किसानको दुई प्रतिशत धान सरकारले किन्ने
काठमाडौँ — मुलुकमा उत्पादन हुने धानमध्ये करिब दुई प्रतिशत सरकारले किन्ने तयारी गरेको छ । किसानलाई राहत/प्रोत्साहन र उत्पाद वृद्धिको रणनीतिसहित चालु आर्थिक वर्षमा उक्त परिमाणको धान खरिद गर्ने तयारी गरेको हो ।
‘धान खरिद गर्नुको मुख्य उद्देश्य किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु हो, चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादनको करिब दुई प्रतिशत किन्नेगरी छलफल गरिरहेका छौं,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहचिव नवराज ढकालले भने । कृषि मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरि १५ लाख ५२ हजार ४ सय ६९ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ ।
मुलुकभर करिब ६१ लाख ३८ हजार ३ सय १७ टन धान आवश्यक पर्छ । गत वर्ष ५२ लाख ३० हजार ३ सय २७ टन उत्पादन भएको थियो । उक्त परिमाण इतिहासमै बढी भएको कृषि मन्त्रालयको दाबी छ । हाल समयमै वर्षा भएकाले रोपाइँ शत प्रतिशत हुने अनुमान छ । मल वितरणमा पनि समस्या नभएकाले उत्पादनमा थप सुधार हुने कृषि मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार करिब ५५ लाख टन उत्पादन हुने अनुमान छ । उक्त परिमाणमाको दुई प्रतिशत खरिद गर्ने योजना बनाइएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार धान खरिद सम्बन्धमा सहसचिव एवं प्रवक्ता ढकालकै संयोजकत्वमा कमिटी गठन भएको छ । कमिटीमा कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र खाद्य संस्थानका कर्मचारी सदस्य छन् । कमिटीले खरिद प्रक्रिया, खरिदका लागि बजेटलगायतको प्रतिवेदन तयार पार्ने जनाएको छ । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरिसकेकाले कमिटीले छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउनेछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यम धान २४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा सिफारिस गरेको थियो ।
कृषिको सिफारिसअनुसार आपूर्तिले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिसकेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएकाले अब मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेस हुन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि उक्त मूल्य कार्यान्वयन हुन्छ । सरकारले विगतदेखि खाद्य संस्थानमार्फत धान खरिद गर्दै आएको छ । संस्थान विभिन्न जिल्लाबाट धान खरिद गर्छ । तर, सरकारी समर्थन मूल्य र लक्ष्यअनुसार खरिद गर्न सकेको छैन । २०६६/६७ अघि टेन्डरमार्फत चामल खरिद गथ्र्यो । २०६६/६७ बाट धान खरिद गर्न थाले पनि हालसम्म लक्ष्यअनुसार गर्न सकेको छैन । संस्थानले गत आर्थिक वर्षमा २ लाख ७६ हजार क्विन्टल खरिद गर्ने योजना बनाए पनि १ लाख ८४ हजार क्विन्टल मात्रै खरिद गरेको थियो । २०७१/७२ मा ३ लाख क्विन्टल धान किन्ने लक्ष्य भए पनि २ लाख ८९ हजार ४ सय ३१ क्विन्टल मात्रै खरिद भएको थियो । २०७२/७३ मा १ लाख ७४ हजार क्विन्टल लक्ष्यमा १ लाख ५२ हजार ४ सय ९७ क्विन्टल धान खरिद भयो ।
संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा करिब ११ लाख क्विन्टल धान किन्ने बारेमा छलफल भएको छ । ११ लाख क्विन्टल खरिद गर्न करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको बताए । ‘खरिद, बोरा, कुटानी, आन्तरिक लेबर, ढुवानी, गोदामभाडालगायत सबै जोडेर करिब ५ अर्ब बजेट आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । धानको समर्थन मूल्य स्वीकृत भइनसकेकाले धान खरिद गर्ने बजेट यकिन हुन नसकेको उनले बताए । उक्त परिमाणमा किन्ने योजना भए पनि खरिदमा भने चुनौती रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरेपछि व्यवसायीहरूले पनि मूल्य बढाउँदै आएका छन् । गत वर्ष संस्थानले तोकेको मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल १ सय ५० रुपैयाँ बढीमा व्यवसायीले धान खरिद गरेका थिए । जसले गर्दा संस्थानले लक्ष्यअनुसार खरिद गर्न सकेको थिएन ।
संस्थानले लक्ष्यअनुसार खरिद गर्न नसके पनि किसानले भने राम्रो मूल्य पाएका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले सरकारले लक्ष्यअनुसार खरिद गर्ने बताए । मुख्य उद्देश्य किसानलाई मर्का नपरोस् भन्ने रहेको बताए ।
‘सरकारले मूल्य तोकेपश्चात त्योभन्दा बढी मूल्यमा खरिद हुन्छ भने सरकारलाई कुनै समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘किसानले राम्रो मूल्य पाउँछन्, त्यो रामै्र हो ।’ संस्थानका अनुसार धानको समर्थन मूल्य तोक्ने समय असार/साउनमा नै हो । कात्तिकबाट धान खरिद सुरु हुन्छ । पूर्वी जिल्लाहरूमा भने पुस महिनाबाट सुरु हुन्छ । संस्थानका अनुसार जिल्ला र धानको जातअनुसार धानको मूल्य फरकफरक हुन्छ । मसिना, सानो, जिरा, बास्मती धानको मूल्य फरक पर्छ ।
