सरकारले तोक्यो धानको मूल्य

चैते धानको पनि छिट्टै मूल्य सिफारिस गर्छाैं : कृषि सचिव जीसी
किसानको धान किन्न कार्ययोजना बनाउँदै छौं : आपूर्तिमन्त्री यादव
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा निर्धारण गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मोटा धानको न्यूनतम मूल्य २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यमको २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा निर्धारण गरेको हो ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव लेखानाथ आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले सुझाएबमोजिम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस्तो मूल्य सिफारिस गरेको थियो ।


त्यसपश्चात् आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, दुवै मन्त्रालयका सचिवहरूलगायत अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा मूल्य मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले भने मूल्य नै तोक्ने निर्णय गरेको सहसचिव आचार्यले बताए ।

Yamaha


‘कमिटीले सिफारिस गरेको मूल्य मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले धानको बिक्री र मूल्यलाई सुनिश्चितता गर्न मूल्य निर्धारण गरेको हो ।’ समयमै समर्थन मूल्य तोक्दा किसानलाई राहत हुने र धानको उचित मूल्य पाउने जानकारहरू बताउँछन् ।


विगतमा सरकारले मूल्य तोके पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा किसानले राहत पाएका थिएनन् । कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले चालु आर्थिक वर्षमा किसानको धान खरिद नै गर्ने योजना रहेको बताए ।

‘विगतमा धानको मूल्य सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा केही प्रतिशत किन्ने नै योजना बनाएका छौं ।’ कृषि मन्त्रालयले चैते धानका लागि पुन: मूल्य सिफारिस गर्ने जनाएको छ । ‘चैते धानको पनि मूल्यांकन गरिरहेका छौं,’ सचिव जीसीले भने, ‘त्यसको पनि समर्थन मूल्य दिन्छौं ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उद्योग खोल्न साढे ४ सय आवेदन

अमृता अनमोल

बुटवल — रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्न ४ सय ५० उद्योगीले आवेदन दिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले इच्छुकलाई एक महिनाभित्र आशयपत्र पेस गर्न आग्रह गरेको थियो । साउन २० गतेभित्र इमेल र सोझै गरी ४ सय ५० आशयपत्र प्राप्त भएको सम्पर्क व्यक्ति तथा बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका प्रबन्धक तुलबहादुर रानाले बताए ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देही उद्योग संघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोदन गाउँपालिकालगायतले पनि इच्छुक उद्योगीका आशयपत्र संकलन गरेका थिए । धेरै उद्योगीले औषधि, सोलार, मेटल, फर्निचर, आईटी सफ्टवेयर, केवल तथा टान्सफर्मर, प्याकेजिङ, प्लास्टिकलगायत उद्योगका लागि जग्गा माग गरेका छन् । खाद्यान्न, डेरी, आयुर्वेदिक औषधि, पानीलगायतका लागि पनि जग्गा माग भएको छ । उद्योगका लागि आशयपत्र दर्ता गर्नेमा रूपन्देहीका उद्योगी धेरै छन् । आसपासका जिल्लासँगै बाहिरी क्षेत्रका घरानियाँ उद्योगीले पनि उद्योग खोल्न आवेदन दिएका छन् ।


औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले यस वर्षदेखि भौतिक संरचना निर्माण गर्दै छ । लगानीकर्ताले कस्ता उद्योग स्थापना गर्न खोजेका छन् भन्ने पत्ता लगाउन संरचना निर्माण नगर्दै आशयपत्र माग गरिएको हो । ‘आशयपत्रको विस्तृत अध्ययनले यस क्षेत्रमा कस्ता उद्योगको सम्भावना छ ? उद्योगीले कति क्षेत्रफलको जग्गा चाहन्छन् भन्ने थाहा हुनेछ,’ प्रबन्धक रानाले भने, ‘अब त्यसअनुसार संरचना निर्माण गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ ।’ तिनाउ किनारको मोतीपुरमा ८ सय १३ बिघा क्षेत्रफलमा ५ नम्बर प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बन्दै छ ।


औद्योगिक क्षेत्र रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी र शुद्धोधन गाउँपालिकासित जोडिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मोतीपुरमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रका लागि बस्ती व्यवस्थापन तयारी थालेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुटयाइएको ८ सय १३ बिघा क्षेत्रफलमध्ये १ सय ५० बिघामा बस्ती छ । अहिले कति बस्ती राख्ने र कतिलाई स्थानान्तरण गर्ने भन्ने लगत संकलन भइरहेको छ । स्थानीय तहले बाक्लो बस्ती छोड्न र पातलो स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।


विद्यालय र केही सार्वजनिक क्षेत्रका लागि समेत जग्गा छोड्नुपर्ने माग छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले साउन महिनाभित्र कार्यालय सञ्चालन गर्ने र भदौदेखि बस्ती व्यवस्थापन थाल्ने बताए ।


औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले यसअघि औद्योगिक क्षेत्रका अपेक्षाबारे स्थानीय नागरिक र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसित सुझावसमेत लिएको थियो । स्थानीयले बस्ती व्यवस्थापन गरेर उद्योग खोल्न सुझाव दिएका छन् ।


डीपीआरअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा करिब दुई सय ठूला तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रले प्रस्तावित स्थानमा माटोको बेस परीक्षण पनि गरेको छ । यसले ठूला उद्योगका पूर्वाधार पनि निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT