सिक्टा सिँचाइ अध्ययन गर्न समिति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको मूल नहर परीक्षणकै क्रममा भत्किएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको छ ।

सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिमा इन्जिनियर योगेन्द्र मिश्र, सिँचाइ विभागका कृष्ण बेल्बासे र दीपेश रजौरिया सदस्य छन् । समितिमा अर्का एकजना कृषिविज्ञ नियुक्त गरिनेछ ।


साउन ७ गते आयोजनाको परीक्षणका क्रममा मूल नहरको केही भाग भत्किएको थियो । यसअघि २०७३ असार १४ गते परीक्षणका क्रममा मूल नहरको केही भाग भत्किएको थियो । यसको मूल नहर ३५ किलोमिटर लामो छ । कालिका कन्स्ट्रक्सनले यसको ठेक्का पाएको छ । हस्तान्तरण नहुँदै आयोजनाको मूल नहर पटकपटक भत्किएपछि मन्त्रालयले छानबिनका लागि समिति बनाएको हो ।

Yamaha


ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म यसको ५५ प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएको छ । मूल नहरको निर्माण सकिए पनि यसका शाखा नहरहरू निर्माणको काम बाँकी छ । आयोजना निर्माणपछि बाँके जिल्लामा करिब ४२ हजार खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ हुने अनुमान छ ।


बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध बाँधेर जिल्लाभर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आयोजना सुरु गरियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्दै १० वर्षमा सक्ने लक्ष्यसाथ २०५९ मा सुरु गरे पनि अहिलेसम्म सकिएको छैन ।


सुरुवाती अवस्थामा यसको लागत ७ अर्ब ४४ करोड अनुमान गरिएको भए पनि अहिले यसको लागत २५ अर्ब कट्ने अनुमान छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म सक्ने लक्ष्य छ ।


महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा पनि आयोजनाले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गरे पनि काम नभएको, आयोजनाको तयारीको लागि पर्याप्त अध्ययन नगरिएको जस्ता विषय औंल्याएको छ । आयोजनाको शाखा नहर साथै राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको सिँचाइयोग्य स्थानमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ५३ किमिको मूल निर्माण सुरु हुनै बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।


‘आयोजनाको मुख्य नहरमा ठाउँठाउँमा बेड फुटेको, सर्भिस रोड भत्किएको, नहरको स्लोप फुटेको र भत्किएको देखिएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाले निर्माण कार्यको गुणस्तरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकारले तोक्यो धानको मूल्य

चैते धानको पनि छिट्टै मूल्य सिफारिस गर्छाैं : कृषि सचिव जीसी
किसानको धान किन्न कार्ययोजना बनाउँदै छौं : आपूर्तिमन्त्री यादव
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा निर्धारण गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मोटा धानको न्यूनतम मूल्य २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यमको २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा निर्धारण गरेको हो ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव लेखानाथ आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले सुझाएबमोजिम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस्तो मूल्य सिफारिस गरेको थियो ।


त्यसपश्चात् आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, दुवै मन्त्रालयका सचिवहरूलगायत अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा मूल्य मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले भने मूल्य नै तोक्ने निर्णय गरेको सहसचिव आचार्यले बताए ।


‘कमिटीले सिफारिस गरेको मूल्य मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले धानको बिक्री र मूल्यलाई सुनिश्चितता गर्न मूल्य निर्धारण गरेको हो ।’ समयमै समर्थन मूल्य तोक्दा किसानलाई राहत हुने र धानको उचित मूल्य पाउने जानकारहरू बताउँछन् ।


विगतमा सरकारले मूल्य तोके पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा किसानले राहत पाएका थिएनन् । कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले चालु आर्थिक वर्षमा किसानको धान खरिद नै गर्ने योजना रहेको बताए ।

‘विगतमा धानको मूल्य सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा केही प्रतिशत किन्ने नै योजना बनाएका छौं ।’ कृषि मन्त्रालयले चैते धानका लागि पुन: मूल्य सिफारिस गर्ने जनाएको छ । ‘चैते धानको पनि मूल्यांकन गरिरहेका छौं,’ सचिव जीसीले भने, ‘त्यसको पनि समर्थन मूल्य दिन्छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT