‘तरकारी र फलफूलको सन्दर्भ मूल्य तोक’

राजु चौधरी

काठमाडौँ — तरकारी तथा फलफूल कारोबारमा देखिएको विकृतिलाई रोक्न सरकारलाई सन्दर्भ मूल्य तोक्न सिफारिस गरिएको छ । बिचौलियाको तह घटाउन गठित कार्यदलले मूल्य तोक्नेसहित दर्जनभन्दा बढी सुझाव दिएको हो ।

कालिमाटी तरकारी बजार । तस्बिर : इलिट जोशी

‘तरकारी तथा फलफूलको सामान्यतया मूल्य निर्धारण गर्दा केही कठिनाइ भए पनि तरकारीको उत्पादन लागत र ढुवानी भाडा तथा अघिल्लो दिनको थोक र खुद्रा मूल्यको विश्लेषण गरी सन्दर्भ मूल्य तोक्ने,’ आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सन्दर्भ मूल्य तोक्दा बिहान ४ र ९ बजे र अपराह्न २ बजे मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्न अध्ययन गरी सिफारिस गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यो कार्य ३ महिनाभित्र गर्न सकिनेछ । यसलाई कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहयोगी निकायका रूपमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयले भूमिका निभाउने जनाएको छ । मूल्य गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने र तरकारी तथा फलफूलमा अक्सन प्रणाली सुरु गर्न सुझाव दिएको छ ।

Yamaha

तरकारी कारोबारमा बिलबीजक जारी गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘संकलनकर्ताले संकलन केन्द्रमा वा खेतबारीबाट संकलन गर्दा तरकारीको नाम, परिमाण र मूल्य खुलेको प्यान बिल जारी गर्ने र कृषकलाई दिने, कालीमाटी तरकारी बजारमा थोक बिक्रेताले खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान बिल लिने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आफूले खुद्रा बिक्री गर्दा क्रेतालाई प्यान बिल अनिवार्य रूपमा दिने । खुद्रा बिक्रेताले ५ किलोभन्दा बढी बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान बिल दिने ।’

थोक बिक्रेता र संकलनकर्ता (ढुवानी गरी ल्याउने व्यवसायी) को कारोबार बैंकिङ प्रक्रियाबाट प्रोत्साहित गर्ने, बिलबीजकजारी गरी कारोबार गर्ने तथा कारोबारको विवरण र अभिलेख अद्यावधिक राख्नेलाई प्रोत्साहन, पुरस्कार र अनुदानको व्यवस्था गर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

तरकारी तथा फलफूलको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यक्ति अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनुपर्ने र प्यान नम्बर लिएको हुनुपर्ने, ढुवानीकर्ताले पनि फर्म वा कम्पनीको रूपमा दर्ता भई अनिवार्य रूपमा प्यान बिलमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

आयात भएको तरकारी तथा फलफूल एवं माछाका सन्दर्भमा प्रज्ञापनपत्र पेस गर्नुपर्ने, कारोबारको अभिलेख राख्न पर्ने, व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सन्दर्भमा व्यवसायीहरूका लागि समितिबाट क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

समितिले गरेको सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने सटर खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । ‘समितिले हाल कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थान खारेजीसम्बन्धी प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सम्पन्न
गरी तत्कालै खाली गर्ने तथा आगामी दिनमा समितिले अनुगमन सूचक तयार गरी सोका आधारमा अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने/नियमितता दिने,’
उल्लेख छ ।

यस्तै सटर प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता भंग गरेपछि वितरणको स्पष्ट सूचक तयार गरी उत्पादक कृषक/सहकारी वा फर्म/व्यक्तिलाई सटर/स्टल भाडामा लगाउन सिफारिस गर्ने, इजाजत प्राप्त व्यवसायी र मजदुरहरूले कारोबार र व्यापारिक कार्यका क्रममा अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

सरकारले प्रत्येक गाउँपालिका/नगरपालिकामा संकलन केन्द्रको स्थापना गर्ने केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्र सरकारले समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने, संकलन केन्द्रबाट व्यवसायीले ल्याई थोक बिक्रेतालाई मात्र बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । किसान स्वयंले आफनो वस्तु बिक्री गर्न चाहेमा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा केही क्षेत्र छुटयाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ ।

सञ्चालक समितिको पुन:संरचना गरी वास्तविक किसान व्यावसायिक प्रतिनिधि राख्न पनि सुझाव दिएको छ । हाल सञ्चालक समितिमा व्यवसायीहरूकै हाबी छ । ‘सञ्चालक समितिमा व्यवसायीको संख्या घटाउने र सरकारी प्रतिनिधिको संख्या बढाउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कृषि मन्त्रालयले ढुवानी साधन उपलब्ध गराएकामा सो वा प्रदान गर्ने आधार तोक्ने र बिचौलियाले सोवा प्रदान गर्ने आधार तोक्ने र बिचौलियाले सो सेवा लिन नसक्ने प्रबन्ध मिलाउने पनि सुझाव दिइएको छ ।

चिस्यान केन्द्रको व्यवस्था
प्रतिवेदनले छिट्टै सड्ने गल्ने प्रकृतिका फलफूल तथा तरकारी एवं माछाजन्य वस्तुको मूल्यमा स्थिरता ल्याउन कोल्डरुम सञ्चालनमा ल्याउने र सोका लागि आवश्यक पर्ने सञ्चालन खर्च कृषि था पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उक्त केन्द्र सञ्चालनको जिम्मा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिलाई दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुगमन र नियन्त्रण
कालीमाटी बजारमा नियमित रूपमा सरोकारवाला निकायहरूबाट बजार अनुगमन गर्ने, अनुगमनको गर्दा सरकारले सुरक्षाको पूर्ण व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । अनुगमनका क्रममा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी प्रहरी परिचालन गर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल प्रहरीले बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन के छ ?
-सम्झौताबमोजिम काम नगर्नेको सटर खारेजी गर
-किसान समूहलाई स्टलको व्यवस्था,
-किसानले तरकारी बजारमा बेच्न पाउने
-खुद्रा बिक्रेताले ५ किलोभन्दा बढी बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान बिल दिनुपर्ने
-सञ्चालक समितिको पुन:संरचना

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०८:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कालीमाटी तरकारी बजारका ६ वटा स्टलको सम्झौता खारेज 

राजु चौधरी

काठमाडौँ — कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले रातो सूचीमा राखेका ९८ मध्ये ६ वटा स्टलको सम्झौता खारेज गरेको छ । 

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार ।

आफ्नो नाममा स्टल भाडामा लिएर बढी मूल्यमा अरुलाई भाडामा दिएको गुनासो आएपछि ती स्टलको अध्ययनपछि समितिले उनीहरुसँग स्पष्टिकरण सोधेको थियो।

स्पष्टिकरण सोधिएका मध्ये ६ वटा स्टलले कुनै जवाफ नपठाएपछि समितिको मंगलबार बसेको बैठकले असोज १ गतदेखि लागू हुनेगरी सम्झौता खारेज गरेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए।

सम्झौता खारेज गरिएका स्टलमा मोहम्मद जुमैद, इस्राफिल कवारी, पुरुषोत्तम राई, पार्वती श्रेष्ठ, रामबहादुर खड्का र विष्णुकुमार बस्नेतको रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।

स्पष्टिकरणको जवाफ पठाउने स्टलको हकमा समितिले थप अध्ययनका लागि भदौ २३ गतेभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी एउटा उपसमिति गठन गरेको छ।

भदौ २४ गते बस्ने सञ्चालक समितिको अर्को बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदनको आधारमा अन्य स्टलसँग गरिएका सम्झौताहरु खारेज गरिने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ २०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT