खास किसानसम्म पुगेन अनुदान

चर्को ब्याजले व्यवसाय धान्नै मुस्किल
लगानी किसानको, फाइदा बिचौलियालाई
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — चर्चित कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको अगुवाइमा सुरु गरिएको ‘मह एग्रिकल्चर’ फार्म ७ वर्ष चल्यो । १२ जना मिलेर ५५ लाख लगानी गरेको फार्मले चर्चा धेरै बटुल्यो । केही समयपछि फार्म बन्द भयो ।

कांग्रेस सांसद गगन थापासहित ४ जना मिलेर कुरिलो खेतीमा हात हाले । त्यसको पनि चर्चा त निकै भयो तर खेतीले गति लिएन । खेतीका बारे राम्रोसँग नबुझेरै लाग्दा डुबेको सांसद थापाको तर्क छ । दुवै फार्म सञ्चालन गर्नेहरू यो समाजका पहुँचवालाभित्र पर्छन् । तर, दुवै फार्म लामो समय टिक्न सकेनन् । पहुँच भएकाहरूले लगानी गरेका फार्मको हालत यो हुन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रका किसानको हालत के होला ?


एकातिर बिचौलियाको घेरो, अर्कोतिर सरकारको उपेक्षा । चर्को ब्याजमा लिएको ऋणले व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता । तरकारी, केरा, माछा, बाख्रा, गाई, कुखुरालगायत राम्रो बजार भएको कृषि क्षेत्रमा किसानको ठूलो लगानी छ । तर, उनीहरूमा आशा थोरै, निराशा धेरै पाइन्छ । यसको मुख्य कारण व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्नेले सरकारले दिने सहुलियत नपाउनु देखिएको छ ।

Yamaha


भिन्न भूगोल र क्षेत्रमा बसेर कृषि व्यवसायमा लागिरहेका किसानसँग कान्तिपुरले कुरा गर्दा अधिकांशको गुनासो दुई कुरामा पाइयो— सहुलियत वा अनुदान नपाउनु र सस्तो ब्याजमा ऋण नपाउनु । १० प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋणलाई सहुलियतमा बदलेर ५ प्रतिशतमा झार्न डेढ वर्षदेखि फाइल बोकेर हिँडदा पनि असफल भएपछि कृषक निराश भएका भेटियो ।


पोल्ट्री
काभ्रेको पनौती नगरपालिका ८ मल्पीका प्रवीण केसीले कुखुरा पाल्न थालेको १० वर्ष भयो । उनको फार्ममा ७ हजार अन्डा पार्ने लेयर्स कुखुरा छन् । उनले १५ प्रतिशत ब्याजमा ३० लाख ऋण लिएका छन् । सरकारले ५ प्रतिशतमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने भने पनि त्यो पाउन नसकेको गुनासो उनको छ । ‘सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाए अरू ७ हजार कुखुरा थप्ने विचार थियो तर यो ऋण कसरी लिने भन्ने नै बुझिएन,’ उनले भने, ‘यो पनि पहुँच पुग्नेले पाएका छन्, पहुँच नपुग्नेको दैनिक बैंक धाउँदैमा दिन बित्छ ।’


कुखुराको औषधि र दाना महँगो छ । यिनको मूल्यमा पनि एकरूपता छैन । ‘जताबाट पनि किसान निचोरिएका छन्, लगानी डुब्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘बिनालगानी बिचौलियाले फाइदा लुट्ने काम मात्र गरेका छन् ।’ आफूले घाटा खाए पनि बिचौलियाका कारण उपभोक्ताले समेत महँगोमा अन्डा किन्नुपरेको देख्दा उनलाई दु:ख लाग्छ । ‘बिचौलियाले किसान र बजार दुवै बिगारे ।’


पोल्ट्रीमा मुलुकभर करिब ८० अर्ब लगानी छ । १ लाख ५० हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । मुलुकभर लेयर्स फार्म १ हजार ४ वटा, ब्रोइलर फार्म २१ हजारवटा र हयाचरी उद्योग १ सय ७८ वटा छन् ।


केरा
बजार, बिचौलिया र लगानीको समस्या प्रवीण केसीको मात्र होइन । केरा खेती गर्दै आएका चितवन, कालिका नगरपालिका ४ पदमपुरका जीवन चौधरीले सस्तो ब्याजमा कृषि कर्जा लिन खोजेको डेढ वर्ष भयो । १० वर्षदेखि व्यावसायिक केराखेती गर्दै आएका चौधरीले ५ प्रतिशत ब्याजमा सरकारी बैंकबाट कृषि कर्जा लिने प्रयास गरिरहेका छन् । ‘केरा लगाएको ठाउँमा बैंकका कर्मचारी गएर हेरे, हुन्छ भन्ने जवाफ आयो,’ उनले भने, ‘डेढ वर्ष भयो अझै ऋण पाउन सकिनँ, यो सस्तो ब्याजमा ऋण हामी किसानका लागि नभए कसका लागि हो ?’


चौधरीले ३० बिघा क्षेत्रफलमा केरा लगाएका छन् । उनको पदमपुर र भरतपुर २६ स्थित सिसैमा गरेर २ ठाउँमा खेती छ । साढे १० प्रतिशत ब्याजमा भरतपुरको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ६० लाख ऋण लिएर खेती गरेका हुन् । डेढ वर्षदेखि उनी त्यो ब्याजलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सस्तोमा ऋण पाए खेती विस्तार गर्ने सोच उनको छ ।


केराका लागि चाहिने मलको समस्या उस्तै छ । ‘ब्ल्याक’ मा मल किनेर खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले गुनासो गरे । ‘ऋणको मात्र होइन, मलको समस्या पनि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले यी समस्या समाधान गर्न कहिल्यै चासो दिएन ।’ केराखेतीमा पछिल्लो समय किसानको आकर्षण बढिरहेको छ । तर, भारतीय केराको आयातले किसान समस्यामा छन् । भारतबाट आयात हुने केरा गुणस्तरहीन हुने दाबी किसानको छ । केरा आयात पूर्ण रूपमा रोकेर किसानलाई नै सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।


मुलुकभर १७ हजार ८ सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा केराखेती गरिएको छ । वार्षिक २ लाख ४७ हजार ६ सय २२ मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुन्छ । १० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी केरा उत्पादन हुने जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सप्तरी, रौतहट, बारा, चितवन, रूपन्देही, कैलाली पर्छन् ।


माछापालन
कपिलवस्तुका लंकबहादुर हमालले व्यावसायिक रूपमा माछापालन थालेको ६ वर्ष भयो । उनले व्यक्तिगत रूपमा ८ बिघा र समूहमार्फत ६५ बिघामा माछा पालेका छन् । उनले पनि सरकारी सहयोग पाउन सकेका छैनन् । ‘सरकारबाट पाएको अनुदान भनेको जम्मा पानी घुमाउने एरिएटर हो,’ उनले भने, ‘अनुदान दिनेको नजिक हुन सक्नेले मात्रै पोखरी खन्नेदेखि लिएर पानी घुमाउने मेसिनसम्म पाउँछन्, नसक्ने ऋणमा डुब्दा रहेछन् ।’


माछाको बजार राम्रो छ । तर बजार व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कपिलवस्तुमा तालतलैया धेरै छन् । ‘बिचौलियाको ठूलो समस्या छ, उनीहरूले हामीसँग सरदर २ सय रुपैयाँ किलोमा माछा लिन्छन्,’ हमालले भने, ‘किनेर बजार लगी केजीको सवा ३ सयमा बिक्री गर्छन्, एक घण्टामै उनीहरूले १ सय बढी नाफा कमाउँछन् ।’ उनले त्यति नाफा लिन आफूले वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । ‘यसलाई रोक्ने हो भने किसानले सिधै माछा बिक्री गर्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।


माछा मार्ने जनशक्ति नेपालमा पाइँदैन । भारतबाट आउनेले एक किलो माछा मारेको १० रुपैयाँ लिन्छन् । उनले भने, ‘आफैं गरेर खान्छु भन्दा पनि खान सक्ने वातावरण छैन ।’ उनले माछामा करिब २ करोड ५० लाख लगानी गरेका छन् । २ करोड ऋण छ । १४ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएका छन् । ‘पहिला खेतमा धान लगाउँथे,’ उनले भने, ‘अहिले ती खेतमा ठूला ४ वटा र साना ६ वटा पोखरी छन् ।’


केन्द्रीय मस्त्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्रका कार्यक्रम निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारीका अनुसार माछाले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब १ दशमलव ३३ प्रतिशत तथा कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ उत्पादनमा ४ दशमलव २९ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । रोजगारीमा ३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । २०७४/७५ मा ८६ हजार ७ सय मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको छ । माछापालन भएको पोखरीको क्षेत्रफल ११ हजार ८ सय ४६ हेक्टर रहेको छ भने व्यावसायिक रूपमा माछा पाल्ने किसानको संख्या १ लाख ३५ हजार ९ सय छ । माछामासुको उपलब्धतामा यसको योगदान २० प्रतिशत छ ।


संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा पोखरी निर्माण अनुदान, नर्सरी पोखरी निर्माण, हयाचरी निर्माणका लागि अनुदान छ । तर किसानले अनुदान पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । मस्त्य विकास निर्देशनालयअन्तर्गत ९ वटा मस्त्य विकास केन्द्र छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनातर्फ धनुषा, बारा, मोरङ र रूपन्देहीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।


गाईपालन
उता चितवनकै भरतपुर ८ स्थित गौरीगन्जका विनोद सापकोटाले १२ वर्षसम्म जग्गा भाडामा लिएर गाई पाले । तीनवटाबाट सुरु गरेका उनले ५० वटासम्म गाई पुर्‍याए । १० वर्षका लागि सम्झौता गरेर ५ बिघा जग्गा भाडामा लिई गाई पालेका उनी अहिले निराश छन् । जग्गा प्लटिङले गर्दा उनले तोकिएकै समयमा जग्गा खाली गरेर अर्कै ठाउँ खोज्नुपर्‍यो । सुरुमा भरतपुरमै आफैंले डेरी खोलेर दैनिक करिब ४ सय लिटर दूध बिक्री गर्थे । ‘पहिला धेरै राम्रो थियो, अहिले भनेजस्तो भएन, माडीमा सार्ने सोच बनाएको छु,’ उनले गुनासो गर्दै भने, ‘पहिला उत्साहित भएर गाईपालनमा हात हाले पनि अहिले त्यस्तो छैन ।’


सापकोटाको मुख्य माग जथाभावी भइरहेको जग्गा प्लटिङ र खण्डीकरणलाई रोक्नुपर्छ भन्ने छ । ‘यसले खेती गर्ने जमिन मासिएको छ । केरा, माछा, गाईपालन तथा बाख्रापालनको क्षेत्र जग्गा अभावले साँघुरिँदै गएको छ,’ उनले भने । उत्कृष्ट राष्ट्रपति कृषि पुरस्कार, दुग्ध विकास बोर्डबाट उत्कृष्ट फार्म र सरकारबाट राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान पनि पाएका थिए उनले । ‘जिल्लाका ७० प्रतिशत फार्म बन्द भएका छन्,’ उनले भने, ‘दूध उत्पादन गर्‍यो, लागतअनुसारको मूल्य पाइँदैन, मूल्य बढाउन राष्ट्रिय आन्दोलन नै गर्नुपर्छ, सरकारले किसानका गुनासा नै सुन्दैन ।’ चोकर महँगो छ । घाँस लगाउने ठाउँ छैन । जग्गा खोजेका बेला पाइँदैन ।’


तरकारी
उता मकवानपुरको थाहा नगरपालिका २ स्थित पालुङका रामदेव श्रेष्ठले व्यावसायिक तरकारी खेती थालेको ६ वर्ष भयो । माघ/फागुनमा आलु लगाउँछन् । त्यसको ५ महिनामा आलु खनेर क्याप्सिकम (भेडे खुर्सानी) लगाउँछन् । उनले अहिले ८ रोपनी जग्गामा क्याप्सिकम लगाएका छन् । तर सरकारबाट पाउने अनुदान, सहयोग केही पाउन सकेका छैनन् । ६ लाख लगानी गरेका छन् । उत्पादन हुनासाथ व्यापारी किन्न बारीमै आउँछन् । ‘हामीबाट व्यापारीले सस्तोमा तरकारी लिन्छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले त्यही तरकारी महँगो मूल्य तिरेर खानुपर्ने बाध्यता छ, बिचौलियाले गर्दा न हामीले तरकारीको उचित मूल्य पाउँछौं, न हामीबाट लगेको तरकारी उपभोक्ताले सस्तोमा खान पाउँछन् ।’ उनको बारीबाट शुक्रबार ६० रुपैयाँ किलोमा क्याप्सिकम बिक्री भयो । बजारमा यो कतिमा बिक्री हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा छैन ।


गौंडागौंडामा बिचौलिया सक्रिय छन् । ‘जसले एक वर्ष काम गर्छ, बीचमा छाडछ उसले सरकारी अनुदान सबै पाउँछ,’ उनले भने, ‘जसले यसलाई घर धान्ने आधार बनाएको छ, जसको आम्दानीको स्रोत यही छ, वर्षौंदेखि यही काम गरेको छ, उसले केही पाउँदैन ।’ उनले वास्तविक किसान को हो ? चिनेर मात्र सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । अनुदान दिएका किसानले तरकारी लगाएका छन्/छैनन्, अनुदानको सदुपयोग भएको छ/छैन भने अनुगमन नहुँदा यसको दुरुपयोग हुने गरेको व्यावसायिक किसानले बताए ।


बाख्रापालन
सरकारी अपारदर्शिता र सहयोग अभावको समस्या माछा, केरा, गाईपालन, तरकारी खेती, कुखुरापालनमा मात्र छैन । बाख्रापालनमा पनि उस्तै छ । नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासंघका अध्यक्ष श्याम पोखरेलका अनुसार व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पाल्ने किसान १ हजार ७ सय छन् । ४८ जिल्लामा महासंघको शाखा छ । तर, वार्षिक ६ अर्बको खसीबोका चीन र भारतबाट आयात हुने गरेको छ । ‘सरकारले वितरण गर्ने अनुदान अव्यवस्थित छ, यसमा पारदर्शी छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले जसले व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालेको छ, उसलाई सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न जरुरी छ ।’


उनले खोटाङको विजयखर्कमा व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालेका छन् । फार्ममा एक सय बाख्रा छन् । ‘नेपाललाई चाहिने खसीबोका नेपालमै तयार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले व्यावसायिक किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेर बाख्रा पाल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, अर्को कुरा बाहिरबाट आयात हुने खसीबोका रोक्नुपर्छ ।’


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदी भने सबै किसानले आफूलाई पुग्ने गरी नपाएपछि गुनासो गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘अनुदानको कोटा सीमित हुन्छ, सबैले पुग्ने गरी नपाएपछि पाइनँ भनेर गुनासो गर्छन्,’ उनले भने, ‘हरेक आयोजना तथा सम्बन्धित कार्यालयको सहयोग गर्ने कार्यविधि आफ्नै हुन्छ, त्यसैअनुसार सहयोग गर्ने गरिन्छ ।’ उनले अनुदान कार्यक्रमको संख्या कम भएको तर माग धेरै भएको बताए ।


उनका अनुसार स्रोत केन्द्रको व्यवस्थापन, उन्नत जातको बीउबिरुवा र प्रविधि उपलब्ध गराउनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत किसानलाई ठाउँठाउँमा सहयोग गरिएको छ, जोन र सुपर जोन छुटयाएका छौं,’ उनले भने, ‘अनुदान दिएपछि सम्बन्धित कार्यालयबाट अनुगमन पनि हुन्छ ।’ उनले बीचका सेवाप्रदायक (बिचौलिया) लाई भने रोक्न नसकिएको स्विकारे । ‘बीचका सेवाप्रदायक (बिचौलिया) को संख्या घटाउन सकियो भने मूल्यअन्तर कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले मातहतका निकायमार्फत नियन्त्रण प्रयास जारी राखेको छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दिल्लीका कोल्डस्टोरमा पसिना बगाउँदै

दिल्लीको आजादपुरस्थित तरकारी चिस्यान केन्द्रमा कार्यरत नेपाली भरिया साँघुरो भर्‍याङमा करिब ६० किलोको भारी बोकेर नौ तलासम्म ओहोरदोहोर गर्छन्
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नयाँदिल्लीको आजादपुरस्थित तरकारी बजार । चौबीसै घण्टा क्रेता र विक्रेताको भीड हुने यो बजारसँगै छन्, लहरै उभिएका बहुतले पुराना घर । ती घरका तलैपिच्छे फलफूल तथा तरकारी चिस्यान केन्द्र छन् ।यिनै चिसा कोल्ड स्टोरमा वर्षौंदेखि बितिरहेको छ, केही नेपालीको जिन्दगी ।

बायाँबाट हरि, उज्ज्वल, गगन, धनवीर र करण । तस्बिर : सुरेश

बैतडी, सिगासका उज्ज्वलसिंह धामी चार वर्षदेखि यही कोल्ड स्टोरमा काम गर्दै आएका छन् । गाउँकै दाजुभाइको लहैलहैमा लागेर उनी आजादपुर आइपुगेका हुन् ।

सबै जनाको दैनिकी बिहान ५ बजे सुरु हुन्छ र राति ९ बजे टुंगिन्छ । दिउँसो दुई घण्टा खाने समय छुटयाइन्छ । ट्रकबाट आएका सामानलाई ठेकेदारले भनेअनुसार विभिन्न तलामा रहेका चिस्यान केन्द्रमा पुर्‍याउने र त्यहाँबाट ल्याएर गाडीमा लोड गर्ने– यसैगरी बित्छ उनीहरूको दिन । साँघुरो भर्‍याङमा करिब ६० किलोको भारी बोकेर नौ तलासम्म ओहोरदोहोर गर्छन् उनीहरू । ‘सुरुमा निकै गाह्रो भयो, पछि बानी पार्दै गयो,’ उज्ज्वलले भने ।

उज्ज्वलसँगै वर्षौंदेखि पसिना बगाइरहेका छन् धनवीर, गगनसिंह, करणसिंह, हरिसिंह धामी । उनीहरूका अनुसार आजादपुर तरकारी बजारमा रहेका पाँचवटा ठूला कोल्ड स्टोरमा सिजनका बेला एउटैमा पन्ध्रभन्दा बढी नेपाली हुन्छन् । अझ दिल्लीको छिमेकी राज्य हरियाणाको समेत हिसाब गर्ने हो भने त्यो संख्या हजारभन्दा बढी नाघ्छ ।

धनवीरसिंह धामी नेपाली विषयमा आईएड उत्तीर्ण छन् । दिल्ली आउनुअघि शिक्षा आयोगदेखि लोकसेवासम्मका परीक्षा पनि दिए । तर, नतिजा अपेक्षित भएन । अनि पढाइ, सरकारी जागिरका अठोट र सबै सपना हापेर दिल्ली हान्निए ।

मलेसिया तीन वर्ष बसेका कैलालीका हरिसिंह धामी स्कुलको पढाइ छाडेर १७ वर्षको उमेरमै दिल्ली आएको बताउँछन् । केही समय होटलमा काम गरेपछि उनलाई पनि कोल्ड स्टोरको चिसोले लोभ्यायो । बीचमा तीन वर्ष मलेसिया गए, फर्किएर फेरि आजादपुरमै आइपुगे । ‘मलेसियामा काम केही सजिलो भए पनि तलब खासै बच्दैनथ्यो,’ उनले भने ।

गगनसिंह धामी २२ वर्ष मात्रै भएका छन् । उनी दिल्ली आएको पाँच वर्ष भयो । आएकै दिन ६० केजीको बोरा बोक्नुपर्‍यो । ‘दिल्लीमा राम्रो काम पाइन्छ भन्ने लागेको थियो तर सुरुका दिन कति गाह्रो भयो भनिसाध्य छैन,’ उनले भने, ‘केही दिन त थलै परें ।’ त्यसयता उनको दिल्ली आउने–जाने क्रम टुटेको छैन ।

४० वर्षीय करणसिंह धामीलाई भने अरूभन्दा केही सहज छ । एउटै कोल्ड स्टोरमा २० वर्ष बिताइसकेका उनले दस वर्षयता भारी बोकेर भर्‍याङ उक्लिनुपरेको छैन । गाडीबाट सामान झार्दा वा राख्दा बोक्नुपरे पनि उनको मुख्य काम मुन्सीगिरी अर्थात् लोड र अनलोड भएका पेटी र बोराको हिसाब दुरुस्त राख्ने हो । ‘अनुभव र मिहिनेतकै कारण होला, ठेकेदारले मलाई विश्वास गरेर हिसाबकिताबको काम दिएको छ,’ उनले भने । २०५५ सालमा पहिलो पटक उनी दिल्ली आउँदा सामान्य मजदुरी गर्नेले महिनामा बढीमा हजारदेखि बाह्र सयसम्म कमाउँथे । तर, कोल्डस्टोरमा भने तीन हजारभन्दा बढी थियो ।

कमाइ सबैको समान छ । दिनभरिमा कसले कति काम गर्‍यो भन्ने भोलिपल्ट एकमुस्ट हिसाब हुन्छ । अहिले चलेको दर साठी केजी एउटा पेटीको चार रुपैयाँ दस पैसा र करिब सय केजीको बोराको पाँच रुपैयाँ । त्यसको हरहिसाब मुन्सीले राख्छन् । दिनभरिको पेटी र बोराको संख्यालाई चार रुपैयाँको हिसाबले जम्मा हुने रकम ठेकेदार, मुन्सी र भरियालाई बराबर भाग लगाइन्छ । यसरी हिसाब गर्दा हुने आम्दानीबाट सबै खर्च कटाएर महिनामा १० देखि १२ हजार भारु जोगिने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

ज्यालाका अतिरिक्त दसौं तलामा नाम मात्रको सुत्ने कोठाबाहेक उनीहरूले कुनै सुविधा पाउँदैनन् । बिरामी परेका बेला औषधिमूलो पनि आफैं गर्नुुपर्छ । नौ तले भवनमा तलमाथि गर्दा कुनै दुर्घटना भइहाल्यो भने त्यसमा ठेकेदारले चासो दिँदैन । कोल्ड स्टोरको रसायन र चिसोले स्वास्थ्यमा पर्ने दीर्घकालीन असर त परको कुरा भयो । ‘भित्र हिउँजस्तै चिसो हुन्छ बाहिर पूरै गर्मी, त्यसले पनि होला ज्वरो आउने गर्छ,’ उज्ज्वलले भने, ‘भगवानको कृपाले अहिलेसम्म कसैलाई पनि त्यस्तो ठूलो चोटपटक लागेको छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT