सरकारले फेरि लगानी सम्मेलन गर्ने

‘विगतमा भएका लगानी सम्मेलनको समीक्षा पनि गर्दै छौं’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले फेरि लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ । ‘हामी लगानी सम्मेलन गर्दै छौं,’ आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को बुधबार आयोजित वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै खतिवडाले भने । 

Yamaha

उक्त सम्मेलन पूर्वाधार तथा औद्योगिकसहित जुनसुकै क्षेत्र केन्द्रित हुने बताए । दुई वर्षअघि पनि सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानीमा हालसम्म परिणत हुन सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालय, लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलन गरेको थियो । तर, त्यसको उपलब्धि हालसम्म देखिएको छैन । ‘विगतमा भएका लगानी सम्मेलनको समीक्षा पनि गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘र, त्यस आधारबाट लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्डको संरचना परिवर्तनदेखि सम्पूर्ण लगानीको स्वीकृतिका लागि छिटो निर्णय गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं ।’

कानुन तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । सरकारले लगानी बोर्ड ऐन २०६८ संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । सोही ऐनलाई प्रभावकारी बनाई लगानीको वातावरण बनाउने सरकारको योजना हो । ‘केही दिनमा लगानीसम्बन्धी ऐन पनि मन्त्रिपरिषदमा पुग्छ,’ उनले भने, ‘हामीले चाहेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि निजी क्षत्रेको सहभागिताबिना परिकल्पना नै गर्न सकिन्न । कानुनबिनाका कुराले मात्रै लगानी सुरक्षित हुँदैन ।’ सुरक्षित रूपमा लगानी भएको छ र त्यसलाई पछि सुरक्षित रूपमा फिर्ता लैजान सकिन्छ भन्ने वातावरण बनाउने उनले बताए । ‘त्यसैको तयारीमा लाग्दै छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ २१:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पश्चिम सेतीबाट थ्री गर्जेज पछि हट्ने संकेत, निर्णायक भनिएको वार्ता निष्कर्षविहीन

लगानी बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने संकेत गरेको छ ।

कम्पनीका अध्यक्ष झाओ जियाङयिङ नेतृत्वमा वार्ताका लागि नेपाल आएको टोलीले नेपाली सरोकारवालासँग दुई दिनसम्म गरेको छलफलबाट कुनै निष्कर्ष निस्किएन । आयोजनाको समन्वय गरिरहेको लगानी बार्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलले कुनै निष्कर्ष ननिकालेको बताए ।

डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता हुनुपर्ने र आयोजनाको जडित क्षमता घटाउनुपर्ने सर्त राख्दै आएको चिनियाँ कम्पनीले मंगलबार र बुधबार भएको छलफलका क्रममा आयोजना प्रभावितको पुनर्बास र जग्गा अधिग्रहणमा समेत समस्या हुने धारणा राखेको छ ।

‘आयोजनाको जडित क्षमता ६ सय मेगावाट हुने गरी निर्माण गर्ने र १२ वर्षसम्म डलरमा विद्युत् खरिद गर्ने गरी सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो,’ थ्री गर्जेजसँग भएको छलफलबारे जानकारी गराउँदै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने, ‘थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिहरूले योबाहेक अन्य समस्याहरू पनि राखे ।’

छलफलका क्रममा थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिहरूले पश्चिम सेती निर्माण गर्न व्यावसायिक रूपमा सम्भव नभएको दाबी गरेका थिए । छलफलमा सहभागी नेपाली पक्षले आयोजनाको जडित क्षमता ६ सय मेगावाटसम्म घटाउन सकिने र १२ वर्षसम्म डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने बताएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘यति गर्दा पनि आयोजना निर्माण गर्दा नाफामा नजाने थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले बताए,’ अधिकारीले भने, ‘अब हामी छलफलका निष्कर्ष बोर्ड बैठकमा लैजान्छौं । बोर्डले नै आयोजनाबारे अन्तिम निर्णय गर्छ ।’

थ्री गर्जेजले आयोजनाबाट उत्पादिन विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माणको विषयसमेत चासोका साथ राखेका थिए । यस्तै आयोजना प्रभावितहरूको पुनर्बास र जग्गा अधिग्रहणका लागि दिइने क्षतिपूर्ति अहिले धेरै बढ्ने र यसको लागत अहिले अनुमानसमेत गर्न नसकिने उनीहरूको तर्क भएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले बुधबारै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि छलफल गरेका थिए । मन्त्रीद्वयसँगको छलफलमा पनि चिनियाँ टोलीले आफूहरूले व्यावसायिक हिसाबले आयोजना निर्माण गर्न सम्भव नदेखेको तर्क गरेका थिए ।

२०६८ सालमा आयोजना निर्माणका लागि समझदारी गर्दा पुनर्बास गराउनुपर्ने परिवार करिब २५ सय थियो, अहिले यो संख्या १० हजारभन्दा माथि पुगेका चिनियाँ पक्षको तर्क छ । पुनर्बास र जग्गा अधिग्रहणका कारण आयोजनाको लागत १० प्रतिशतले बढ्ने थ्री गर्जेजको अनुमान छ ।

पश्चिम सेती निर्माणका लागि नाफादर १७ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने माग थ्री गर्जेजले राख्दै आएको छ । तर, १२ वर्षसम्म डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा र आयोजना ६ सय मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्दा पनि नाफादर साढे १२ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै रहने चिनियाँ पक्षको आकलन छ ।

‘वार्ता सुरु हुनुअघि हामी जति आशावादी थियौं, सोअनुसार भएन,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने, ‘पश्चिम सेती निर्माणमा देखिएको अन्योलताले हामीलाई जलाशययुक्त आयोजना निर्माणबारे हाम्रो नीतिगत व्यवस्थाबारे पनि पाठ सिकाइ भयो ।’

विद्युत् खरिदको वर्तमान निर्देशिकाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी लगानी नतिरुन्जेल वा १० वर्षसम्म जुन चाँडै हुन्छ, त्यहीबेलासम्म मात्रै डलरको भाउमा विद्युत् खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

लगानी बोर्डको साउन १ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बोर्ड कार्यालयलाई पश्चिम सेती निर्माणमा देखिएको अन्योल चिर्न सरोकारवालासँग छलफल गरी २ महिनाभित्र निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएको थियो ।

सञ्चालक समितिको निर्देशनलगत्तै बोर्ड कार्यालयले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई पत्र लेख्दै वार्ताका लागि बोलाएको थियो । चिनियाँ टोली सोमबार राति नेपाल आइपुगेको थियो ।

थ्री गर्जेजसँगको वार्तामा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतम, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव हरि पौडेल, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरराज गौतम सहभागी थिए ।

बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

आयोजना निर्माणका लागि सरकारले २०५४ मा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई दिएको थियो । तर, पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सम्झौता खारेज भएको हो । सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको हो ।

थ्री गर्जेजसँग भएको समझदारीमा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा बनाउने घोषणा गरेको छ । तर, चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी भने तोडिएको छैन ।

थ्री गर्जेज र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी संयुक्त लगानी सम्झौतासमेत भइसकेको छ । गत कात्तिक ३० गते भएको उक्त सम्झौताअनुसार दुवै कम्पनीले संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने र आयोजनामा थ्री गर्जेजले ७५ र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ २१:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT