छिटो फल लाग्ने महँगो स्याउ बोट

उच्च घनत्व स्याउ खेती प्रविधिबाट लगाएको एक वर्षमै फल्ने
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सोलुखुम्बु दूधकुण्ड नगरपालिका २ स्थित इविङमका आङनुरी शेर्पाले व्यावसायिक रूपमा स्याउ लगाउन थालेको ५ वर्ष भयो । सुरुमा रिच ए रेड र गोल्डेन डेलिसियस जातको स्याउ लगाए । यो स्याउ अझै फलेको छैन । फल्न अझै ६ वर्ष लाग्छ ।

सोलुखुम्बुको फाप्लुस्थित बागबानी केन्द्रमा परीक्षणका रूपमा लगाइएको उच्च घनत्व खेती प्रविधिमार्फत फलेको स्याउ देखाउँदै प्राविधिक । तस्बिर : विमल । कान्तिपुर

तर, गत वर्ष उच्च घनत्व स्याउ खेती प्रविधिमार्फत लगाएको स्याउ एक वर्षमै फलेपछि उनी दंग छन् । अघिल्लो वर्ष १ सय ५० बोट बिरुवा लगाएका उनले यो वर्ष ५ सय १० बोट थपे ।

‘सुरुमा कस्तो हुने हो भनेर थोरै बिरुवा लगाएँ,’ शेर्पाले भने, ‘तर, एकै वर्षमा राम्रो फल्यो, त्यही भएर यो वर्ष बिरुवा थपें ।’ पछि लगाएको स्याउमा पनि फल लागेको छ ।

Yamaha

तर, बिरुवा किनेर रोप्ने ठाउँसम्म ढुवानी गर्दा एउटै बोटको २ हजार पर्छ । ‘बिरुवा इटालीबाट आयात गरेको हो,’ उनले भने, ‘धेरै महँगो पर्ने हुँदा थप्ने चाहना हँदाहुँदै पनि सकिएको छैन ।’ गाउँमा अन्य किसानले पनि थोरै मात्रमा उच्च घनत्वको स्याउ लगाएका छन् । ‘यो ठाउँमा पर्यटक धेरै आउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्याउको माग पनि धेरै छ, गाउँघरमै यसको खपत बढी छ, बजारको समस्या छैन ।’ उनले उच्च घनत्व स्याउ खेती प्रविधिमार्फत गोल्डेन डेलिसियस, फुजी, गाला, रेड डेलिसियस जातका स्याउ लगाएका हुन् ।

बागबानी केन्द्र सोलुका प्रमुख चन्द्रमान श्रेष्ठका अनुसार जिल्लाभर उच्च घनत्वको स्याउ प्रविधिमा ४ हजार बोट स्याउ लगाइएको छ । ०७३/०७४ सालबाट बागबानी केन्द्रमा यो प्रविधिमा स्याउ लगाइएको हो । ‘अहिले यस केन्द्रमा गोल्डेन डेलिसियस र फुजी जातको स्याउ लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘परीक्षणका रूपमा लगाएको हो, राम्रो फलेको छ ।’ उनका अनुसार उच्च घनत्वको स्याउ प्रविधिमा स्याउ लगाउने बिरुवा नेपालमा उत्पादन हुँदैन । इटालीबाट आयात गर्ने गरिएको छ । यो समस्या सोलुको मात्र होइन । स्याउ उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेका जिल्लामा यो स्याउ लगाइएको छ ।

लगाएको एक वर्षमै फल्ने प्रविधि रोजाइमा परे पनि बिरुवा महँगो पर्ने हुँदा किसानले चाहेर पनि ठूलो परिमाणमा लगाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै यो यो प्रविधिमा स्याउ लगाएपछि तारबारको राम्रो प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने हुन्छ । बढी लगानी हुने भएकाले खेती किसानमैत्री बन्न सकेको छैन । किसानको माग सरकारी सहयोगमा नेपालमै बिरुवा उत्पादन गरेर सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने छ ।

अहिले किसानको मागअनुसार बिरुवा एग्रो मनाङले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एग्रो मनाङका प्रबन्ध निर्देशक युवराज गुरुङका अनुसार उच्च घनत्वको स्याउ प्रविधिमा स्याउ रोप्ने किसानलाई फोनबाट भए पनि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरिएको छ । ‘बिरुवा महँगो भएकाले माग गर्ने किसान कम छन्,’ उनले भने, ‘लगानी पनि बढी पर्ने भएकाले थोरै किसानले मात्र यो स्याउ लगाएका छन् ।’ सबैभन्दा बढी एग्रो मनाङले लगाएको छ ।

प्रबन्ध निर्देशक गुरुङका अनुसार एग्रोले मनाङको भ्राताङमा उच्च घनत्व स्याउ खेती प्रविधिमार्फत ५ सय ५० रोपनीमा ६८ हजार बिरुवा लगाएको छ । ‘सुरुमा इटाली र सर्बियाबाट बिरुवा ल्याएर रोपेका हौं,’ उनले भने, ‘स्याउ राम्रो फलेको छ, यो वर्ष ५ सय टन उत्पादन हुने अनुमान गरेका छौं ।’ बिरुवा ल्याएर लगाउनेदेखि काँटछाँट, कोल्ड स्टोर बनाउनसमेत गरेर अहिलेसम्म ३० करोड लगानी भएको उनले बताए ।

यति ठूलो परिणाममा उच्च घनत्व प्रविधिमा स्याउ लगाउने किसान कम छन् । गुरुङका अनुसार अन्य चारजना किसानले मनाङमा १५ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएका छन् । त्यस्तै सोलु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, गोरखा, रसुवामा थोरै मात्रामा उच्च घनत्व स्याउ प्रविधिमार्फत स्याउ लगाइएको छ । १० बोटदेखि ४ हजार बोटसम्म लगाउने किसान रहेको उनले बताए । ‘बिरुवा महँगो छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिकको पनि समस्या छ ।’

उनका अनुसार एउटा बिरुवा १ हजार ३ सय ५० देखि १ हजार ४ सय रुपैयाँमा किसानलाई बाहिरबाट मगाएर उपलब्ध गराउने गरिएको छ । ‘यो ट्रायलजस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले चासो दिएर नेपालमै बिरुवा उत्पादन गर्न सके किसानलाई सहुलियत हुने थियो, स्याउ लगाउने किसान बढ्ने थिए ।’ उता स्याउ सुपर जोन जुम्लाका बागबानी विकास अधिकृत जोगेन्द्र कान्दुका अनुसार उच्च घनत्व स्याउ प्रविधिमार्फत स्याउ लगाउने किसान कम छन् ।

‘नेपालमा यसको बिरुवा तयार हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, गुणस्तर बनाउन टिसु कल्चर ल्याब भए बाहिरबाट प्राविधिक ल्याई उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ एक वर्षमै फलेर लाभ लिन सकिने भए पनि बिरुवा महँगो भएकै कारण किसानले उच्च घनत्व स्याउ खेती प्रविधिमार्फत स्याउ लगाउन नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाले विज्ञापन गरेर १ लाख बिरुवाका लागि माग संकलन गरेको छ ।

कसरी लगाउने ?
उच्च घनत्व स्याउ खेती भनेको प्रतिइकाई क्षेत्रफलमा धेरै बिरुवा लगाउने प्रविधि हो । अहिले खेती गर्दै आएको स्याउको बिरुवादेखि अर्को बिरुवासम्मको दूरी ६ मिटर र लाइनको दूरी ६ मिटर हुन्छ । तर उच्च घनत्व स्याउको बोटदेखि अर्को बोटसम्मको दूरी १ मिटर र लाइनको दूरी ३ मिटर हुन्छ । पहिला ३ सय बोट लगाउने बिरुवा लगाउने जग्गामा यो २ हजारसम्म लगाउन सकिन्छ ।

त्यही भएर यसलाई उच्च घनत्वको स्याउ भनिएको हो । अन्य स्याउभन्दा यो १० गुणा बढी लगाएर खेती गरिने हुँदा प्रशस्त मात्रामा यसलाई प्रांगारिक पदार्थ भएको दोमट माटो चाहिन्छ । खेती गर्ने प्रविधि मात्र फरक भए पनि अन्य सबै कुरा एउटै भएकाले व्यावसायिक रूपमा हुने सबै क्षेत्रमा उच्च घनत्व प्रविधिमा स्याउ लगाउन सकिन्छ । यो समुद्री सतहबाट २ हजारदेखि ३ हजार मिटरसम्मको हिमाली क्षेत्रमा बढी उपयुक्त हुन्छ । प्रतिरोपनी ५ हजार केजी उत्पादन हुने हुँदा यसलाई व्यावसायिक रूपमा लगाएर धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ । यो पुस–माघमा रोपिन्छ ।

कसरी चाँडै फल्यो ?
कलमी गरेर बिरुवा बनाइएको हुन्छ । स्याउविज्ञ चुटराज गुरुङका अनुसार जुन करिब ९ फिटको हुन्छ । फल्ने हाँगा अर्कै जातको हुन्छ । बिरुवा अग्लो र फल्ने हाँगा रोप्ने भएकाले चाँडै फल्छ । नर्सरीमा बिरुवा तयार पार्दा फल्ने हाँगा तयार भएकाले एक वर्षमै फल्छ । एम नाइन (जराको नाम) रुट स्टकमा फल्ने विभिन्न जातको स्याउको हाँगा कलमी गरेर जोडी बिरुवा तयार पारिन्छ । रोप्ने बिरुवा तयार गर्न २ वर्ष लाग्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उद्योग मन्त्रालयका आयोजना: ३० मध्ये २ को प्रगति सन्तोषजनक

पहिलो प्राथमिकतामा परेका अधिकांश आयोजनाको प्रगति न्यून
राजु चौधरी

काठमाडौँ — उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ३० निकायमध्ये दुईको मात्रै प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ ।वार्षिक प्रगति समीक्षाअनुसार मन्त्रालय मातहतका घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रम (विभाग र जिल्लातर्फ) र सैनिक सामग्री उत्पादन तथा यान्त्रिक सेवा महानिर्देशनालयले मात्रै शत प्रतिशत प्रगति गरेका छन् ।

तेस्रोमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम) ले ९६.१४ प्रतिशत प्रगति गरेको उल्लेख छ । साल्टले दुर्गम तथा हिमाली १७ जिल्लाहरूमा ७७ हजार १ सय ६७ क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी गरी सुलभ मूल्यमा बिक्री वितरण गरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ९२.३८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले ८७.५१ प्रतिशत, खानी तथा भूगर्भ विभागले ८५.०२ प्रतिशत प्रगति गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वार्षिक खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने आयल निगमको प्रगति १४ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । आयोजनामध्ये सबैभन्दा कमजोर निगम देखिएको हो । ‘मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाको समीक्षा गर्दा निगमको प्रगति सबैभन्दा कम १४ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ,’ आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले भने । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति २०७४/७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षाअनुसार नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता २०५८ सालपश्चात् विस्तार हुन सकेको छैन । यसबीचमा माग अत्यधिक वृद्धि भएको छ । निगमकै तथ्यांकअनुसार इन्धनको माग बर्सेनि औसतमा १५ देखि २० प्रतिशतले बढेको छ । इन्धन भण्डारण विस्तार हुन सकेको छैन ।

निगमसँगै इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना, केन्द्रीय कारागार कारखाना, ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) को प्रगति पनि न्यून छ ।

तीन वर्षअघि भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धनको चरम संकट भएपछि सरकारले ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारण बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

निगमले झापा, सर्लाही, महोत्तरी, चितवन, रूपन्देही, धनगढी र धादिङमा जग्गाको ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरेको थियो । उक्त खरिद गलत भएको पुष्टि भएपछि खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । हाल भण्डारण प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ ।

निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले इन्धन आयात र बिक्री शत प्रशितत प्रगति भए पनि इन्धन भण्डारण बन्न नसक्दा प्रगति न्यून देखिएको बताए । ‘इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा विवाद भयो, त्यसपश्चात् खरिद प्रक्रिया नै अन्योल भयो,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परे पनि काम नभएकाले प्रगति नदेखिएन ।’

समीक्षाअनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ३० महिनाभित्र सक्ने गरी २०७५ सालबाट निर्माण सुरु भई रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइनमध्ये १६ किमि पाइप बिछयाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । अब २० किमि बाँकी रहेको छ । पेट्रोलियम ढुवानीमा हुने चुहावट नियन्त्रणका लागि ढुवानीमा प्रयुक्त १ हजार ९ सय टयांकरमध्ये १ हजार ७ सयवटामा लकिङ जडान गरिएको उल्लेख छ । यी सबै कार्यहरू सम्पन्न नभएकाले प्रगति न्यून देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘जग्गा खरिदका लागि अर्बौं रुपैयाँ छ । तर, मुद्दा परेपछि थप खरिद प्रक्रिया बढ्न सकेको छैन,’ निगमका एक अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयका सहसचिव विनोद सिंहले प्रस्तुत गरेको प्रगति समीक्षाअनुसार अधिकांश निकायको प्रगति न्यून छ । ८० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति भएका पहिलो प्राथमिकताका आयोजना ९ वटा मात्रै छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको प्रगति ८५, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको ८३.४१ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योग) को प्रगति ८२ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । समीक्षाअनुसार ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म प्रगति गर्ने योजनाहरू १६ वटा छन् । ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने आयोजनाहरू भने ५ वटा छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार यी निकायहरूको कार्यप्रगति, नाफा, सुविधालगायतको आधारमा मापन गरिएको हो । ‘समिक्षा गर्दा केही सस्थानको प्रगति न्यून छ । त्यसको कारण पहिचान गरेर तोकिएको समय अवधिमा कार्यसम्पन्न गर्छौं,’ उनले भने । समयमै कार्ययोजनाहरू सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT