खाद्य संस्थानमा छानबिन गर्न समिति
काठमाडौँ — सरकारले खाद्य संस्थानमा भएको आर्थिक अनियमितता तथा बेथिति छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । खरिद बिक्री, ढुवानी, निर्माण, मर्मतलगायतमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो ।
कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, काज तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि अनियमितता भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार उपसचिव जनार्दन बडालको सयोंजकत्वमा समिति गठन भएको हो । समितिमा मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत सविता अधिकारी लामिछानेलाई सदस्य तोकिएको छ । खाद्य संस्थान कर्मचारी संघले उजुरी गरेपछि मन्त्रालयले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालका अनुसार संस्थानले भाडामा दिने सूचना प्रकाशित गरेबमोजिम नख्खुस्थित जग्गाका लागि मासिक २ लाख ५७ हजार भुक्तानी दिने गरी बोलपत्र पेस भएको थियो । तर, बोलपत्र स्वीकृत गरी भाडामा दिने प्रक्रिया अघि नबढाई यसअघि भाडामा बस्दै आएकालाई साविकको मासिक ३० हजारमा नै भाडामा लगाइएको आरोप छ ।
कर्मचारीले नख्खुमा रहेको जग्गामा अनधिकृत रूपमा टहरा बनाई व्यक्तिगत लाभ लिएको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीमा सूचना र ढुवानी सम्झौताका सर्तविपरीत अञ्चल कार्यालय थापाथलीले खाद्यान्न चलान गरी संस्थानलाई नोक्सान पुर्याएको, संस्थानको शाखा कार्यालय वीरगन्जमा निर्माणाधीन हजार टन क्षमताको गोदाम घर निर्माण अपूरै रहेको विषयमा छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।
संस्थानमा दैनिक ज्यालादारीको नाममा अनावश्यक कामदार राखी ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको, चाडबाडमा बिक्री हुने खसीबोका र सुपथ पसलबाट पनि अनियमितता गरेको संघको आरोप छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दसैं तथा छठ पर्वसम्मका लागि सुपथ मूल्य पसल तथा खसीबोका, च्यांग्रा र खाद्यान्न बिक्री परिमाण न्यून रहेको खसीबोका तथ च्यांग्रा पन विगतमा भन्दा कम परिमाणमा आयात र बिक्री भएको थियो ।
घाँस, दानापानी, औषधोपचार, प्रशासनिक खर्चमा भने अस्वाभाविक रूपमा लाखांै रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ,’ संघको विज्ञप्तिमा छ ।
