नारायणी लिफ्ट सिँचाइ: पम्प जीर्ण बन्दै

तर, पम्प किन्ने बजेट नभएको मात्रै हैन बजेट संघीय वा प्रदेश कुन सरकारले दिने हो भन्ने अन्योल पनि कायम छ । यो नहरले पश्चिम चितवनको ४ हजार ७ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएको छ ।

यो लिफ्ट प्रणालीले जिल्लाको अर्को महत्त्वपूर्ण नहर खगेरी सिँचाइका लागि पनि पानी उपलब्ध गराउँछ । खगेरी नहरबाट पनि पश्चिम चितवनकै ३ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुन्छ । यी दुई नहरको व्यवस्थापन गर्न भरतपुरमा डिभिजन कार्यालय छ । कार्यालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर (एसडीई) खेमबहादुर पाठक नहर सुधारका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताउँछन् । जसमा नयाँ पम्प खरिद गरेर जडान गर्नका लागि मात्रै ६७ करोड रुपैयाँ लाग्ने उनले जानकारी दिए ।

लिफ्ट सिँचाइको पम्प हाउसमा १२ सय किलोवाटका २, ७५० किलोवाटका २ र ३३० किलोवाटका एउटा मोटर छन् । त्यसै गरी एम्प हाउस बिमा पाँच सय किलोवाटको एक र २५० किलोवाटको तीनवटा मोटरहरू रहेका छन् । नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण भएर विसं २०४० सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । ती पम्पहरू त्यही समयमा राखेका हुन् ।

‘त्यसैले पम्पहरू जीर्ण भएका छन् । ३३० किलोवाट र ५ सय किलोवाटका मोटर बिग्रेर बसेका छन् । २५० किलोवाटका तीनमध्ये एउटा बिग्रेको छ । अवस्था दयनीय छ,’ एसडीई खेमबहादुर पाठकले जानकारी दिए । नाायणी लिफ्ट सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाभाट चलेका पम्पले पनि क्षमताभन्दा आधा मात्रै पानी तन्ने गरेको बताउँछन् ।

‘दुईवटा नहरबाट सिँचाइ गरेर धान उत्पादन गर्दा किसानहरूले बर्सेनि करोडौं आम्दानी गरेका छन् । नारायणी लिफ्टबाट सिँचाइ हुने खेतमा ३२ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको धान उत्पादन हुन्छ । खगेरीबाट ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको धान उत्पादन हुन्छ । दुवैबाट ६५ करोड रुपैयाँको धान उत्पादन हुन्छ,’ अध्यक्ष रानाभाटले भने । तर, ६७ करोड रुपैयाँको अभावमा पम्प फेर्न गाह्रो भएको छ ।

बजेट कसले दिने केन्द्र कि प्रदेशले
नहर सुधारका लागि विसं २०७२ सालमा सिँचाइ विभागले ८४ करोड रुपैयाँ लागत पर्ने योजना तयार गर्‍यो । तर, बीचमा लागत बढेर यो कामका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भयो । सो बजेट स्वीकृत नहुँदै सिँचाइ आयोजनाहरू संघीय सरकार र प्रदेश सरकारीच बाँडफाँट भयो । १० हजार हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफल सिँचाइ गर्ने अयाोजना प्रदेश सरकार मातहत रहने भए ।

सिँचाइ हुने क्षेत्रफलका हिसाबले नारायणी र खगेरी प्रदेश सरकार मातहत परेका छन् । ‘तर, प्रदेश सरकारअन्तर्गत हाम्रो कार्यालयको संरचना छैन । न यो नहर सुधारका लागि दिने बजेट नै सरकारसँग छ । बजेट नभएपछि पम्प फेर्ने योजना अगाडि नबढ्ने भयो,’ एसडीई पाठकले भने । बुधबार गृह जिल्ला आएका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष कार्यालय र उपभोक्ता समितिले यो विषयमा कुरा गरे ।

‘यो महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । यसलाई बचाउन जोगाउन र स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि चाहिँदो सहयोग संघीय सरकारबाट हुनेछ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले बचन दिए । नहरको सुधार भए पश्चिम चितवनका अन्य भूभागमा पनि सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । खगेरी सिँचाइ आयोजना उपभोक्ता समिति अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङ जगतपुर, शुक्रनगर र मेघौलीसम्म सिँचाइ सुधिवधा पुर्‍याउन सकिने बताउँछन् ।

‘त्यसो भए यसबाट सिञ्चित हुने जमिन स्वत: १० हजार हेक्टरभन्दा माथि हुने अवस्था छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने । खगेरी नहर विसं २०१६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले शिलान्यास गरेर २०२४ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । नारायणी लिफ्ट नेपालमा नौलो किसिमको सिँचाइ आयोजना हो । यी दुई प्रणालीले सिँचाइ गर्ने जमिन क्षेत्रमा अन्य खोलाहरू बग्दैनन् । त्यसैले यसलाई जोगाउनुपर्ने गुरुङले बताए ।