सहुलियत दरको आवास कर्जा : ढुलमुले नीतिले भूकम्पपीडित मर्कामा

राष्ट्र बैंकले एकातिर बैंकहरूलाई प्रचलित ब्याजदरमा ऋण उठाउन छुट दिने अर्कातिर ऋण नर्तिने पीडितको धितो लिलामी नगर भनिरहेको छ ।

समयमा किस्ता भुक्तानी नभएपछि बैंकहरूले केही ऋण असुली गर्न लिलामी प्रक्रिया पनि थालेको उजुरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा परेको छ । यही उजुरीका आधारमा राष्ट्र बैंकले केही समय उक्त ऋण लिलामी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । एकातिर बैंकहरूलाई प्रचलित ब्याजदरमा ऋण उठाउन छुट दिने वा पुनर्कर्जा नवीकरण नगरिदिने अर्कातिर ऋण नर्तिने पीडितको धितो लिलामी नगर भन्ने राष्ट्र बैंकको ढुलमुले नीतिले आफूहरूलाई मर्का परेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

‘बैंकहरूले १३ देखि १५/१६ प्रतिशतसम्म ऋण ब्याजदर उठाउन पत्राचार गरिरहेका छन,’ पकनाजोल, १६, काठमाडौंका महेशबहादुर राना मगरले गुनासो पोखे, ‘भूकम्पले ध्वस्त भएको घरको निर्माण अझै सकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा त्यत्रो ब्याज तिर्न कसरी सक्नु ।’

सहुलियत ब्याजदरको सम्बन्धमा सरकारले ढुलमुले नीति लिएकाले आफूहरूलाई अन्याय परेको भन्दै भूकम्प पीडितहरू विरोधमा उत्रन थालेका छन् । ‘भूकम्प पीडित दुई प्रतिशत ऋण उपभोक्ता पीडित समन्वय समिति’ मार्फत उनीहरूले विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

शनिवार ललितपुरमा भएको समितिको वैठकले विभिन्न किसिमका विरोधका कार्यक्रम तय गरेको पीडित प्रज्ञारत्न बज्राचार्यले बताए । ‘भेलाले मंगलबार राष्ट्र बैंकमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र पत्रमा २ प्रतिशत ब्याज सम्बन्धमा तिर्नुपर्ने कुनैपनि ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी नगर्ने र सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने निर्णयहरू रहनेछन् ।’ ‘हाम्रो विषयमा सरकारले ठोस निर्णय नगरेसम्म कुनै पनि पीडितले बैंकको सावा ब्याज तिर्ने छैनन,’ उनले थपे ।

भूकम्प पीडितहरूका लागि सरकार जवाफदेही तथा जिम्मेवार नभएको भन्दै विरोधमा उत्रनु परेको पंक्नाजोल १६, काठमाडौंका मनोज श्रेष्ठले बताए । २ प्रतिशत ब्याज तिर्ने क्षमता नभएका पीडितसँग १६ प्रतिशत तिर भन्नु न्यायसंगत नभएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको सावा तथा ब्याज नतिरिने उनले बताए । ‘हामीले ऋणको सावा तथा ब्याज नतिर्दा बैंकलाई पर्न जाने नोक्सानीको जिम्मा सरकार तथा राष्ट्र बैंक हुनेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले हामीलाई झुक्यायो, यसको जिम्मेवार उ आफै हुनुपर्छ ।’

‘यससम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल एवं समन्वयनको काम भइरहेको छ, यसकारण अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि धितो लिलामिको प्रक्रिया अघि नबढाउन र बढाइ सकेको भए सो कार्य समेत स्थगित गर्न निर्देशन छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालय र पुननिर्माण प्रधिकरणसँगको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हाल एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ । यसरी दिइएको पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनको उपदफा ३ मा छ । यही व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्प पीडितलाई प्रवाह गरेको सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा २ वर्ष भन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा पाउदैनन । यसकारण आफूले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने भएपछि ऋण प्रवाह भएको दुई वर्ष पुगिसकेका ऋणीलाई प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका छन् ।

ऐनको व्यवस्थाले गर्दा पीडितलाई परेको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवालासँग छलफल एवं समन्वय भइरहेकाले तत्कालका लागि उक्त ऋणको धितो लिलाम नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए ।

‘ऐन संशोधन नभएको अवस्थामा पनि कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एक/दुई वटा विकल्पहरूमा छलफल भएको छ, अन्तिम टुङगो लागिसकेको छैन ।’ बढेको ब्याज तिर्न नसकेकै कारण पीडितले धितो गुमाउन नपरोस भन्ने उद्देश्यले उक्त निर्देशन आएको हो ।

सहुलियतपूर्ण ऋण सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नहुँदा एकातिर पीडितले महङगो ब्याज तिर्नु परेरहेको छ भने अर्कातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा जोखिम बढेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन अनुसार ऋण भुक्तानी नभए पनि बैंकहरूले त्यस्ता ऋणको धितो लिलामी गर्न पाउने छैनन । यस्तो निर्देशनले बैंकहरूलाई पनि समस्या भएको बैंकरहरूको गुनासो छ ।

यस्तो अन्योलको अवस्थाबाट छुटकरा पाउने सरकार, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकबाट कुनै पहल भएको छैन । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा ऐन संशोधन नभएको अवस्थामा पनि पीडितलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भनेर सम्भावित विकल्पहरूमा सरोकारवालाहरूबीच छलफल भइरहेको अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले जनाएका छन् । तर, यो विषयमा औपचारिक रूपमा कुनै कुरा नभएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘अन्य विकल्प बारे छलफल नै भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन सम्बन्धमा पनि केही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’ यही एउटा विषयका लागि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुने सम्भावना कम भएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले भन्यो,‘ त्यसका लागि सरकार तात्नुपर्छ, आजको मितिसम्म केही भएकै छैन ।’

भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरहरूको निर्माणका लागि तीन वर्ष अघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रम अनुसार बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । गत असार सम्म १ हजार ११ जना पीडितले विभिन्न बैंकहरूबाट १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर यस्ता कर्जा लगिसकेका छन् । यसरी कर्जा लिएका पीडितहरूलाई दुई वर्षपछि बैंकले बजारमा प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनिरहेका छन् । यही कारण पीडितहरू मर्कामा परेका हुन‍् ।