सहुलियत दरको आवास कर्जा : ढुलमुले नीतिले भूकम्पपीडित मर्कामा

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सहुलियत दरको आवास कर्जा सम्बन्धमा सरकारको ढुलमुले नीतिले भूकम्पपीडित मर्कामा परेका छन् । ऋण लिएको दुई वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित ब्याजदर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेपछि पीडित समस्यामा परेका हुन् ।

Yamaha

कानुनले नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले एक वर्ष (पटक) भन्दा बढी पुनर्कर्जा नवीकरण गरेको छैन । पुनर्कर्जा नवीकरण नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितबाट प्रचिलत ब्याजदर उठाउन थालेका छन् । केही पीडितहरूले बढेको ब्याजदर तिर्न नसक्ने भन्दै बढेको किस्ता तिरेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले एकातिर बैंकहरूलाई प्रचलित ब्याजदरमा ऋण उठाउन छुट दिने अर्कातिर ऋण नर्तिने पीडितको धितो लिलामी नगर भनिरहेको छ ।
समयमा किस्ता भुक्तानी नभएपछि बैंकहरूले केही ऋण असुली गर्न लिलामी प्रक्रिया पनि थालेको उजुरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा परेको छ । यही उजुरीका आधारमा राष्ट्र बैंकले केही समय उक्त ऋण लिलामी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । एकातिर बैंकहरूलाई प्रचलित ब्याजदरमा ऋण उठाउन छुट दिने वा पुनर्कर्जा नवीकरण नगरिदिने अर्कातिर ऋण नर्तिने पीडितको धितो लिलामी नगर भन्ने राष्ट्र बैंकको ढुलमुले नीतिले आफूहरूलाई मर्का परेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

‘बैंकहरूले १३ देखि १५/१६ प्रतिशतसम्म ऋण ब्याजदर उठाउन पत्राचार गरिरहेका छन,’ पकनाजोल, १६, काठमाडौंका महेशबहादुर राना मगरले गुनासो पोखे, ‘भूकम्पले ध्वस्त भएको घरको निर्माण अझै सकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा त्यत्रो ब्याज तिर्न कसरी सक्नु ।’

सहुलियत ब्याजदरको सम्बन्धमा सरकारले ढुलमुले नीति लिएकाले आफूहरूलाई अन्याय परेको भन्दै भूकम्प पीडितहरू विरोधमा उत्रन थालेका छन् । ‘भूकम्प पीडित दुई प्रतिशत ऋण उपभोक्ता पीडित समन्वय समिति’ मार्फत उनीहरूले विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
शनिवार ललितपुरमा भएको समितिको वैठकले विभिन्न किसिमका विरोधका कार्यक्रम तय गरेको पीडित प्रज्ञारत्न बज्राचार्यले बताए । ‘भेलाले मंगलबार राष्ट्र बैंकमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र पत्रमा २ प्रतिशत ब्याज सम्बन्धमा तिर्नुपर्ने कुनैपनि ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी नगर्ने र सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने निर्णयहरू रहनेछन् ।’ ‘हाम्रो विषयमा सरकारले ठोस निर्णय नगरेसम्म कुनै पनि पीडितले बैंकको सावा ब्याज तिर्ने छैनन,’ उनले थपे ।

भूकम्प पीडितहरूका लागि सरकार जवाफदेही तथा जिम्मेवार नभएको भन्दै विरोधमा उत्रनु परेको पंक्नाजोल १६, काठमाडौंका मनोज श्रेष्ठले बताए । २ प्रतिशत ब्याज तिर्ने क्षमता नभएका पीडितसँग १६ प्रतिशत तिर भन्नु न्यायसंगत नभएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको सावा तथा ब्याज नतिरिने उनले बताए । ‘हामीले ऋणको सावा तथा ब्याज नतिर्दा बैंकलाई पर्न जाने नोक्सानीको जिम्मा सरकार तथा राष्ट्र बैंक हुनेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले हामीलाई झुक्यायो, यसको जिम्मेवार उ आफै हुनुपर्छ ।’

‘यससम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल एवं समन्वयनको काम भइरहेको छ, यसकारण अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि धितो लिलामिको प्रक्रिया अघि नबढाउन र बढाइ सकेको भए सो कार्य समेत स्थगित गर्न निर्देशन छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालय र पुननिर्माण प्रधिकरणसँगको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हाल एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ । यसरी दिइएको पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनको उपदफा ३ मा छ । यही व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्प पीडितलाई प्रवाह गरेको सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा २ वर्ष भन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा पाउदैनन । यसकारण आफूले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने भएपछि ऋण प्रवाह भएको दुई वर्ष पुगिसकेका ऋणीलाई प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका छन् ।

ऐनको व्यवस्थाले गर्दा पीडितलाई परेको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवालासँग छलफल एवं समन्वय भइरहेकाले तत्कालका लागि उक्त ऋणको धितो लिलाम नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए ।

‘ऐन संशोधन नभएको अवस्थामा पनि कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एक/दुई वटा विकल्पहरूमा छलफल भएको छ, अन्तिम टुङगो लागिसकेको छैन ।’ बढेको ब्याज तिर्न नसकेकै कारण पीडितले धितो गुमाउन नपरोस भन्ने उद्देश्यले उक्त निर्देशन आएको हो ।

सहुलियतपूर्ण ऋण सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नहुँदा एकातिर पीडितले महङगो ब्याज तिर्नु परेरहेको छ भने अर्कातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा जोखिम बढेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन अनुसार ऋण भुक्तानी नभए पनि बैंकहरूले त्यस्ता ऋणको धितो लिलामी गर्न पाउने छैनन । यस्तो निर्देशनले बैंकहरूलाई पनि समस्या भएको बैंकरहरूको गुनासो छ ।

यस्तो अन्योलको अवस्थाबाट छुटकरा पाउने सरकार, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकबाट कुनै पहल भएको छैन । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा ऐन संशोधन नभएको अवस्थामा पनि पीडितलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भनेर सम्भावित विकल्पहरूमा सरोकारवालाहरूबीच छलफल भइरहेको अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले जनाएका छन् । तर, यो विषयमा औपचारिक रूपमा कुनै कुरा नभएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘अन्य विकल्प बारे छलफल नै भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन सम्बन्धमा पनि केही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’ यही एउटा विषयका लागि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुने सम्भावना कम भएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले भन्यो,‘ त्यसका लागि सरकार तात्नुपर्छ, आजको मितिसम्म केही भएकै छैन ।’

भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरहरूको निर्माणका लागि तीन वर्ष अघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रम अनुसार बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । गत असार सम्म १ हजार ११ जना पीडितले विभिन्न बैंकहरूबाट १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर यस्ता कर्जा लगिसकेका छन् । यसरी कर्जा लिएका पीडितहरूलाई दुई वर्षपछि बैंकले बजारमा प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका छन् । यही कारण पीडितहरू मर्कामा परेका हुन‍् ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ २१:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बेलायतमा आप्रवासी नियन्त्रण नगर्न सिफारिस

नवीन पोखरेल

लन्डन — तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनले सन् २०१० मा ब्रिटेनमै बसोबास गर्ने उद्देश्यले आउने मानिसको संख्या लाखौंबाट घटाएर हजारौंमा झार्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मे गृहमन्त्री थिइन् ।

सरकारको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र वर्क परमिटमा रहेका ईयूबाहेकका कामदार निसाना बने । यद्यपि सरकारको त्यो लक्ष्य पूरा भएको छैन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ब्रिटेनमा खुद आप्रवासन २ लाख ४० हजार छ ।

यही परिवेशमा बेलायतस्थित व्यवसायीहरूको एउटा ठूलो सञ्जाल दि कन्फेडेरेसन अफ ब्रिटिस इन्डस्ट्री (सीबीआई)ले सरकारलाई आप्रवासन मुख्य लक्ष्य नबनाउन सुझाएको छ ।

सीबीआईले १८ क्षेत्रका एक लाख २९ हजार फर्महरूको राय, सल्लाहपछि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बेलायत ईयूबाट बहिगर्मन (ब्रेक्जिट) भएपछि नयाँ अध्यागमन नीतिको आवश्यकतामाथि जोड दिई ब्रिटेनमा दक्ष कामदारको खाँचो पूरा गर्न युरोपेली नागरिकलाई भिजा नलिई आवतजावत गर्न आग्रह गरेको हो ।

उक्त निकायले ब्रिटिस र युरोपेली नागरिकलाई यात्रा गर्दा विमानस्थल र बन्दरगाह सीमामा सहज तरिका अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ । ‘ब्रिटेनमा नर्सदेखि सफ्टवेयर इन्जिनियरसम्म पहिल्यैदेखि नै जनशक्ति अभाव छ । त्यसकारण सैद्धान्तिक बहसभन्दा छिटो, दीगो र प्रमाणमा आधारित कार्य गर्न आवश्यक छ’ सीबीआईका डेपुटी डिरेक्टर जनरल जोस हार्डीले भनेका छन्, ‘यो हाम्रै राष्ट्रकै भविष्यका लागि हो । व्यवसायलाई धेरै क्षेत्रमा फरक फरक सीपको खाँचो छ न कि उत्कृष्टमात्र ।’
‘ग्लोबल ब्रिटेन’ का लागि ब्रिटेनले विश्वलाई नै स्वागत गरिरहेको सन्देश दिन जरुरी रहेको पनि हार्डीले जोड दिए ।
ब्रिटेनको गृह मन्त्रालयले भने अध्यागमनसम्बन्धी लक्ष्य हटाउने कुनै योजना नभएको जनाएको छ । ‘ब्रिटेनमा अनियन्त्रित आप्रवासनका पक्षमा जनमत छैन’ गृह मन्त्रालयले भन्यो, ‘युरोपेली संघ छाडेपछि हामीले ईयू मुलुकहरुबाट हुने खुला आवतजावत बन्द गर्नेछौं र पुरै संयुक्त अधिराज्यको सर्वोत्तम हितमा हुने एउटा प्रणाली लागू गर्नेछौं ।’

तर, त्यो प्रणाली कस्तो हुनेछ भन्नेबारे ब्रिटिस सरकारले अझै केही बताएको छैन । सरकारको टियर टु भिजा प्रणालीले युरोपेलीबाहेकका मुलुकबाट कामदार आउन जटिल भइरहेको छ । उक्त कडाइले विशेषगरी चिकित्सक, नर्स र अरु अत्यावश्यक क्षेत्रका दक्ष कामदार बेलायत आउन झन्झट छ ।

सन् २०१६ को ब्रेक्जिट जनमतसंग्रहपछि गैर युरोपेली नागरिक बेलायत आउने क्रम घटेको छ । तर, नवनियुक्त गृहमन्त्री साजिद जाविदले सरकारले उच्च दक्ष जनशक्तिका लागि भिजा प्रणाली सहज बनाउन पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ २१:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT