अर्जेन्टिनामा संकट: कर बढाउने र खर्च घटाउने घोषणा

बीबीसी

लन्डन — मुद्रा संकट गहिरिँदै गएपछि अर्जेन्टिनी सरकारले कर बढाउने र सरकारी खर्च घटाउने घोषणा गरेको छ । टेलिभिजन सम्बोधनमा राष्ट्रपति मौरिसियो म्याक्रीले कमाएको भन्दा बढी खर्च गर्न नहुने बताए ।

सरकारले निर्यात हुने केही खाद्यान्नमा कर बढाउने र सरकारका आधा मन्त्रालय घटाउने घोषणा गरेको छ । तर, यसबारे थप जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । राष्ट्रपतिको घोषणामा कुनकुन वस्तुमा कर लगाउने र कुनकुन मन्त्रालय घटाउने योजनाबारे खुलाइएको छैन ।

अर्जेन्टिना सोया खाद्यान्नको ठूलो निर्यातकर्ता हो । अर्जेन्टिनाले सोयासहित सोयाको तेल, मकै, गहुँ र कच्चा पदार्थका रूपमा सोयाबिन पनि निर्यात गर्छ । अर्जेन्टिनी मुद्रा पेसोको बढ्दो अवमूल्यन गर्न अर्थमन्त्री निकोलास डुजोभ्नेले आगामी वर्षदेखि बजेट घाटा घटाउने घोषणा गरेका छन् ।

Yamaha

बढ्दो आर्थिक संकटका कारण अर्जेन्टिनी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै डलरविरुद्ध अर्जेन्टिी मुद्रा पेसोको भाउ आधाले घटेको छ । अर्जेन्टिनी अर्थमन्त्री डुजोभ्ने यसै साता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टिन लागार्डेलाई भेट्न अमेरिका जाँदै छन् ।

तीन महिनाअघि अर्जेन्टिनी सरकाराले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ५० अर्ब डलर ऋण लिने निर्णय गरेको थियो । अर्जेन्टिनी सरकारले ऋण लिने गरेको कोष अर्जेन्टिनी जनताबीच भने अलोकप्रिय छ । सन् २००१ को आर्थिक संकटमा अर्जेन्टिनामा मुद्रा कोषले खेलेको भूमिकाप्रति यहाँ आलोचना हुने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आकर्षित गर्न ऋण लिने निर्णय अपरिहार्य रहेको सरकारको दाबी छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतमा ५ अधिकारवादी पक्राउको सर्वत्र विरोध

बीबीसी

दिल्ली — भारतमा पाँचजना दलित तथा मानव अधिकारवादीहरुलाई गत जेनवरी १ मा महाराष्ट्रमा भएको दलित आन्दोलन भड्काएको आरोपमा महाराष्ट्र सरकारले भारतको विभन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको छ ।

तस्बिर स्रोत : काराभान डटकम

पक्राउ पर्नेहरुमा अधिवक्ता तथा ट्रेड युनियनकी नेता सुधा भारद्वज, नागरिक अधिकारका अगुवा तथा पत्रकार गौतम नवलखा, क्रान्तिकारी कवि भराभरा राव र अधिवक्ता तथा अधिकारवादी भेर्नन गोन्साल्भेस र अरुण फरेरिया रहेका छन्।

यस्तै देशभरका विभिन्न वामपन्थी वकिल तथा शिक्षकहरुको घरमा पनि सोही हिंसाको अनुशन्धानका लागि भनेर छापा मारिको छ। माओवादीसँग सम्बन्ध रहेका अन्य ५ जनालाई पनि गत जुनमा यही अनुशन्धानको क्रममा गिरफ्तार गरिएको थियो।

प्रहरीका अनुसार अधिकारवादीहरुले दलितहरुले डिसेम्बर ३१ मा आयोजना गरेको र्‍यालीमा भड्काउ पूर्ण भाषण दिएका कारण जेनवरी १ मा दंगा हुँदा १ जनाको ज्यान गएको हो। दलितहरु पुणेमा 'कोरेगाउँ युद्ध' को २०० औं वार्षगाँठका लागि जम्मा भएका थिए। त्यो युद्धमा दलितहरुले भारतमा शासन गरिरहेका तत्कालिन बेलायती फौजसँग मिलेर उपल्लो जातसँग लडेका थिए। त्यसदिनलाई उनीहरु जातीय भेदभाव विरुद्धको पहिलो लडाइँका रुपमा लिन्छन्।

उक्त र्‍यालीको भोलिपल्ट दलित र हिन्दुवादी समूहबीच झडप भएको थियो।

आलोचकहरुले भने सरकारले अहिले अधिकारवादीहरुलाई गरेको धरपकडलाई भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)ले आफ्नो विरोधीलाई तह लागउनका लागि गरेको दाबी गरेकाछन्। बुकर प्राइज विजेता लेखिका अरुणधती रोय भन्छिन्- 'सरकारी अधिकारीहरुले न्याय र हिन्दु अतिवाद विरुद्ध उभिएकाहरुलाई सजाय दिन खोजेका छन्। खुलेआम निर्दोषलाई कुट्दै हिँड्नेलाई समात्नुको सट्टा प्रहरीहरु वकिल र कविलाई समात्दै छन्। यसले भारत कुन दिशा तर्फ गइरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुँन्छ।'

एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले पनि अहिले भइरहेको धरपकड राजनीति प्रेरित रहेको आश‌ंका व्यक्त गरेको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जाल मार्फत इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले पनि धरपकडको विरोध गरेका छन्।

प्रहरीले भने अनुशन्धानको क्रम देशका विभिन भागमा रहेका वकिल, अधिकारवादी र शिक्षकहरुको घरमा छापामार्नु परेको बताएको छ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १२:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT