकरणहरू खरिद/वितरण गरिएको थियो । ती कम्पनीमार्फत कल्टिभेटर, डिक्स प्लाव, डिक्स हैरो, एमबिप्लाव, हिलो चक्का/एन्टी स्किड हवील, एस वा सी टाइप रोटाभेटर, लेभलर, सिड ड्रिललगायत अनुदानमा दिएइको थियो । सिड प्लान्टर, जिरो टिल सिड ड्रिल, स्डि प्लान्टर, पोटेटो डिगर, रिपर मेसिज, मल्टी कप थ्रेसर, धान थ्रेसर, गहुँ थ्रेसर, मेज सेलर, मेज डिहस्कर, पावर स्प्रेयर/बुम स्प्रेयरलगायत अनुदानमा दिएको जनाएको छ । ‘उपकरणहरू बृहत् धान उत्पादन, भूकम्प प्रभावित र विशेष मत्स्य उत्पादन कार्यक्रमलाई दिएका छौं,’ उनले भने ।


अनुदान बजेट खर्च भएन
सरकारले धान उत्पादन र मत्स्य उत्पादनका लागि अनुदान छुटयाए पनि पर्याप्त मात्रामा वितरण हुन सकेको छैन । कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयमार्फत विगत ५ वर्षदेखि अनुदान वितरण गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको हो । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब ८ करोड रुपैयाँ अनुदान भए पनि ४ करोडको मात्रै यन्त्र वितरण भएको थियो । २०७३/७४ मा १७ करोड ५० लाख अनुदान भएकामा १६ करोड ४४ लाख वितरण भएको थियो । २०७२/७३ मा करिब ७ करोडमध्ये ६ करोड ९२ लाखको यन्त्र वितरण भएको निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक मधुसुदन सिंह बस्न्यातले बताए ।


यस्तै २०७१/७२ मा साढे ७ करोड अनुदानमध्ये ७ करोड मात्रै वितरण भएको छ । २०७०/७१ मा करिब ४ करोड बजेटमध्ये ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT