सिक्टा सिँचाइ अध्ययन गर्न समिति

सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिमा इन्जिनियर योगेन्द्र मिश्र, सिँचाइ विभागका कृष्ण बेल्बासे र दीपेश रजौरिया सदस्य छन् । समितिमा अर्का एकजना कृषिविज्ञ नियुक्त गरिनेछ ।

साउन ७ गते आयोजनाको परीक्षणका क्रममा मूल नहरको केही भाग भत्किएको थियो । यसअघि २०७३ असार १४ गते परीक्षणका क्रममा मूल नहरको केही भाग भत्किएको थियो । यसको मूल नहर ३५ किलोमिटर लामो छ । कालिका कन्स्ट्रक्सनले यसको ठेक्का पाएको छ । हस्तान्तरण नहुँदै आयोजनाको मूल नहर पटकपटक भत्किएपछि मन्त्रालयले छानबिनका लागि समिति बनाएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म यसको ५५ प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएको छ । मूल नहरको निर्माण सकिए पनि यसका शाखा नहरहरू निर्माणको काम बाँकी छ । आयोजना निर्माणपछि बाँके जिल्लामा करिब ४२ हजार खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ हुने अनुमान छ ।

बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध बाँधेर जिल्लाभर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आयोजना सुरु गरियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्दै १० वर्षमा सक्ने लक्ष्यसाथ २०५९ मा सुरु गरे पनि अहिलेसम्म सकिएको छैन ।

सुरुवाती अवस्थामा यसको लागत ७ अर्ब ४४ करोड अनुमान गरिएको भए पनि अहिले यसको लागत २५ अर्ब कट्ने अनुमान छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म सक्ने लक्ष्य छ ।

महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा पनि आयोजनाले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गरे पनि काम नभएको, आयोजनाको तयारीको लागि पर्याप्त अध्ययन नगरिएको जस्ता विषय औंल्याएको छ । आयोजनाको शाखा नहर साथै राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको सिँचाइयोग्य स्थानमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ५३ किमिको मूल निर्माण सुरु हुनै बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

‘आयोजनाको मुख्य नहरमा ठाउँठाउँमा बेड फुटेको, सर्भिस रोड भत्किएको, नहरको स्लोप फुटेको र भत्किएको देखिएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाले निर्माण कार्यको गुणस्तरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’