व्यापार घाटा ६२ प्रतिशतले बढयो

राजु चौधरी

काठमाडौँ — मुलुकले आर्थिक वर्षको सुरुमै तीव्र व्यापार घाटा बेहोरेको छ । आन्तरिक उत्पादन न्यून हुनु र बढ्दो मागका कारण पहिलो महिनामै व्यापार घाटा करिब सवा खर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पहिलो महिनामा १ खर्ब १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भयो । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा तुलनामा ६२.३८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको पहिलो महिनामा ७० अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको थियो ।

जानकारका अनुसार मुलुक आयातमुखी अर्थतन्त्रमा परिर्णत भएकाले घाटा निरन्तर बढ्दै गएको हो । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुमा ध्यान नदिंदा पनि घाटा चुलिएको उनीहरूको दाबी छ । विभागका अनुसार साउनमा १ खर्ब २० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्ष पहिलो महिनामा ७६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको आयत भएको थियो ।

‘सरकारसँग निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने ठोस कार्यक्रम नै छैन । विज्ञहरूले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन हुँदैन,’ पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘जसले गर्दा व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको हो ।’ यसअघि निजी क्षेत्रले आयात प्रतिस्थापनका लागि उच्च सम्भावना बोकेका आठवटा क्षेत्रका उद्योगको पहिचान गरेका थिए ।

ती क्षेत्रअन्तर्गतका वस्तुुमा दुुई वर्षभित्र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेका थिए । जसअनुसार खाद्य वस्तुु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ उद्योग, क्लिंकर तथा सिमेन्ट उद्योग, औषधि उद्योग, पल्प तथा कागज उद्योग, फुुटवेयर उद्योग र फुुटवेयर उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर, सरकारले नीतिगत प्रयास कार्यान्वयन नगर्दा उपलब्धि हासिल नसकेको ओझाको दाबी छ ।

‘उत्पादन वृद्धि र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम हल्ला मात्रैको भयो । उत्पादन गरिएको वस्तु पनि निर्यात हुन सकेको छैन,’ ओझाले भने । आयात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए । मुख्यत: ४ वस्तुको आयात हुँदा घाटा बढेको विभागले जनाएको छ ।

Yamaha

गत साउनमा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको आयात भएको हवाइजहाज तथा पार्टपूर्जा हाल १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । ९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको आयात भएको इन्धन ८७ प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको भएको छ । फलाम तथा स्टिल वस्तुहरूको आयात पनि ६९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो महिनामा ८ अर्ब ६३ करोडको आयात भएका फलाम बढेर १४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

विभागका अनुसार गत वर्ष साउनमा बाढी तथा डुबानका कारण तराईका जिल्लामा रहेका केही भन्सार विन्दुहरूमा आयात, निर्यात, प्रभावित भएको थियो । विगतका वर्षको प्रत्येक महिनाको औसतमा करिब १ खर्बको आयात हुन्थ्यो । तर, बाढी डुबानले गत वर्षको साउनमा ७६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै आयात भएको थियो ।

जसले गर्दा यो महिनाको आयातको वृद्धि उच्च देखिएको विभागको दाबी छ । यी ४ वस्तुबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा ७५ अर्बको आयात भएको जनाएको छ । ४ वस्तुबाहेकको तुलनामा आयात बढी नै रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले पनि उत्पादन र खपत बढी हुँदा आयात बर्सेनि बढेको बताए ।

व्यापार घाटा कम गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना बनााएको उनले बताए । ‘वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नीति तथा तथ्यांक मात्रै बनाउने हो । कार्यान्वयनका लागि मुख्य भूमिका कृषि मन्त्रालयको हो । लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो,’ उनले भने, ‘केही सुधारका काम भइरहेको छ ।’

मन्त्रालयले सुधारका काम भइरहेको दाबी गरे पनि कृषिजन्य वस्तु पनि आयातमै निर्भर रहेको जानकारहरू बताउँछन । ‘खुर्सानीदेखि बेसारसम्मको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ ओझाले भने, ‘मुख्यत: मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा समस्या देखियो ।’ विभागको तथ्यांकअनुसार आयातसँगै निर्यातमा पनि केही मात्रामा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ३.१९ प्रतिशतले बढेको छ । तथ्यांकअनुसार ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको पहिलो महिनामा ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको निर्यात थियो । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी भारतबाट ७१ अर्बको आयात भएको छ । उक्त अवधिमा भारतमा ३ अर्ब ९८ करोडको निर्यात भएको छ । दोस्रो नम्बरमा चीनबाट आयात भएको छ ।

तथ्यांकअनुसार एक महिनाको अवधिमा १४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । भने, चीनतर्फ ८ करोडको निर्यात भएको छ । यस्तै, फ्रान्समा क्रमश: १२ अर्ब ८२ करोड, यूएईबाट २ अर्ब १८ करोड, क्यानडाबाट १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको विभागको तथ्यांकमा छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कालीमाटीको समितिमा बिचौलिया हाबी

तरकारी बजारमा बेथिति
किसानको नाममा बिचौलिया मनोनीत
उपभोक्ता हितको विषय संरक्षणमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राथमिकताभित्र परेन : उपभोक्ताकर्मी
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा किसानको नाममा व्यवसायी नै हाबी हुने गरी पदाधिकारी मनोनयन गरेको पाइएको छ । समितिको मुख्य उद्देश्य बजार व्यवस्थापन, नीति नियम निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने, गुणस्तर र मूल्य निर्धारण गर्नु हो ।

कालीमाटी तरकारी बजार ।

किसान, व्यवसायी र उपभोक्ताको हित र बजारमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान हुने समाधान गर्नु हो ।


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बिचौलिया हाबी हुने गरी समिति गठन गरेको हो । किसानको नाममा व्यवसायीहरू नै मनोनीत हुँदा किसानसँगै उपभोक्तालाई मार परेको समितिका व्यवस्थापकहरू बताउँछन् । ‘गठन आदेश, २०५८ अनुसार तीनजना व्यवसायी र तीनजना किसानका प्रतिनिधि भनिए पनि किसानको सट्टामा व्यवसायीलाई नै राखिएको छ,’ तरकारी तथा फलफूल विकास समितिका एक अधिकारीले भने, ‘व्यवसायीहरू हाबी हुँदा निष्पक्ष निर्णय हुन सकेको छैन । व्यवसायीहरू नै हाबी हुने गरेका छन् ।’ हाल तरकारी विकास समितिको सञ्चालक समितिमा १० पदाधिकारी छन् । यसमध्ये ६ जना व्यवसायी नै छन् । निजामती कर्मचारी दुईजना छन् । व्यवस्थापन, कर्मचारी युनियन र वडा अध्यक्ष एक/एकजना सदस्यका रूपमा मनोनीत छन् ।


‘मन्त्रालयले कृषक प्रतिनिधिका रूपमा रामकृष्ण रिमाललाई सदस्य राखेको छ । रिमाल कृषक नभई व्यवसायी हुन्,’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘तरकारी फलफूल थोक बजार व्यवसायी संस्थाका महासचिव पनि हुन् ।’ कृषकका रूपमा नुवाकोटका पूर्णप्रसाद पुडासैनी र राजन न्यौपानेलाई मनोनीत गरिएको छ । न्यौपाने पनि तरकारी संकलक भएको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘नुवाकोटका व्यवसायीहरू हुन् । किसानबाट तरकारी संकलन गरेर कालीमाटीमा भित्र्याउँदै आएका छन्,’ उनले भने । शान्ता ढुंगाना, प्रह्लाद भण्डारी र नवीन शाही व्यावसायिक प्रतिनिधिका रूपमा छन् ।


यसरी व्यवसायी नै हाबी हुने गरी समिति गठन हुँदा किसान र उपभोक्ताको हितमा काम हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारी समितिमा व्यापारीको बहुमत हुनु लाजमर्दो काम भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । समितिलाई व्यापारीले नै चलाएकाले ठूलो चलखेल हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘यसले बिचौलियालाई सरकारले नै प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘बिचौलियाले अन्यलाई स्टल बिक्री गर्दा पनि कारबाही नहुनु कृषि मन्त्रालय र समितिकै चलखेल हुन सक्छ ।’


हाल विभिन्न तहमा मूल्य तोकिँदा उपभोक्ता ठगिएका छन् । बिचौलियाले किसान र उपभोक्तालाई मर्कामा पारेका छन् ।


यसअघि सरकारले तयार पारेको सरकारी प्रतिवेदनले कृषकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा १ सय १८ प्रतिशतसम्म मूल्य परिवर्तन हुने जनाएको थियो । तर, समितिले स्टल भाडा उठाउने बाहेक अन्य गतिलो काम नगरेको उनीहरूको आरोप छ । हाल समितिमा व्यवसायी बहुमत हुँदा निर्णयमा समेत उनीहरू नै हाबी हुने गरेको एक अधिकारीले बताए ।
‘सरकारले ९८ स्टललाई खारेज गर्ने तयारी गरेपछि समितिको मिटिङ नै बस्न सकेको छैन । व्यवसायीहरूले कर्मचारी नछुटुन्जलेल हामी व्यस्त छौं भन्दै आएका छन्,’ समितिका अर्का अधिकारीले भने, ‘व्यवसायीकै हाली मुहाली हुँदा बजार सुधार भएन ।’ गत सोमबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले तरकारी बजार अनुगमन गर्दा तरकारी फलफूल थोक बजार व्यावसायिक संस्थाका अध्यक्ष भरत खतिवडाले अवरोध गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा अवरोध गरेपछि प्रहरीले खतिवडालाई पक्राउ गरेको थियो । व्यवसायी पक्राउको बहानामा सञ्चालक समितिको बैठक पनि बसेको छैन ।


आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार कालीमाटी बजारमा स्टल भाडामै समस्या छ । स्टलमै बिचौलियाको बिगबिगी छ । ‘एउटै स्टलमा ४/५ जनालाई राखेको छ । त्यसले पनि बजार महँगिएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘स्टल भाडा बढेपछि व्यवसायीले पनि उपभोक्ताबाटै असुल्दै आएका छन् ।’ मन्त्रालयका अनुसार कालिमाटीमा मुख्यत: ५ जना बिचौलिया छन् । ती बिचौलियाले बजार चलाएका छन् । स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हितको विषय संरक्षणमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राथमिकताभित्र परेन । जसले गर्दा समस्या विकराल बन्दै गएको मञ्चका अध्यक्ष बानियाँले बताए । ‘गतल काम गर्ने व्यवसायी प्रोत्साहित भए । बजार झन् अराजक बन्दै गयो,’ उनले भने, ‘कालोबजारी र माफियाको संस्थागत विकास बन्दै गएको छ ।’


जानकारका अनुसार बिचौलियाको स्टल खारेज नहुन्जेल किसान र उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्नेछन् । कालीमाटी तरकारी बजारका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी व्यवस्थापनले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘अध्ययन गरेर सञ्चालक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं । ९८ वटा स्टललाई खारेजसहितको प्रतिवेदन अनिर्णको बन्दी बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘समितिले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ ।’ सञ्चालक समितिले निर्णय नगर्दा धेरै आलोचना भएको उनले बताए । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं समिति अध्यक्ष टेकबहादुर सुवेदीले बिहीबार र शुक्रबारभित्र बैठक बसेर केही निर्णय गर्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT