बिमस्टेकमा परराष्ट्रको बाहेक १५ करोड खर्च

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को सम्मेलनमा परराष्ट्रबाहेकका निकायले करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्चको प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ४ मन्त्रालयले बिमस्टेकको खर्च सहमति माग्ने क्रममा करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्चको विवरण पेस गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी खर्चको माग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ ।

अर्थको विवरणअनुसार उसले ८ करोड २१ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव अर्थसँग गरेको छ । त्यसपछि रक्षाले ३ करोड ६८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बिमस्टेकमा खर्च गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेको थियो । गृहले २ करोड र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ७३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने भन्दै त्यसको सहमतिका लागि अर्थलाई पत्राचार गरेको छ ।

Yamaha

‘यसमध्ये गृहका लागि २ करोड रुपैयाँ मात्रै हामीले निकासा दियौं,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘बाँकी मन्त्रालयहरूलाई त्यहीँ भएको बजेट खर्च गर्दै गर्नू । यो शीर्षकको बजेट पछि निकासा दिइनेछ भन्ने सहमति दिएका थियौं ।’ उक्त सहमतिअनुसार आआफ्नो कार्यालयकै बजेटबाट खर्च गरेको अनुमान अर्थको छ ।

बिमस्टेक सम्मेलनको आयोजना गर्ने प्रमुख सरकारी निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च विवरण यसमा उल्लेख छैन । सबैभन्दा बढी खर्च उसैले गरेको हुन सक्ने अनुमान अर्थका अधिकारीको छ । ‘उसलाई पनि हाललाई आफ्नै बजेटबाट खर्च गर्नू भनी सहमति दिइएको छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने ।

बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका लागि सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा गराउने काम प्रायले गरेनन् । हतारमा काम गर्नुपरेकाले उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको सर्त पालना गर्न सक्ने अवस्था नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

‘एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट निर्णय गराई सोझै काम गर्न सकिने व्यवस्था सोही ऐनले गरेकाले प्राय: सरकारी निकायले त्यसैअनुसारको निर्णय गरी काम गरे होलान्,’ अर्थका ती अधिकारीले भने । परराष्ट्रले गरेको खर्चको विस्तृत विवरण पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुग्नेछ ।

सम्मेलनमा आएको पाहुनाको बसोबास खर्च, सम्मेलन स्थलका लागि होटलको सभाहल खर्च, सवारी सधान प्रयोगलगायत शीर्षकमा परराष्ट्रले खर्च गरेको थियो । तर, यसमध्ये धेरैजसो शीर्षकको भुक्तानी परराष्ट्रले गरिसकेको छैन । ‘त्यसकारण पनि यति नै खर्च लाग्यो भन्ने अहिले नै यकिन भएको छैन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने । सम्मेलनमा भाग लिन आएका अतिथि स्वागत तथा सत्कार र उनीहरूको बसोबास शीर्षकमा परराष्ट्रले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । सम्मेलनको पूर्वतयारीका लागि सचिवहरू ४ दिनअघि र परराष्ट्रमन्त्रीहरू तीन दिनअघि नै काठमाडौं आएका थिए ।

सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन आएका सदस्य राष्ट्रबाट एकजनालाई खाना र बासको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै मन्त्रीस्तरीय बैठकमा आउने दुई/दुई जनालाई खाना र बसोबासको व्यवस्था गरिएको थियो । सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखसहित ४ जनालाई खाना र बासको व्यवस्था गरिएको परराष्ट्रले जनाएको छ ।

यसबाहेक सम्मेलनको सभाहलमा ठूलै खर्च भएको परराष्ट्र बताउँछ । होटल हायातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रात्रिभोज आयोजना गरेका थिए । सम्मेलन सुरु हुनुपूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि दिवाभोज दिएकी थिइन् । हालसम्म उक्त खर्चको विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त भइसकेको छैन ।

‘परराष्ट्रको सहित करिब ५० करोड रुपैयाँले सबै खर्च धान्ला भन्ने अनुमान गरेका छौं,’ अर्थका अधिकारीले भने । सबै शीर्षकमा ५० करोड नै खर्च भएमा अघिल्लो पटक काठमाडौंमा भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को भन्दा ४ गुणा कम हुनेछ ।

०७१ मंसिर १० र ११ गते नेपालले १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले शिखर सम्मेलनका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई निकासा दिएको थियो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘तरकारी र फलफूलको सन्दर्भ मूल्य तोक’

राजु चौधरी

काठमाडौँ — तरकारी तथा फलफूल कारोबारमा देखिएको विकृतिलाई रोक्न सरकारलाई सन्दर्भ मूल्य तोक्न सिफारिस गरिएको छ । बिचौलियाको तह घटाउन गठित कार्यदलले मूल्य तोक्नेसहित दर्जनभन्दा बढी सुझाव दिएको हो ।

कालिमाटी तरकारी बजार । तस्बिर : इलिट जोशी

‘तरकारी तथा फलफूलको सामान्यतया मूल्य निर्धारण गर्दा केही कठिनाइ भए पनि तरकारीको उत्पादन लागत र ढुवानी भाडा तथा अघिल्लो दिनको थोक र खुद्रा मूल्यको विश्लेषण गरी सन्दर्भ मूल्य तोक्ने,’ आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सन्दर्भ मूल्य तोक्दा बिहान ४ र ९ बजे र अपराह्न २ बजे मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्न अध्ययन गरी सिफारिस गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यो कार्य ३ महिनाभित्र गर्न सकिनेछ । यसलाई कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहयोगी निकायका रूपमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयले भूमिका निभाउने जनाएको छ । मूल्य गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने र तरकारी तथा फलफूलमा अक्सन प्रणाली सुरु गर्न सुझाव दिएको छ ।

तरकारी कारोबारमा बिलबीजक जारी गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘संकलनकर्ताले संकलन केन्द्रमा वा खेतबारीबाट संकलन गर्दा तरकारीको नाम, परिमाण र मूल्य खुलेको प्यान बिल जारी गर्ने र कृषकलाई दिने, कालीमाटी तरकारी बजारमा थोक बिक्रेताले खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान बिल लिने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आफूले खुद्रा बिक्री गर्दा क्रेतालाई प्यान बिल अनिवार्य रूपमा दिने । खुद्रा बिक्रेताले ५ किलोभन्दा बढी बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान बिल दिने ।’

थोक बिक्रेता र संकलनकर्ता (ढुवानी गरी ल्याउने व्यवसायी) को कारोबार बैंकिङ प्रक्रियाबाट प्रोत्साहित गर्ने, बिलबीजकजारी गरी कारोबार गर्ने तथा कारोबारको विवरण र अभिलेख अद्यावधिक राख्नेलाई प्रोत्साहन, पुरस्कार र अनुदानको व्यवस्था गर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

तरकारी तथा फलफूलको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यक्ति अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनुपर्ने र प्यान नम्बर लिएको हुनुपर्ने, ढुवानीकर्ताले पनि फर्म वा कम्पनीको रूपमा दर्ता भई अनिवार्य रूपमा प्यान बिलमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

आयात भएको तरकारी तथा फलफूल एवं माछाका सन्दर्भमा प्रज्ञापनपत्र पेस गर्नुपर्ने, कारोबारको अभिलेख राख्न पर्ने, व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सन्दर्भमा व्यवसायीहरूका लागि समितिबाट क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

समितिले गरेको सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने सटर खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । ‘समितिले हाल कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थान खारेजीसम्बन्धी प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सम्पन्न
गरी तत्कालै खाली गर्ने तथा आगामी दिनमा समितिले अनुगमन सूचक तयार गरी सोका आधारमा अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने/नियमितता दिने,’
उल्लेख छ ।

यस्तै सटर प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता भंग गरेपछि वितरणको स्पष्ट सूचक तयार गरी उत्पादक कृषक/सहकारी वा फर्म/व्यक्तिलाई सटर/स्टल भाडामा लगाउन सिफारिस गर्ने, इजाजत प्राप्त व्यवसायी र मजदुरहरूले कारोबार र व्यापारिक कार्यका क्रममा अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

सरकारले प्रत्येक गाउँपालिका/नगरपालिकामा संकलन केन्द्रको स्थापना गर्ने केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्र सरकारले समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने, संकलन केन्द्रबाट व्यवसायीले ल्याई थोक बिक्रेतालाई मात्र बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । किसान स्वयंले आफनो वस्तु बिक्री गर्न चाहेमा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा केही क्षेत्र छुटयाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ ।

सञ्चालक समितिको पुन:संरचना गरी वास्तविक किसान व्यावसायिक प्रतिनिधि राख्न पनि सुझाव दिएको छ । हाल सञ्चालक समितिमा व्यवसायीहरूकै हाबी छ । ‘सञ्चालक समितिमा व्यवसायीको संख्या घटाउने र सरकारी प्रतिनिधिको संख्या बढाउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कृषि मन्त्रालयले ढुवानी साधन उपलब्ध गराएकामा सो वा प्रदान गर्ने आधार तोक्ने र बिचौलियाले सोवा प्रदान गर्ने आधार तोक्ने र बिचौलियाले सो सेवा लिन नसक्ने प्रबन्ध मिलाउने पनि सुझाव दिइएको छ ।

चिस्यान केन्द्रको व्यवस्था
प्रतिवेदनले छिट्टै सड्ने गल्ने प्रकृतिका फलफूल तथा तरकारी एवं माछाजन्य वस्तुको मूल्यमा स्थिरता ल्याउन कोल्डरुम सञ्चालनमा ल्याउने र सोका लागि आवश्यक पर्ने सञ्चालन खर्च कृषि था पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उक्त केन्द्र सञ्चालनको जिम्मा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिलाई दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुगमन र नियन्त्रण
कालीमाटी बजारमा नियमित रूपमा सरोकारवाला निकायहरूबाट बजार अनुगमन गर्ने, अनुगमनको गर्दा सरकारले सुरक्षाको पूर्ण व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । अनुगमनका क्रममा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी प्रहरी परिचालन गर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल प्रहरीले बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन के छ ?
-सम्झौताबमोजिम काम नगर्नेको सटर खारेजी गर
-किसान समूहलाई स्टलको व्यवस्था,
-किसानले तरकारी बजारमा बेच्न पाउने
-खुद्रा बिक्रेताले ५ किलोभन्दा बढी बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान बिल दिनुपर्ने
-सञ्चालक समितिको पुन:संरचना

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT