निर्देशिका अभावमा अनुदान फिर्ता
दमक — किसानलाई राहत वितरणका लागि आएकोमध्ये करिब ७५ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको छ । गत वर्षको साउन अन्तिम साता बाढीले क्षति पुगेका किसानका लागि आएको राहत रकम वितरण नै नभई फिर्ता भएको हो ।
कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय (राहत) शीर्षकमा ०७४/७५ मा जिल्लामा १२ करोड १४ लाख रुपैयाँ आएको थियो । उक्त रकम विभिन्न २४ वटा शीर्षकमा किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख प्रकाश डाँगीले बताए ।
तर, स्पष्ट निर्देशिका र स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय अभावका कारण सबै राहत रकम वितरण गर्न नसकेको उनले जनाए । उनले ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको बताए । राहतस्वरूप पीडित किसानका लागि रासायनिक मलतर्फ २ करोड ७९ लाख र प्रांगारिक मलतर्फ २ करोड ३० लाख रुपैयाँ सबै फ्रिज भएको छ । यो दुवै कार्यक्रम मन्त्रालयको निर्देशनमा किसानलाई वितरण गर्न नसकिएको डाँगीले बताए ।
१ करोड ७५ लाख रुपैयाँको ‘सोयल कन्डिस्नर’ स्पष्ट निर्देशिकाको अभावमा वितरण गर्न नसकेको उनले बताए । बगर खेतीका लागि ९० वटा पम्पसेट वितरण गर्नुपर्नेमा १९ वटा मात्र वितरण भए । हाइटेक नर्सरी १२ वटामा ८ वटा मात्र वितरण भए ।
कृषि बजार नयाँ सेड निर्माणतर्फ ८ मा ५ वटा मात्र निर्माण गरियो । कार्यालयले ‘सिड बिन’ एक हजार थान वितरण गरेको छ । बाढीका कारण पुरिएको खेत सुधार शीर्षकको ७ लाख बजेट पनि फ्रिज भएको छ । कार्यालयले साना सिँचाइ ४० थान वितरण गर्नुपर्नेमा ९४ थान वितरण गरेको कार्यालय प्रमुख डाँगीले बताए ।
‘हामीले आएजति सबै रकम पीडित किसानलाई उपलब्ध गराउने भरपुर कोसिस गर्यौं । तर, सम्भव भएन,’ डाँगीले भने, ‘केही राहतमा मन्त्रालयले रोक्यो, केहीमा स्पष्ट नीतिको अभाव रहयो र धेरैजसोमा स्थानीय तहहरूले सहयोग गरेनन् ।’ उनले चैत २७ पछि जिल्ला कार्यालयबाट काम अघि नबढाउनु भनी आएको निर्देशनका कारण पनि राहत रकम वितरण गर्न नसकेको बताए ।
गत वर्षको साउन अन्तिम साता भारी वर्षाका कारण जिल्लामा ६ हजार २ सय २५ किसान पीडित बनेका थिए । उनीहरूको ७ हजार २ सय ६६ हेक्टर जमिनमा लगाएको बाली नष्ट हुँदा १ अर्ब १० करोड बढीको क्षति पुगेको थियो ।जिल्लामा सबैभन्दा बढी धान बालीतर्फ करिब ९० करोड, तरकारी १२ करोड ६० लाख, माछापालनमा ५ करोड ६८ लाख, रबर खेतीतर्फ ४ लाख ८० हजारलगायत क्षति पुगेको थियो ।
बाढीले जिल्लाका दक्षिणी स्थानीय तहहरू कचनकवल, गौरीगन्ज, बाह्रदशी र झापा गाउँपालिकाका किसान बढी मारमा परेका थिए । तर, राहत रकम जिल्लासम्म आएर पनि प्राप्त गर्न नसक्दा पीडित किसान थप पीडित बनेका छन् ।
