नयाँदिल्ली — नेपालले भारतसँगको वाणिज्य (व्यापार) सन्धि पुनरावलोकनका क्रममा निकासी प्रवद्र्धनका अलावा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिने भएको छ ।
विगतमा भारतसँग व्यापार तथा वाणिज्यको सरकारीस्तरमा छलफल हुँदा प्रायजसो निकासी प्रवद्र्धन र व्यापार सहजीकरणले मात्र प्राथमिकता पाउने गरेको थियो ।
तर, आगामी साता (२४ साउन) नयाँदिल्लीमा हुने वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी दुई पक्षीय बैठकमा व्यापार सहजीकरणसँगै भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता साथ उठाउने नेपालको तयारी छ । ‘निकासी व्यापारको सहजीकरणका अलावा भारतबाट आउन सक्ने वैदेशिक लगानी र सम्भावित क्षेत्रहरूका विषयहरूलाई पनि सन्धिमा समेट्ने गरी छलफल गर्ने हाम्रो तयारी छ,’ वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन प्राविधिक समितिका अध्यक्ष रविशंकर सैंजुले बताए । गत साता नेपाल सरकारले भारतसँग वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि छलफल गर्न सैंजुको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत जेठमा भएको नेपाल भ्रमणका बेला आगामी १९ सेप्टेम्बरभित्रमा दुई मुलुकबीच व्यापार, वाणिज्यलगायत सबै दुई पक्षीय विषयहरूको समस्या पहिचान गर्दै समाधानको मार्गचित्र पनि तयार पार्ने सहमति बनेको थियो । त्यसै सन्धिमा समेट्नुपर्ने क्षेत्र र परिमार्जन गर्नुपर्ने बुँदाहरू पहिचान गरेर सैद्धान्तिक सहमति गर्ने तयारी दुवै पक्षको छ । त्यसपछि सरोकारवाला निकायहरूसँग थप छलफल गरिने र आर्थिक सम्भाव्यताका र असरबारे पनि अध्ययन गरिने सैंजुले बताए ।
एक भारतीय उच्च अधिकारीले भने सन्धिमा केकस्तो संशोधन गर्ने भन्ने कुरा बैठक सुरु भएपछि मात्र हुने बताए । ‘दुई मुलुकको हितलाई ध्यानमा राख्दै छलफल गरिनेछ र केकस्तो पुनरावलोकन आवश्यक पर्छ त्यो त छलफल अघि बढ्दै गएपछि थाहा हुनेछ,’ उनले भने ।
पछिल्लोपटक सन् २००२ मा पुनरावलोकन भएको वाणिज्य सन्धि प्रत्येक सात वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ । यसअघि २०१६ मा सन्धि नवीकरण गरिएको थियो । सन् २००९ मा संशोधन गरिएको वाणिज्य सन्धिमा दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । गत वैशाखमा काठमाडौंमा बसेको वाणिज्य र पारवहनसम्बन्धी सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईसीजी) बैठकमा वाणिज्य सन्धि नवीकरणका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका थिए ।
बैठकमा काठमाडौंमा गत महिना बसेको आईजीसी बैठकमा उठेका विषयहरूमाथि समेत छलफल हुनेछ । विशेषगरी बढ्दो व्यापार घाटा, वैदेशिक लगानी तथा सन्धिमा भएका भन्साररहित सुविधा पाउनका लागि ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनैपर्ने जस्ता व्यवस्था संशोधन गर्ने र संवेदनशील वस्तुको सूची घटाउनेजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने नेपाली पक्षको तयारी छ ।
यसबाहेक कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाउने बताइएको छ । पछिल्लो दुई दशकमा व्यापार घाटा अकासिनुमा भारतीय कृषि उत्पादनको नेपाली बजारमा बढ्दो वर्चस्वलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । यसका लागि वाणिज्य सन्धिमा भएको दुवै मुलुकका कृषि उपजलाई पारस्परिकताका आधार भन्सार छुटको व्यवस्था जिम्मेवार रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
पहिलोपटक १९७८ मा भएको वाणिज्य सन्धिदेखि नै पारस्परिकताको आधारमा दुई मुलुकको कृषि उपजमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ सन्धि तर्जुमा गर्दा अरू विषयहरूमा संशोधन हुँदै आए पनि त्यो व्यवस्थाले भने निरन्तरता पाउँदै आयो । उता भारतले भने सन् १९९० पछि कृषिमा अनुदान बढाउँदै लग्यो । त्यसले गर्दा कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि हुनुका साथै मूल्य पनि घट्दै गयो । तर, नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो परिस्थिति निर्माण भयो ।
मूल्यका कारण नेपाली उत्पादन भारतीय उत्पादनका सामु निरीह बन्दै गए र नेपाली बजारमा भारतीय कृषि उपजको पकड दिनप्रति दिन बलियो बन्दै गयो । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांक हेर्दा चामल मात्रै २७ अर्बको आयात भएको थियो भने ५ अर्बको फलफूल र १० अर्ब तरकारीको भित्रिएको थियो ।
त्यसमाथि अदुवा, अलैंची, गोलभेंडाजस्ता निर्यात सम्भावना भएका नेपाली कृषि उत्पादनको पनि क्वारेन्टाइनलगायत समस्याका कारण निकासी सहज बन्न सकेको छैन । खस्कँदो निर्यातकै कारण गत आवमा भारतसँग मात्र करिब ८ खर्बको व्यापार घाटा हुने अनुमान छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन वाणिज्य सन्धिमा भएका पारस्परिकताको आधारमा भन्साररहित सुविधा हटाउनुपर्ने लगायतका माग पछिल्लो समय नेपाली पक्षले उठाउँदै आएको हो ।
प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणदेखि दुई पक्षीय संयन्त्रहरूमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । यी विषयहरू काठमाडौंमा भएको आईजीसी बैठकमा उठेका थिए । उक्त बैठकमा वाणिज्य सन्धिमा भएको भारतीय कृषि उपजलाई पनि नेपालले पाएसरह पारस्परिकताका आधारमा शून्य भन्सारको सुविधा दिने व्यवस्थाले नेपाली उत्पादन र समग्र कृषि क्षेत्रलाई परेको मारबारे खुलस्त ढंगले राखिएको थियो ।
‘नेपाललाई परेको समस्याप्रति भारतीय पक्ष सकारात्मक रहयो । हामीहरूले आगामी बैठकमा सन्धिमा भएको त्यो व्यवस्था हटाउनुपर्नाका कारण र त्यसका आधारहरू प्रस्ट ढंगले राख्नेछौं,’ सैंजुले जानकारी दिए ।
त्यसैले सन्धिमा भएको उक्त व्यवस्था पुनरावलोकनका लागि भारतीय पक्षलाई सहमत गराउन सके ठूलो उपलब्धि हुने पूर्वसचिवको ओझाको धारणा छ । तर, व्यापार घाटा कम गर्न भारतीय कृषि उत्पादनमा भन्सार लगाउने निर्णयसँगै नेपाली उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने अन्यथा नेपाली उपभोक्ताले चर्को महँगीको सामना गर्नुपर्ने उनको विश्लेषण छ ।
‘भारतको सस्तो कृषि उत्पादनको आयात निरुत्साहित गर्ने तर घरभित्र उत्पादन नबढाउने हो भने उपभोक्ता त सोझै मार पार्छन्,’ उनले भने । त्यसैले उपभोक्ताको हित, उत्पादकत्व वृद्धि र व्यापार घाटा कम गर्नेजस्ता विषयहरूलाई बडो सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘भन्सार मात्र लगाएर भएर भएन, मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धिको वातावरण निर्माण हुन्छ, नत्र यहाँका केही उत्पादकलाई लाभ होला तर बहुसंख्यक उपभोक्ता त ठूलो मर्कामा पर्छन् । त्यसतर्फ पनि गम्भीर हुनुपर्छ,’ ओझाको तर्क छ ।
