टेलिकम प्रबन्धकलाई हटाउने तयारी

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले हस्ताक्षर गरेको स्पष्टीकरण भण्डारीलाई शुक्रबार बेलुका दिइएको थियो । ‘तपाईलाई किन बर्खास्त नगर्ने’ स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्रमा लेखिएको छ । तीनदिने म्याद रहेको स्पष्टीकरणको जवाफ मन्त्रालयलाई आइतबार पेस गरेको प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दिएको निर्देशन पालना नभएकाले राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘यसअघिको जस्तो कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको स्पष्टीकरण नभई ‘तपाईलाई किन बर्खास्त नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रिपरिषद्को जेठ २७ को बैठकले राजभण्डारीलाई विभिन्न विषयमा सचेत गराउँदै ११ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । साउन २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय भन्दै शुक्रबार उनलाई पुन: स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २४ को बैठकले भण्डारीलाई कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार न्यूनतम सूचकांक हासिल नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ‘कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार न्यूनतम सूचकांक हासिल नगरेको साथै निजले सन्तोषजनक रूपमा काम नगरेको आधार र कारणसमेत खुलाई ७ दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । भण्डारीलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने प्रस्ताव दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद् लगेको थियो । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधान छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्को जेठ २७ को निर्णयले मलाई दिएको निर्देशनअनुसार काम अघि बढिरहेको थियो,’ राजभण्डारीले भनिन्, ‘तर, २ महिना नबित्दै किन स्पष्टीकरण सोधियो, अचम्मित छु ।’

जेठ अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजभण्डारीलाई सञ्चालित परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न नभएको, पूर्वाधार विस्तार हुन नसकेको, पूर्वाधार विस्तार नहुँदा नेटवर्क विस्तार, जनतालाई सेवा सुविधा विस्तार, ग्राहक संख्या वृद्धि र राजस्वमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सचेत गराएको थियो ।

यस्तै मुलुकभर जीएसएम सेवाअन्तर्गत १ करोड लाइन विस्तारको परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न, आधारभूत टेलिफोन सेवालाई आईपी प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न, फाइबर टु होमअन्तर्गत एक लाख लाइन जडान गर्ने काम जारी आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न, मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकटल फाइबर विस्तार गर्न ६ महिनाभित्र ठेक्कापट्टा सम्पन्न गरी काम सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनअनुसार भूकम्प प्रभावित ४ जिल्लाका ७ सय ४७ जिल्लामा इन्टरनेट जडानको काम एक महिना अगावै सकिएको थियो,’ राजभण्डारीले भनिन्, ‘अप्टिकल फाइबरका लागि पनि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ ।’

उनले अप्टिकल फाइबर विस्तारको लागि टेन्डर आह्वान गर्ने कागजपत्र पटकपटक सञ्चालक समितिमा लैजाँदा पनि ढिला गरी स्वीकृति प्राप्त भएको बताइन् ।

नेपाल टेलिकमले देशभर फोरजी एलटीई विस्तारका लागि आह्वान गरेको टेन्डर अहिले मूल्यांकनकै क्रममा छ । यसमा मुख्यत: दुई चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएका छन् । टेन्डर आवेदन खोलेको एक वर्षमा पनि टेलिकमले यसको जिम्मा दिन सकेको छैन । नेपाल टेलिकमले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार आर्थिक २०७४/७५ मा कम्पनीको आय र नाफामा २ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ ।

नेपाल टेलिकमका अनुसार जेठ मसान्तसम्म कम्पनीको ग्राहक संख्या १ करोड ९७ लाख ४७ हजार छ । यीमध्ये इन्टरनेट ग्राहक १ करोड ६ लाख ५२ हजार रहेको कम्पनीले जनाएको छ । एक वर्षमा कम्पनीको टेलिफोनतर्फ २१ लख ४५ हजार ग्राहक थपिएको र इन्टरनेटतर्फ २२ लाख २६ हजार बढी ग्राहक थपिएको टेलिकमको दाबी छ ।