उपभोक्ताको घरदैलोमै किसान

प्रकाश बराल

बागलुङ — सदरमुकाम नजिकैको पावरहाउसका देवीप्रसाद जैसी दैनिक तरकारी बोकेर बजार पुग्छन् । दुई घण्टामा डोकोभरिको तरकारी बेचेर घरको काम भ्याउन फर्कन्छन् । जैसीकै जस्तो दैनिकी नारायणप्रसाद शर्मा र नरबहादुर थापाको पनि छ ।

शर्माले दैनिक१२ लिटर दूध र माछा बिक्री गर्छन् भने थापाले ताजा तरकारी फलाउँछन् ।

यसरी दैनिक डोकोमा बोकेर सीधै उपभोक्ताको दैलोमा पुर्‍याउँदा उनले बिचौलियाको समस्या भोग्नुपरेको छैन । बजारमा ९० रुपैयाँ लिटर पर्ने दूध शर्माले ७० रुपैयाँमा घरमै पुर्‍याएपछि नगद हात पार्न सफल छन् । किसानले दैनिक आफैंले बजारमा कृषि फसल पठाउँदा उपभोक्ताले तुलनात्मक कम मूल्यमा तरकारी खान पाएका छन् । यहाँका सबै किसान स्थानीय भने होइनन् । कृषि पेसाकै लागि बागलुङ नगरपालिका ३ को गौंडाकोट, पावरहाउस र मूलपानीमा आएर बसेका हुन् । उनीहरूले जग्गा भाडामा लिएर वार्षिक ४ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको बताए ।

पैयुँथन्थापदेखि झरेका गंगाबहादुर थापाले १५ वर्षअघिदेखि थालेको कृषि पेसालाई पछयाएर यहाँका यतिधेरै किसानहरू संगठित भएका हुन् । उनीहरूमध्ये धेरैले ताजा तरकारी लगाएका छन् । ३० जनाले व्यावसायिक दूध उत्पादन गर्छन् । ४ जना किसानले बंगुर पालेका छन् । १० जनाले कुखुरा पालेका छन् । ५ जनाले कन्ये च्याउ उत्पादन गर्छन् । केहीले केरा खेती गरेका छन् भने अधिकांश किसानले रायो साग, मुला, घिरौंला, करेला र वर्षे तरकारी गरेर कमाइ गरिरहेको थापाले बताए ।

हरेक दिन यहाँका ८० देखि १ सयजना किसानले डोकोमै बोकेर फसल बजार पुर्‍याउँछन् । नगरभित्रकै कुँडुले, तित्याङ, भकुन्डे र रायडाँडाका किसानले फलाएको उत्पादनले दैनिक कुल मागको ८० प्रतिशत माग धानेका छन् । बाँकी २० प्रतिशत तरकारी तराईबाट आउने गरेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दिनेश आचार्यले बताए ।

सुक्खा मौसममा भने बागलुङ बजारको मागको झन्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी तरकारी बाहिरबाटै भित्रिन्छ । दूध, कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउन पशु सेवा कार्यालयले केही वर्षदेखि प्रयास गरिरहेको छ । सुक्खा मौसममा दूध पनि १० देखि १५ प्रतिशत पुग्दैन । अण्डा र कुखुराको मासु छिटफुटबाहेक बाहिरबाट नआउने गरी किसानले उत्पादन थालेका छन् ।

उत्पादनलाई सहजै बजार पठाउन सकिने यातायातको व्यवस्थापन भएमा किसानले मागलाई धान्न सक्ने थापा दाबी गर्छन् । ‘हामीले अहिले सम्म बिचौलियाको सास्ती खेपेका छैनौं,’ थापाले भने ।

नगरपालिकाले बिक्री केन्द्र बनाएर न्यूनतम भाडामा सटर राख्ने व्यवस्था गरिदिएमा तरकारी र दूधमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने उनले दाबी पनि गरे । अहिले बागलुङ बजारमा बिहुँ, भीमापोखरा, पाला, मूलपानी, मालिका र बलेवा क्षेत्रबाट आएको दूधले बजारको माग धानेको छ । चाडपर्व र सुक्खा मौसममा छिटफुट रूपमा पोखरादेखि दूध आउने गरेको छ । दशकअघिदेखि किसानले कृषि उपज संकलन केन्द्रको माग गरेपनि बन्न सकेको छैन ।

Yamaha

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०८:४४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

शिक्षक लगतको खोजी

शिक्षक सरुवा र नियुक्तिको लगत पठाउन सबै स्थानीय तहलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइद्वारा पत्राचार
प्रकाश बराल

बागलुङ — शैक्षिक सत्र सुरुसँगै स्थानीय तहले धमाधम शिक्षक नियुक्ति र बढुवा गरेका छन् । शिक्षकको लगत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा नआउँदा सेवा प्रमाणित हुन सकेको छैन ।

गत वैशाखमा इकाइ प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले केही विद्यालयमा प्रक्रिया नपुर्‍याई शिक्षक नियुक्ति गरिएकोमा रोकेका थिए । नियुक्ति र बढुवा भएकोमा लगत नआउँदा सेवा प्रमाणित नभएको प्रमुख उपाध्यायले बताए । ‘पेन्सनका लागि पठाउने रेकर्ड फरक पर्‍यो भने शिक्षकले पछि दु:ख पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘कानुन नबन्दै अधिकारको लडाइँले यो समस्या आयो ।’

यस्तो समस्या आएपछि गत साता जिल्ला शिक्षा समितिको बैठक बसेर सबै तहमा केन्द्रीय सर्कुलरसहितको पत्राचार गरिएको छ । बैठकले शिक्षक पदपूर्तिको विज्ञापन खोल्ने निर्णय पनि गरेको जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र ढुंगानाले बताए । यसअघि शिक्षक सरुवा र नियुक्ति गरेको भए लगत पठाउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको हो ।

वैशाखदेखि स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा, नियुक्ति र बढुवासमेत गरेको सूचना आएपछि समितिले तत्काल लगत पेस गर्न भनेको हो । साथै नियुक्ति र बढुवाको अधिकार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमै रहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय र विभाग स्तरीय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले परिपत्र गरेर शिक्षक नियुक्ति र सरुवा इकाइबाटै गर्ने भनेपछि समितिले पत्राचार गरेको ढुंगानाले बताए । ‘रेकर्ड राख्ने, सेवा प्रमाणित गर्ने र बढुवासमेतको काम जिल्लाबाटै हुने नियम छ,’ उनले भने, ‘अधिकार नपाउँदै स्थानीय तहले धमाधम काम गरेकाले पछि अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर पत्राचार गरेका छौं ।’ रेकर्ड नभेटिएमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवा भएका शिक्षकले पेन्सन नपाउन सक्ने उनले बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा दिइएको छ । तर, यसका लागि संघीय र प्रदेश कानुन बन्नै बाँकी छन् । यसले विद्यालय तहको शिक्षक नियुक्ति बढी पेचिलो बनेको छ । ‘हालसम्म कानुन नबनेकाले साबिककै कानुनले काम गर्ने हो,’ इकाइ प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘धेरै शिक्षकको लगत अलपत्र बन्ने अवस्था सुरु भइकेको छ ।’ ऐननियम खारेज नभएकाले स्थानीय तहले मनोमानी गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने उनले दाबी गरे । केही समयअघि स्थानीय तहले शिक्षा नियमावली बनाएका छन् । उक्त नियमावलीअनुसार शिक्षक सरुवाको कामसमेत थालेका हुन् । तर, उनीहरूले त्यससम्बन्धी लगत हालसम्म इकाइमा पठाएका छैनन् ।

स्थानीय तहले बनाएका नियमावली प्रदेश कानुन आइसकेपछि मात्र लागू हुने जिशिस अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन् । ‘संविधानमै संघीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा स्वत: खारेज हुने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘साबिककै शिक्षा ऐन हुँदाहुँदै स्थानीय नियमावली लागू हुँदैन ।’ पटकपटक आएका केन्द्रीय सर्कुलर र स्थानीयको बल मिच्याइँले शिक्षकको लगतमा समस्या पर्ने उनले बताए । ‘स्पष्ट रूपमा समन्वय इकाइले गर्ने भनेको कामलाई सुरुवात गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।

इकाइ र स्थानीय तहको अधिकार लडाइँले केही विद्यालयलाई भने मर्का परेको छ । लामो समयदेखि गणित र विज्ञान शिक्षक खाली भएकाले समितिले शिक्षक पदपूर्तिको विज्ञापन गर्ने निर्णय गरेको ढुंगानाले बताए । अधिकारको लडाइँले विद्यार्थीले भने शिक्षक पाउन सकेका छैनन् ।

यसअघि सरुवा हुन चाहेका शिक्षकलाई नगरले अनुमति नदिएपछि रोकिएको थियो । नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले भने नगरपालिकाको सहमति चाहिने भए पनि इकाइले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अन्य जिल्लामा पनि इकाइबाटै सरुवा गर्ने र लगत राख्ने काम भएको इकाइ प्रमुख उपाध्यायको दाबी छ । नगरपालिकामा हालसम्म रेकर्ड राख्ने प्रावधान नभएको र मन्त्रालयले इकाइमै रेकर्ड राख्न निर्देशन दिएकाले बुझाइमा एकरूपता ल्याउन नसकिएको उनले टिप्पणी गरे ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT