गुणस्तरीय इन्टरनेटमा प्रयोगकर्ता आकर्षित

दुई तिहाइ ब्यान्डविथ युटयुब र फेसबुकमा खर्च
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — गुणस्तरीय इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । एक वर्षको अवधिमा फाइबर इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या तीन गुणा बढेको छ ।

द्रुत र गुणस्तरीय इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता बढे पनि यसको प्रयोग भने युटयुब र फेसबुकको प्रयोगमा खर्च हुने तथ्यांकले देखाएको छ । गुणस्तरीय इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता बढ्दा उत्पादकत्व बढाउने अन्य सम्भावनासमेत खुल्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फाइबर इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या ३ लाख ६८ हजारभन्दा बढी छ । यो असारसम्मको तथ्यांक हो ।
अघिल्लो असारमा फाइबर इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या करिब १ लाख ३२ हजार थियो ।

Yamaha

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अप्टिकल फाइबरमार्फत १० एमबीपीएसभन्दा तीव्र गतिका इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । एक वर्षमा फाइबरमार्फत प्रसारण हुने उच्च गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या तीन गुणाले बढेको हो ।

द्रुत गति र नियमित ब्यान्डविथ आपूर्तिका लागि अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ । फाइबर इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्नुले मानिसप्रति गुणस्तरीय इन्टरनेट लिने सोच बढेको पुष्टि हुने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहोरा बताउँछन् ।

करिब दुई दर्जन इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये १० वटा संस्थाले फाइबर इन्टरनेट घरघरमा पुर्‍याउँदै आएका छन् ।

एक वर्षमा सामान्य केबलमार्फत इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भने घटेका छन् । अघिल्लो वर्ष ६३ हजार रहेको यो संख्या अहिले ४३ हजारमा घटेको छ । यो तथ्यांकले पनि प्रयोगकर्ताहरू नियमित र द्रुत इन्टरनेट प्रयोग गर्न थालेको संकेत गर्ने बोहोरा बताउँछन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये सबैभन्दा बढी ग्राहक वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनका छन् । वल्र्डलिंकका कुल ग्राहक २ लाख २४ हजार बढी छ । वल्र्डलिंकका अधिकांश ग्राहकले फाइबर इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । कम्पनीका फाइबर इन्टरनेटका ग्राहक २ लाख १७ हजार बढी छ ।

द्रुत गतिको इन्टरनेटको प्रयोग बढे पनि अधिकांश ब्यान्डविथ भने युटयुब र फेसबुक प्रयोगमा खर्च हुने गरेको छ । वल्र्डलिंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ५० प्रतिशत ब्यान्डविथ गुगलका प्रडक्टमा खर्च हुन्छ । गुगल प्रडक्टमा खर्च हुने अधिकांश ब्यान्डविथ युटयुबमा प्रयोग हुन्छ । यस्तै १५ प्रतिशत ब्यान्डविथ फेसबुक प्रयोगमा खर्च हुने तथ्यांक छ ।

फाइबर इन्टरनेट मात्रै उपलब्ध गराउने भायानेटका ग्राहक ५२ हजार बढी छन् । भायानेटका ग्राहकले पनि आफ्ना अधिकांश ब्यान्डविथ युटयुब र फेसबुकमै खर्च गर्ने सञ्चालक बोहोरा बताउँछन् । ‘गुगलका प्रडक्ट र फेसबुक प्रयोगमा ७० प्रतिशतसम्म ब्यान्डविथ खर्च हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

गुणस्तरीय इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढ्दा त्यसले व्यापार र उद्यमको अन्य सम्भावना पनि खोल्ने बोहोराको अनुभव छ ।

‘नियमित र द्रुत गतिको इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढ्दा इकमर्स र यस्तै खालका व्यवसाय फस्टाउने सम्भावना हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले उत्पादकत्व बढाउन पनि सहयोग गर्छ ।’
फाइबर इन्टरनेटको सुविधा उपत्यकाबाहेक केही सहरमा मात्रै सीमित छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबरमार्फत जोड्ने योजना बनाएर यसको ठेक्का तीन कम्पनीलाई दिए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।

नेपाल टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने कामको जिम्मा पाएका छन् । तर, तीनै कम्पनीले काम सुरु गरेका छैनन् ।

प्राधिकरणले टेलिकमलाई प्रदेश १ देखि ३ सम्मका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने कामको जिम्मा दिएको छ । यस्तै प्रदेश ४ देखि ५ सम्मका सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी फाइबर बिछयाउने कामको जिम्मा पाएको थियो । यस्तै ६ र ७ प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने कामको जिम्मा पाएको स्मार्ट टेलिकमले पनि काम सुरु गरेको छैन ।

फोजी प्रयोगकर्ता १७ लाख
फोजी प्रयोगकर्ता १७ लाख नाघेको छ । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार असारसम्म फोजी प्रयोग गर्नेको संख्या १७ लाख ७० हजार बढी छ । एनसेलको फोजी प्रयोगकर्ता ११ लाख २३ हजार बढी छन् । नेपाल टेलिकमको फोरजी प्रयोगकर्ता भने ६ लाख ५ हजार बढी छन् ।

टेलिकमले २०७३ पुसदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित पोखरामा फोजी सेवा सुरु गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ठूला जलविद्युत् आयोजना अनिर्णयको बन्दी

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी नीति लिएको छ तर पहिचान गरिएका आधा दर्जन ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा विवादैविवाद छ ।
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बनाउन २०५२ मा जिम्मा पाएको अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले १७ वर्षसम्म लगानी जुटाउन सकेन र सरकारले २०६८ मा कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्‍यो ।


सोही वर्ष जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलाई सरकारले जिम्मा दियो । निर्माणको जिम्मा पाएको ७ वर्षपछि चिनियाँ प्रवद्र्धकले आयोजना नाफामा नजाने भन्दै निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको छ । पश्चिम सेती निर्माणका लागि दुई कम्पनीलाई जिम्मा दिंदा २३ वर्षभन्दा बढी समय गुज्रिसकेको छ तर आयोजना बन्नेमा शंका छ ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी नीति लिएको छ तर पहिचान गरिएका ठूला जलविद्युत् आयोजना भने पश्चिम सेतीजस्तै विवाद र अनिर्णयको बन्दीमा परेका छन् । पहिचान भएका र निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा रहेका करिब एक दर्जन ठूला जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ ।

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको उदाहरण पनि पश्चिम सेतीभन्दा फरक छैन । बूढीगण्डकी तत्काल निर्माण सुरु गर्न सकिने चरणमा छ । प्रभावितलाई मुआब्जा दिनका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । तर, सरकार परिवर्तनसँगै हुने निर्णयका कारण आयोजना निर्माणमा अन्योल देखिएको छ ।

सरकारले २०७३ जेठ २१ मा बिनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । पुष्पकमल दाहाल सरकारको उक्त निर्णय उल्टाउँदै त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोजना पुन: स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

२ खर्ब ६३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणको लागि सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ तर निर्माण हुने चर्चा भएको यत्तिका वर्षसम्म पनि आयोजनाको काम मुआब्जा वितरणमै सीमित छ ।

चिनियाँ कम्पनीबाट खोसिएको बूढीगण्डकी बन्छ कि बन्दैन भन्ने शंका माथिल्लो कर्णालीको विषयमा पनि छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गर्ने भनेको उक्त आयोजनाका लागि लगानी जुट्न सकेको छैन ।

९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि २०७१ असोज ३ मा लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । उक्त सम्झौतामा २ वर्षभित्र लगानी जुटाएर ५ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने बुँदा उल्लेख छ । तर, सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म पनि आयोजनाको काम सुरु हुन त परै जाओस् विकासकर्ता कम्पनीले लगानीसमेत जुटाउन सकेको छैन । नेपाल सरकारले लगानी जुटाउने समय तीन पटक थप गरिसक्यो ।


भारतीय सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी सतलजले निर्माण जिम्मा पाएको ९ सय मेगावाटकै अर्को आयोजना अरुण तेस्रोको भन्ने बल्ल काम सुरु भएको छ । आयोजनाका लागि भारत सरकारले ९३ अर्ब बजेट स्वीकृत गरिसकेको छ । ३० वर्षअघि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिचान गरेको यो आयोजना अनेकौं आरोहअवरोह पार गरे निर्माणको चरणसम्म प्रवेश गरेको हो ।

नेपालमा निर्माण हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनाले कतिसम्म विवाद झेल्नुपर्छ भन्ने उदाहरण अरुण तेस्रो हो । २०४३ सालदेखि निर्माण सुरु गर्ने चर्चा चलेको आयोजना विश्व बैंकले सहयोग उपलब्ध नगराउने भएपछि २०५२ मा खारेज भएको थियो ।

खारेज भएको करिब २३ वर्षपछि आयोजना भारतीय कम्पनीले निर्माण सुरु गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएको बेला वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रूपमा आयोजना शिलान्यास गरेका थिए ।

अनेकौं विवाद र समस्याबीच अरुण तेस्रोको निर्माणमा आशातीत काम भए पनि अन्य ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अवस्थामा प्रवेश गरेका छैनन् । ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू भने अध्ययन नगरी बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना निर्माण गर्न विदेशी कम्पनीलाई दिने चलन र उचित नीति अभावमा ठूला जलविद्युत् आयोजना असफलताउन्मुख भएको बताउँछन् ।

भारत र नेपालको ऊर्जा लाभ लिने गरी उत्पादन गर्ने भनिएको पञ्चेश्वर परियोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । ६ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने पञ्चेश्वर आयोजनाको काम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मै अड्किएको छ । बहुद्देश्यीय परियोजनाका लागि नेपाल र भारत दुवैले संयुक्त प्राधिकरण गठन भए पनि यसले कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

४१० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना नलसिंहगाडमा पनि कुनै प्रगति भएको छैन् । आयोजनाका लागि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ५५ अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर २०७३ वैशाखमा सुरु भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम अझै सकिएको छैन । १८ महिनामा बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन २६ महिना हुँदा पनि तयार भएको छैन ।

६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो आयोजना पनि विवादको बन्दी बन्दै आएको छ । २००७ मा नर्वेली कम्पनी स्याटक्राफ्टले सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको आयोजनाबाट उक्त कम्पनीले २०७२ पुसमा हात झिकिसकेको छ ।

उत्पादित विद्युत्को बजार र आयोजना स्थानसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणको अप्ठेरो देखाउँदै आयोजनाबाट नर्वेली कम्पनीले हात झिकेपछि यो लगानी बोर्ड मातहत ल्याइएको थियो । तर, बोर्ड मातहतको आयोजना तत्कालीन ऊर्जा सचिव महेन्द्रबहादुर शाहीले बिनाप्रतिस्पर्धा टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।

५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना र अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा समन्वय गर्ने गरी लगानी बोर्ड गठन गरिएको थियो । तर, बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्ने क्रममा क्षेत्राधिकार विवाद रहँदै आएको छ । भारतीय कम्पनीले सतलजलाई उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषयमा पनि बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच विवाद चुलिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारी ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि त्यसको बजार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँछन् ।

साथै, ठूला आयोजनामा लगानी गर्न आउने विदेशी कम्पनीलाई डलरमा खरिद गर्ने प्रावधान हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

स्वदेशमा ऊर्जा खपत गर्ने गरी जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘ठूला आयोजनाको जोखिम बढी हुन्छ । यस्ता जोखिम बढी हुने आयोजना सरकारले आफैंले बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो देशमा चाहिने ऊर्जा प्रक्षेपण गरी सोहीअनुसारको आयोनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।’ सरकारले जटिल किसिमका आयोजना आफैं निर्माण गर्नुपर्नेमा विदेशी कम्पनीलाई दिने नीतिका कारण ठूला विद्युत् आयोजनाहरू विवादमा पर्ने गरेको उनको तर्क छ ।

लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश्याम पन्त ठूला जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई दिने प्रवृत्तिमा दोष देख्छन् । ‘ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी भए राम्रा कम्पनी आएर बनाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘कुन मोडालिटीमा बनाउने, लगानीकर्ताको इच्छा के छ भन्नेमा पनि सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

सरकारले पूर्वतयारी नगरी ठूला आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेका कारण असफलता हात परेको उनको ठम्याइ छ । अहिले ठूला जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको समस्याबाट सरकारले पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT