रसुवागढीको सुरुङमार्ग छिचोलियो

कान्तिपुर संवाददाता

रसुवा — रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्ग सोमबार छिचोलिएको छ । १ सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका थुमन र टिमुरेको सिमानामा निर्माण भइरहेको छ ।

रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना रन अफ रिभर प्रकृतिको आयोजना हो । आयोजनाको ४ हजार १ सय ८४ मिटर लम्बाइ रहेको मुख्य सुरुङमार्ग छिचोलिएको रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख माधव कोइरालाले बताए ।


‘आयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको मुख्य सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु भएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘कम्पनीलाई ठूलो सफलता मिलेको छ ।’ अब तोकिएकै समयमा विद्युत् उत्पादन हुन्छ । अहिले सिभिलतर्फको काम धमाधम भइरहेको छ । अधिकांश संरचना भूमिगत रहेको यस आयोजनाको सिभिलतर्फको निर्माण चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले गरिरहेको छ ।


२०७० माघदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको आयोजनाको ६७ प्रतिशत काम सकिएको आयोजना प्रमुख छवि गैरेले बताए । ‘बाँधस्थलमा भएको इन्टेकको काम, ३ वटा भूमिगत पानी थिग्राउने पोखरीको निर्माण, भूमिगत विद्युत्गृह निर्माण, टेलरेस सुरुङमार्ग निर्माणको काम तीव्र गतिमा एक साथ भइरहेको छ,’ उनले भने ।


सन् २०२० को फेब्रुवरीमा तीनवटै युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हिसाबले काम अगाडि बढेको छ । समग्रमा आयोजनाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको आयोजनाले जनाएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना केही समय निर्माण स्थगित भएको थियो । रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनीहरूले निर्माण सुरु गरेका आयोजनाहरूमध्ये निर्माण भइरहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो ।


चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले रसुवागढी १ सय ११ मेगावाट, सान्जेन ४२.५ मेगावाट, माथिल्लो सान्जेन १४.८ मेगावाट र मध्य भोटेकासी १०२ मेगावामा लगानी गरेको छ । रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संस्थापक सेयरधनी रहेका छन् । आयोजनाको कुल लागत १३ अर्ब ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।


भूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परे पनि आयोजनाको लागत नबढ्ने दाबी गरिएको छ । भोटेकोसी नदीमा रसुवागढीभन्दा करिब ४ सय मिटर तल बाँध बाँधी ४ हजार २ सय मिटर लामो मुख्य सुरुङ तथा ३ सय १३ मिटर लामो पेनस्टक पाइपबाट ३ वटा टर्वाइनमार्फत १ सय ११ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक ६१३.८७ गेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।


प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १०:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने तयारी

बोर्ड बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्‍यो : कर्मचारी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले रिक्त रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष पद प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने तयारी गरेको छ । दिगम्बर झा प्राधिकरण अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त भएपछि यो पद रिक्त छ । असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्ला सरकारले गरेका नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णयसँगै प्राधिकरण अध्यक्ष पद रिक्त छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्ला सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गर्नुअघि नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरण अध्यक्ष झालाई कुनै पनि काम नगर्न पत्र लेखेको थियो । वैशाख दोस्रो साता मन्त्रालयले झालाई पत्र लेखेर कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणबाट हुने कामहरू प्रभावित भएको छ ।


मन्त्रालयको पत्र र अध्यक्षको बर्खास्तीपछि करिब साढे ४ महिना प्राधिकरणको सबै काम रोकिएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनले अध्यक्ष तत्काल नियुक्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ ।


‘अध्यक्ष नहुँदा हाम्रो बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन,’ प्राधिकरणका कर्मचारी युनियन अध्यक्ष विजय राय यादव भन्छन्, ‘बोर्ड बैठक नबस्दा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम पारित हुन सकेको छैन ।’


नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पारित नहुँदा प्राधिकरणका कर्मचारीले तलबसमेत खान नपाउने अवस्था भएको बताए ।


युनियनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्याबारे अवगत गराइसकेको छ । ‘अध्यक्ष नियुक्ति नहुञ्जेलसम्म बोर्ड बैठक बस्ने अवस्था हुनुपर्‍यो,’ उनले भने ।


दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० अनुसार सरकारले बाधा अडकाउ फुकाउनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ऐनको यही दफाअनुसार बोर्ड बैठक सञ्चालन गर्नका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने माग कर्मचारी युनियनले राखेको छ ।


मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि उमेदवार सिफारिस गर्न भन्दै समिति गठन गरेको छ । असार ३२ गतेको बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १४ गते प्राधिकरणको कुनै काम अघि नबढाउने गरी अध्यक्ष झालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले यसै साता प्राधिकरण अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेको छ । मन्त्रालयले व्यावसायिक कार्ययोजनासहित आवेदन माग गरेको हो ।


प्राधिकरणका अध्यक्ष नहुँदा दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा दुई वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने प्राधिकरणको योजना पूरा हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले हालसम्म ४० बढी जिल्लामा दुर्गम स्थानका स्वास्थ्य चौकी, माध्यमिक विद्यालय, वडा कार्यालयजस्ता स्थानमा दुई वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट जडानको काम अघि बढाइसकेको छ । अध्यक्ष नहुँदा अन्य जिल्लामा प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो ।


यस्तै प्राधिकरणमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति लिन आउने आवेदनसमेत अघि बढाउन नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।


दूरसञ्चार नियमावली २०५४ का अनुसार अध्यक्षका लागि प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १०:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्