नारायणी लिफ्ट सिँचाइ: पम्प जीर्ण बन्दै

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — विद्युत्‌बाट चल्ने पम्पले नदीबाट पानी तानेर नहर सञ्चालन भएको योजना नारायणी लिफ्ट सिँचाइका पुराना पम्पहरू जीर्ण भएका छन् । तत्काल नफेर्ने हो भने कुन बेला बिग्रेर नहर ठप्प हुने हो भन्ने त्रास छ ।

नारायणी लिफ्ट सिँचाइको नारायणगढ आँपटारीमा रहेको पम्प हाउस । तस्बिर : रमेशकुमार

तर, पम्प किन्ने बजेट नभएको मात्रै हैन बजेट संघीय वा प्रदेश कुन सरकारले दिने हो भन्ने अन्योल पनि कायम छ । यो नहरले पश्चिम चितवनको ४ हजार ७ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएको छ ।

यो लिफ्ट प्रणालीले जिल्लाको अर्को महत्त्वपूर्ण नहर खगेरी सिँचाइका लागि पनि पानी उपलब्ध गराउँछ । खगेरी नहरबाट पनि पश्चिम चितवनकै ३ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुन्छ । यी दुई नहरको व्यवस्थापन गर्न भरतपुरमा डिभिजन कार्यालय छ । कार्यालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर (एसडीई) खेमबहादुर पाठक नहर सुधारका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताउँछन् । जसमा नयाँ पम्प खरिद गरेर जडान गर्नका लागि मात्रै ६७ करोड रुपैयाँ लाग्ने उनले जानकारी दिए ।

Yamaha

लिफ्ट सिँचाइको पम्प हाउसमा १२ सय किलोवाटका २, ७५० किलोवाटका २ र ३३० किलोवाटका एउटा मोटर छन् । त्यसै गरी एम्प हाउस बिमा पाँच सय किलोवाटको एक र २५० किलोवाटको तीनवटा मोटरहरू रहेका छन् । नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण भएर विसं २०४० सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । ती पम्पहरू त्यही समयमा राखेका हुन् ।

‘त्यसैले पम्पहरू जीर्ण भएका छन् । ३३० किलोवाट र ५ सय किलोवाटका मोटर बिग्रेर बसेका छन् । २५० किलोवाटका तीनमध्ये एउटा बिग्रेको छ । अवस्था दयनीय छ,’ एसडीई खेमबहादुर पाठकले जानकारी दिए । नाायणी लिफ्ट सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाभाट चलेका पम्पले पनि क्षमताभन्दा आधा मात्रै पानी तन्ने गरेको बताउँछन् ।

‘दुईवटा नहरबाट सिँचाइ गरेर धान उत्पादन गर्दा किसानहरूले बर्सेनि करोडौं आम्दानी गरेका छन् । नारायणी लिफ्टबाट सिँचाइ हुने खेतमा ३२ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको धान उत्पादन हुन्छ । खगेरीबाट ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको धान उत्पादन हुन्छ । दुवैबाट ६५ करोड रुपैयाँको धान उत्पादन हुन्छ,’ अध्यक्ष रानाभाटले भने । तर, ६७ करोड रुपैयाँको अभावमा पम्प फेर्न गाह्रो भएको छ ।

बजेट कसले दिने केन्द्र कि प्रदेशले
नहर सुधारका लागि विसं २०७२ सालमा सिँचाइ विभागले ८४ करोड रुपैयाँ लागत पर्ने योजना तयार गर्‍यो । तर, बीचमा लागत बढेर यो कामका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भयो । सो बजेट स्वीकृत नहुँदै सिँचाइ आयोजनाहरू संघीय सरकार र प्रदेश सरकारीच बाँडफाँट भयो । १० हजार हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफल सिँचाइ गर्ने अयाोजना प्रदेश सरकार मातहत रहने भए ।

सिँचाइ हुने क्षेत्रफलका हिसाबले नारायणी र खगेरी प्रदेश सरकार मातहत परेका छन् । ‘तर, प्रदेश सरकारअन्तर्गत हाम्रो कार्यालयको संरचना छैन । न यो नहर सुधारका लागि दिने बजेट नै सरकारसँग छ । बजेट नभएपछि पम्प फेर्ने योजना अगाडि नबढ्ने भयो,’ एसडीई पाठकले भने । बुधबार गृह जिल्ला आएका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष कार्यालय र उपभोक्ता समितिले यो विषयमा कुरा गरे ।

‘यो महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । यसलाई बचाउन जोगाउन र स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि चाहिँदो सहयोग संघीय सरकारबाट हुनेछ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले बचन दिए । नहरको सुधार भए पश्चिम चितवनका अन्य भूभागमा पनि सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । खगेरी सिँचाइ आयोजना उपभोक्ता समिति अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङ जगतपुर, शुक्रनगर र मेघौलीसम्म सिँचाइ सुधिवधा पुर्‍याउन सकिने बताउँछन् ।

‘त्यसो भए यसबाट सिञ्चित हुने जमिन स्वत: १० हजार हेक्टरभन्दा माथि हुने अवस्था छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने । खगेरी नहर विसं २०१६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले शिलान्यास गरेर २०२४ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । नारायणी लिफ्ट नेपालमा नौलो किसिमको सिँचाइ आयोजना हो । यी दुई प्रणालीले सिँचाइ गर्ने जमिन क्षेत्रमा अन्य खोलाहरू बग्दैनन् । त्यसैले यसलाई जोगाउनुपर्ने गुरुङले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:४६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

शान्ति क्षेत्र कि सैन्य

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बिमस्टेक शिखर सम्मेलन बिहीबार काठमाडौंमा सुरु हुँदा धेरैको ध्यान यस क्षेत्रका विकास र व्यापार सम्भावनाबारे चर्चा गर्नेमा छ । यसलाई क्षेत्रीय समन्वयको मञ्चका रूपमा सक्रिय पार्ने संकल्प देखिएकै बेला संयुक्त सैन्य अभ्यासको आन्तरिक तयारीले भने कतिको आँखीभौं ठाडा हुन थालेका छन् ।

‘बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ भन्ने लामो नामको यो ढिलोढालो संगठनले हामीलाई खासमा कता डोर्‍याउला ?

दुई दशकमा चौथो शिखर सम्मेलन गर्न लागेको संगठनले पहिलोपल्ट संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने जमर्को गर्दैछ । त्यसकारण काठमाडौंको शान्ति र सहअस्तित्वको सम्मेलनको दुई सातापछि भारतको पुणेस्थित कवाज मैदानमा सातै देशका सेनापतिसहित सेना जम्मा हुँदैछन् । बिमस्टेकले आर्थिकसँगै सैनिक सहकार्य सुरु गर्दा निश्चयै यस क्षेत्रका छिमेकी र शक्तिहरू झस्किनेछन् ।

बिमस्टेकका विभिन्न अवधारणामध्ये आतंकवाद नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि आपसी सहकार्य भनिएको यो पहल भारतले गर्दैछ । भारतीय सेनापतिको निमन्त्रणाअनुसार नेपालले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट नवनियुक्त प्रधानसेनापतिको भ्रमण स्वीकृत गराउँदै छ । नेपालले यसअघि भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सेना सरिक गराउँदै आएको हो, चीनसँग गत वर्ष सुरु गर्‍यो ।

आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि खुलेको संगठन भएकाले बिमस्टेकमा सुरक्षा नचाहिने भन्ने होइन । आतंकवादी गतिविधि र हतियारको प्रवाह रोक्ने रणनीति पनि चाहिन सक्छ । बिमस्टेककै लक्ष्य प्राप्तिका लागि केन्द्रित हो भने यस्तो सैन्य अभ्यासलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ ।

क्षेत्रीय सैन्य अभ्यास यसअघि कहिल्यै सार्कमा भएन । बिमस्टेकलाई बढाउन भने सैन्य अभ्यास थालिएको छ । पाकिस्तानलाई तर्साउने र चीनलाई चिढ्याउने कदमका रूपमा यस्तो अभ्यास मोडिए नेपालजस्ता देशको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा र मान्यता हनन हुन पुग्नेछ ।

सैन्य अभ्यासको पूर्वतयारीस्वरूप भारतीय सेनाको मुख्यालयमा भारतस्थित दूतावासमा कार्यरत बिमस्टेक मुलुकका सैन्य सहचारीको भेलासमेत भइसकेको छ । बिमस्टेकका १४ वटा कार्यक्षेत्र तथा प्राथमिकतामा आतंकवाद र सीमापार व्यापार एउटा कार्यसूची हो जसको नेतृत्वको जिम्मेवारी भारतसँग छ । बिमस्टेक क्षेत्रीय आर्थिक विकासका नाममा सुरक्षा र सामरिक स्वार्थमा परिणत नहोस् भनेर नेपालले शिखर सम्मेलनकै दौरान द्विपक्षीय भलाकुसारी गर्न जरुरी छ ।

बिमस्टेक मुलुक आन्तरिक लोकतन्त्र, मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका दृष्टिले झन्–झन् खस्किँदै छन् । सुशासन, समानता र समावेशिताका दृष्टिले कमजोर छन् । कमजोर जनतालाई कज्याउन राज्य भने बलिया हुन्छन् र तिनलाई भरथेग दिन सैन्य संरचना शक्तिशाली । यी मुलुक सैन्य बलप्रति मोहित छन् । सेना प्राय: महत्त्वपूर्ण र कतिपयका हकमा निर्णायक शक्ति छ । त्यस हिसाबले संयुक्त सैन्य अभ्यास यस क्षेत्रका राजनीतिक नेताहरूले आफ्नै स्वार्थ सुरक्षाबाट पनि गर्न थालेको देखिन्छ ।

कुनै निश्चित देशसँग नियमित सैन्य अभ्यास बेग्लै हो । यस्तो क्षेत्रीय सैन्य अभ्यास युद्ध वा प्रतिरोधको तयारीजस्तो देखिन पुगे त्यसबाट उत्पन्न हुने तरंगले चुनौती थप्नेछ । सैन्य अभ्यास आफैंमा शक्ति प्रदर्शन हो । शक्ति प्रदर्शन कुनै पनि क्षेत्रको शान्ति, समझदारी र समन्वयको भावनाविपरीत हुन्छ । नेपालको सम्मान शक्ति राष्ट्रहरूबीच तटस्थताबाट आर्जन हुन्छ न कि कुनै एकापट्टि सक्रियताबाट । उसमाथि नेपाल आफैं अध्यक्ष भएकाले बिमस्टेकपछि सार्क शिखर सम्मेलन गराउनुपर्ने भूमिकामा छ । के सार्कमा पनि यस्तै संयुक्त अभ्यास सम्भव छ त ?

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT