एउटै वडामा ५ सय टनेलमा गोलभेंडा

प्रताप विष्ट

थाहा (मकवानपुर) — जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रस्थित वज्रवाराही मात्रै करिब २ करोडको लगानीमा ५ सय प्लास्टिकका टनेलमा गोलभेंडा खेती गरिएको छ । हाल त्यस क्षेत्रबाट दैनिक ७ ट्रक गोलभेंडा काठमाडाैं, हेटौंडा र चितवन जाने गरेको छ ।

यो खेतीमा अधिकांश युवाहरू छन् । उनीहरूले टनेलभित्र अर्गानिक गोलभेंडा उत्पादन गरी बिक्रीका लागि बजार पठाउने गरेका छन् । ‘बिस्तारै गोलभेंडा पाक्दै छ,’ थाहा नपा ६ पाल्चोकका कृषक सचिन कमार्चायले भने, ‘गोलभेंडा अब पाक्नै थाल्यो ।’

यहाँ उत्पादित गोलभेंडा काठमाडाैं, हेटौंडा, भरतपुरलगायतका सहरमा निर्यात हुने गरेको छ । कर्माचार्यले निजी रूपमा १७ वटा प्लास्टिक टनेलमा गोलभेंडा खेती गरेका छन् । सामूहिक रूपमा पनि गोलभेंडा खेती गरेका छन् । उनको टनेलमा करिब ५ हजार गोलभेंडाका बोट छन् ।

एउटा गोलभेंडाको बोटमा ७ देखि १० किलो गोलभेंडा उत्पादन हुने उनले बताए । थोपा सिँचाइ र मल्चिङ विधिअनुसार वज्रवाराही कृषकहरूले गोलभेंडा खेती गरेका छन् । ‘सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा वज्रवाराहीका युवाहरूले ५ सयवटाभन्दा बढी प्लास्टिक टनेल बनाएर तरकारी खेती गरिरहेका छन्,’ कृषि विकास कार्यालय थाहा नपाका संयोजक सञ्जय तिवारीले भने, ‘टनेल बनाएर तरकारी खेती गर्ने जाँगरिला युवाहरू वज्रवाराहीमा छन् ।’ युवा कृषक कर्माचार्यले गोलभेंडा खेतीका लागि टनेल बनाउन करिब १३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

गोलभेंडाको भाउ राम्रो भयो भने ३० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने उनको अनुमान छ । कर्माचार्यले निजी र सामूहिक रूपमा टनेल बनाएर गोलभेंडा खेती गरेका छन् । उनले विगत चार वर्षदेखि टनेल बनाएर गोलभेंडा खेती गर्न थालेका हुन् । गत वर्ष कर्माचार्यले गोलभेंडा खेतीबाट ७ लाख रुपैयाँ खुद आम्दानी गर्न सफल भएका थिए ।

अहिले उनले पनि २० टनेल निजी र साझेदारीमा १० गरी ३० वटा प्लास्टिकको टनेलमा गोलभेंडा उत्पादन गरिरहेका छन् । कर्माचार्य आफैंले गोलभेंडा र भेंडे खुर्सानीका बेर्ना उत्पादन गरेका थिए । पैसा कमाउन मलेसिया गएर एक वर्ष बसेर फर्केका कर्माचार्य टनेलमा गोलभेंडा उत्पादन गर्ने अगुवा कृषकका रूपमा पहिचान बनाउन सफल भएका छन् ।

५ वर्ष टिक्ने बाँसको टनेलमा उत्पादित गोलभेंडा अर्गानिक हुने भएकाले व्यापारी र उपभोक्ताले खोजीखोजी खरिद गरेर लैजाने गरेका छन् । वज्रवाराहीका युवा सविन श्रेष्ठसँग उनले साझेदारीमा टनेल बनाएर गोलभेंडा खेती गरेका छन् । ‘काठमाडौंको नर्सरीबाट सरिता र सम्झना जातका गोलभेंडाका बेर्ना ल्याएर खेती गरेको हुँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘पोहोर पनि गोलभेंडाको बेर्ना काठमाडौबाट ल्याएको राम्रै उत्पादन भयो ।’

रासायनिक मल र विषादीरहित अर्गानिक गोलभेंडा उत्पादन भएको छ । गोलभेंडा खेतीका लागि उनले २ जना कामदारलाई पनि मासिक तलब दिने गरी राखेका छन् । ३५ वर्षीय श्रेष्ठले केही वर्ष काठमाडौं बसेर विभिन्न किसिमका व्यापार गरे । राम्रोसँग सफल हुन नसकेपछि गाउँमा फर्केर पोहोरदेखि तरकारी खेती गर्न थालेका हुन् ।

Yamaha

श्रेष्ठ र कर्माचार्यले उत्पादन गरेको गोलभेंडा काठमाडौं मात्र होइन, हेटौंडा र वीरगन्ज पनि पुग्ने गरेको छ । विशेषगरी थाहा नपा अर्थात् साविकको वज्रवाराही गाविसका युवाहरू प्लास्टिकको टनेल बनाएर गोलभेंडा र भेंडे खुर्सानी खेतीतर्फ आकर्षित छन् । ‘मुख्य गरी वज्रवाराहीका युवाहरू प्लास्टिकको टनेल तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्,’ कृषि विकास कार्यालय थाहा नपाका संयोजक तिवारीले भने, ‘वज्रवाराहीमामा ५ सयभन्दा बढी प्लास्टिकको टनेल बनेका छन् ।’ वज्रवाराही प्लास्टिकको टनेलले सेताम्मे देखिन्छ ।

कृषि विकास कार्यालयले प्लास्टिकका लागि मात्र १४ लाख २८ हजार रुपैयाँ तरकारी उत्पादक कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ । थाहा नपा मातहतमा रहेका कृषि कार्यालयका प्राविधिकहरूले कृषकहरूलाई प्राविधक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यसैबीच भारतले नेपालमा उत्पादित गोलभेंडा निकासी खुला गरेपछि मकवानपुरका कृषक खुसी छन् ।

साउन २० देखि निकासी खुला भएको हो । भारत निर्यात नहुँदा कृषकले प्रतिकिलो १५ रुपैयाँमा गोलभेंडा बिक्री गरेका थिए । अहिले गाउँमै कृषकले ३५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गरिरहेका छन् । थाहा नपा ६ वज्रवाराहीका कृषक सविन श्रेष्ठले भने, ‘गोलभेंडा भारत जान पाएपछि भाउ राम्रै छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०८:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रियल स्टेट कर्जा २० प्रतिशत बढयो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले जग्गाको कित्ताकाँटमा कडाइ गरेपछि रियल स्टेट कारोबार सुस्ताए पनि यो क्षेत्रमा बैंक लगानी २० प्रतिशतले बढेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्मको तथ्यांक हो ।

उक्त अवधिमा रियल स्टेट क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी १ खर्ब रुपैयाँ बढी छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी ८३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थियो । ०७४ असारमा यस्तो कर्जा ८५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

लगानीका अन्य उपयुक्त विकल्प नभएकाले प्रतिकूल अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियल स्टेट क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । आवासीय प्रयोजनका लागि घर किन्न वा आवास निर्माणका लागि घडेरी (जग्गा) खरिदका लागि प्रवाह हुने १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणलाई रियल स्टेटमा गणना गर्न नपर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ । यसका आधारमा गत वर्षको ११ महिनामा रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा डेढ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको हो ।

एक वर्षअघि (०७४ साल साउन २६) सरकारले वर्षमा एक पटक मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने, कित्ता काटदा तोकिएको प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । यो निर्णय भएको केही दिनमै बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । त्यसको एक महिनापछि (०७४ भदौ १ गते) सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश
जारी गर्‍यो ।

सर्वोच्चको आदेशमा सरकारले कित्ताकाटमा गरेको कडाइको निर्णयलाई सकिने जति व्यावहारिक बनाउने उल्लेख छ । निर्देशनअनुरूप सरकारले जग्गाको कित्ताकाट व्यावहारिक बनाउने गृहर्काय अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । नयाँ व्यवस्था नआएसम्मका लागि हाल पुरानै (०७४ साउन २६ गते) निर्देशन लागू रहेको बताइएको छ ।

गत वर्षभरि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता (लगानीयोग्य रकम) को अभाव खेपिरहे । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै कर्जा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले नौतिक दबाबमार्फत संयमित बन्न निर्देशन दियो । त्यसपछि घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणको वृद्धिदरमा कमी आए पनि समग्र वार्षिक वृद्धिदर उच्च नै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

त्यसो त व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह भएको अधिकांश रकम घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी भएको राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ । यसकारण नियन्त्रणका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा प्रतिव्यक्ति ७५ लाख रुपैयाँबाट घटाएर ५० लाख रुपैयाँ बनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६ महिना (०७५ पुस) भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट निर्देशित सीमामा ल्याइसक्नुपर्नेछ । ‘यो निर्देशन जारी हुनुअघि प्रवाहित व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टलगायत प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जाको हकमा ०७५ पुस मसान्त तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ऋणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले ल्याएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढंगले ओभरड्राफ्टमा ऋण दिने गरेको र त्यो रकम घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको भेटिएपछि उक्त नीति आएको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नै हुन पाएन । बैंकहरूले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा सीमा लगाए पनि संस्थागत ओभरड्राफ्टमा लगाउन नहुने अडान राखेपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्न सकेन ।

यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूको सुझावअनुसार नै ओभरड्राफ्टसम्बन्धी व्यवस्था आयो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिग्राहक ५० लाखभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने भए । तर, संस्थागत ओभरड्राफ्टको विषयमा मौद्रिक नीति मौन रहयो । यसको अर्थ बैंकहरूले संस्थागत ओभरड्राफ्टमा आउँदा दिनमा पनि मनपरी ढंगले लगानी गर्न सक्छन् भन्ने हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा गएको कर्जा पनि घरजग्गामा लगानी भएको थुप्रै उदाहरणहरू रहेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारिले भने, ‘बैंकहरूको कर्जा विस्तारको प्रकृति हेर्दा ओभर ड्राफ्टमा गएको कर्जा पनि घरजग्गामा लगानी भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’गएको वर्ष रियल स्टेट क्षेत्रमा मात्र नभएर सबैमा क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको बैंकरहरूले बताएका छन् । कृषि, जलविद्युत्, सिमेन्टलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै लगानी विस्तार भएको उनीहरूको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT