नयाँ सहर आयोजनाको काम सुस्त

कार्यालय डेढ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ । कार्यालय प्रमुख सञ्जीव शाहले आफू समीक्षा कार्यक्रमका लागि काठमाडौं आएको दाबी गरे । अन्य तीन कर्मचारी समेत बिदा बसेपछि कार्यालय सहयोगीको भरमा छ । लेखापाल र खरिदारसमेत परीक्षाको तयारीका लागि काठमाडौंमा छन् । १४ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा करारका कर्मचारीको साउन १ गतेदेखि म्याद सकिएको छ । आयोजनाले चार वर्षअघि दैलेखमा कार्यालय स्थापना गरेको हो ।

आयोजनाको काममा कर्मचारीले ध्यान नदिँदा योजनाको जिम्मा लगेका कम्पनीले समेत काममा ढिलाइ गरिरहेको स्थानीय अर्जुन शाहीले बताए । सरकारले मध्य पहाडी राजमार्गमा १० नयाँ सहर बनाउने घोषणासहित आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । पाँच वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहणमा कुरा नमिल्दा कामले गति लिन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । सहरी विकासका लागि ९९ कित्ताको १ सय ३७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया मुआब्जा विवादकै कारण रोकिएको हो । जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको प्रतिवेदनको आधारमा जग्गा प्राप्ति ऐनविपरीत मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले नियमअनुसार मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भन्दै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए ।

तर, सम्बन्धित निकायले उजुरीको सुनुवाइ नगरेको स्थानीय मिलन विकले बताए । आयोजनाले जग्गा बराबरको मुआब्जा दिन नसक्दा आफूहरूले रकम लिन नमानेको बताए । जग्गा खाली नभएकाले डीपीआरको काम रोकिएको कन्सल्टेन्सले जनाएको छ । एसभीआरसी कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक केशवराज पाठकले २०७३ सालमा कामको सम्झौता गरे पनि जग्गाधनीले जग्गा दिन नमानेकाले काममा ढिलाइ भएको बताए । ‘ब्लक पनि पास भएको एक वर्ष भयो,’ उनले भने, ‘फिल्डमा आएर धेरैपटक जग्गाधनीहरूसँग सहकार्य गर्न खोजियो तर समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।’

अहिलेसम्म आयोजनाको २० प्रतिशत कामसमेत हुन नसकेको स्थानीय अर्जुन शाहीले बताए । ‘आयोजनाले मनोमानी तरिकाले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘न स्थानीयको माग सम्बोधन भएको छ न समन्वय नै ।’ उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत आयोजनाको कामका सम्बन्धमा चासो नदिएको उनले आरोप लगाए । उनले स्थानीयबासीसँग समन्वय नै नगरी जथाभावी ढंगले सडकको ट्रयाक खोलेको जनाए ।

आयोजनाले उज्यालो सहर कार्यक्रमअन्र्तगत पहुँच भएकालाई मात्र सौर्यऊर्जा वितरण गरेको स्थानीय हरिदेवी माझीले आरोप लगाइन् । ‘सबैको पायक पर्ने स्थानमा सोलार जडान गर्नुपर्नेमा टाठाबाठा र पहुँच भएका व्यक्तिको घर अगाडि मात्र जोडिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सञ्चालन भएका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।’ आयोजनाले समस्या समाधान गर्ने नयाँ प्रक्रिया अपनाएको जनाएको छ । राकमकर्णाली ५ स्थित बगरखेतमा ‘ल्यान्ड पोलिङ’ को जिम्मा लिएको मैत्री कन्सल्टटेन्सीले २५ दिनअघि नै काम सकिएको जनाएको छ ।

जग्गा विकास आयोजनालाई सम्पूर्ण जग्गाको जिम्मा दिइएको कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय जग्गा विकास आयोजनाले आयोजनाभित्रका सम्पूर्ण जग्गाको २४ प्रतिशत मुआब्जा कटौती गर्दै ७६ प्रतिशत जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको खरिदार दीपक दसौदीले बताए ।

आठबिस नगरपालिकाकी उपमेयर दीपा बोहोराले आयोजनाको काम कारबाहीबारे आफूहरूले निगरानी गरिरहेको बताइन् । सरकारले कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी नपठाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले कार्यालय प्रमुखलाई नियमित कार्यालयमा बस्न अनुरोध गरिएको जनाइन् ।