सन्तानेश्वरमा मोनोरेल

प्रशान्त माली

ललितपुर — गोदावरी नगरपालिका झरुवारासीमा प्रस्तावित सन्तानेश्वर मोनोरेल रेल विभागबाट स्वीकृत भएको छ ।

सन्तानेश्वर महादेव कैलाश पर्वत संरक्षण तथा संवद्र्धन सेवा संघले मन्दिर रहेको थुम्कोको फेदीदेखि झन्डै दुई किलोमिटर मोनोरेल सञ्चालनमा ल्याउन तीन महिनाअघि विभागमा निवेदन दिएको थियो ।

मोनोरोल परियोजनाको ४ वर्षअघिदेखि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) भइरहेको छ । यसअघि रेल सञ्चालन गर्न पुरातत्त्व विभाग, वन र पर्यटन मन्त्रालयबाट स्वीकृति दिइसकेको छ । ‘आईई स्वीकृत भएको डेढ/दुई वर्षभित्रमा मुलुककै पहिलो रेल सञ्चालन गर्ने योजना छ,’ संघका अध्यक्ष इन्जिनियर विनोद खड्का भन्छन् ।

Yamaha

गोदावरी नगरपालिका १३ मा बन्न लागेको मनोरेल डिजाइन डेलिम मोनोरेल कम्पनीले गरेको हो । कम्पनीको प्रतिवेदनअनुसार १ हजार ८ सय मिटर दूरीमा मोनोरेल गुडाउन २५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । रेलको स्टेसन थुम्काको उत्तरपश्चिम फेदमा रहनेछ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बन्न लागेको रेल सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनी स्थापना गरी ५१ प्रतिशत र बाँकी ४९ सर्वसाधारणले सेयर हाल्ने कुरा अगाडि बढेको संघले बताएको छ ।

रेल चालक वा सेन्सर दुवैबाट सञ्चालन गर्न सकिनेछ । कोरियाली टेक्नोलोजीको रेल ब्याट्रीबाट चल्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । ‘अब चाँडै नै वनको सीमांकन गर्ने तयारीमा छौं,’ खडकाले भने, ‘मन्दिरको फेदको बाटो व्यवस्थित भएपछि मृगस्थली बनाउने योजना छ ।’

रेलमा एकपटकमा ४० जनासम्मले यात्रा गर्न सक्नेछन् । ५ वटा डब्बा रहने रेलको एउटा डब्बामा ८ जना अट्नेछन् । मागअनुसार डिब्बा थप्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपत्यकाबाट नजिकको धार्मिक पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने संघको दाबी छ । रिपोर्टअनुसार ५ वर्षभित्रमा लगानी उठ्नेछ । एक सयजनाले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् ।

स्थानीयबासी मिलेर २०६८ मा बनाएको पञ्चवर्षीय योजना पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । यहाँ महादेवको मूल मन्दिर, अष्टमातृका, स्वस्थानी मन्दिर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । चराको बासस्थान, मौरीपालनका उद्यान, ध्यान केन्द्र, संगीत पाठशाला, वनभोज, प्रवचन र भजनमण्डल स्थल बनाउने तयारी छ ।

स्थानीयबासीले गुरुयोजनाअनुसार महायज्ञ लगाएका थिए । यसबाट उठेको ३२ लाख र अन्य ठाउँबाट सहयोग जुटाएर मूल मन्दिर बनाएका हुन् । मन्दिरबाट उठेको भेटी मन्दिर संरक्षण प्रवद्र्धनमा उपयोग गर्दै आएको संघको भनाइ छ ।

स्थानीयबासी पुन: विराट ज्ञान महायज्ञ लगाउने तयारीमा छन् । ‘मन्दिरमा ५ वटा गजुरमा सुनको जलप लगाउन बाँकी छ,’ संघका कोषाध्यक्ष दयाराम अधिकारीले भने, ‘गुरुयोजना सफल बनाउन मोनोरेलबाहेक २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार मन्दिरको नाममा २७ रोपनी जग्गा पूजाआजा चलाउन राखिएको छ ।

मन्दिर लगनखेलबाट ७ किमि दक्षिणपूर्वमा पर्छ । यहाँ तीन प्राकृतिक थुम्कामध्ये पूर्वतर्फको कैलाश पर्वतको शिखरमा पुग्न फेदबाट ३ सय ६६ वटा सिँढी हुँदै एक सय मिटर उकालो चढ्नुपर्छ । मन्दिर परिसरबाट उपत्यकाका तीनै जिल्ला अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०८:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सिन्डिकेट हटाउने योजना अलपत्र

प्रशान्त माली

ललितपुर — ट्याक्सीको सिन्डिकेट हटाउने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७१ भदौ १९ मा यातायात विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा बनाएको समितिले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

समितिलाई मुलुकभरका कुन–कुन जिल्लामा कति ट्याक्सी आवश्यक छ, हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सी व्यवस्थापन र सिन्डिकेट हटाउनेबारेमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो। ‘तर समितिले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन,’ यातायात सुधार अभियन्ता रामबहादुर थापाले भने।

सुरुमा यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारी कार्यालय वाग्मती एकान्तकुनाले पर्यटक र जनसंख्या वृद्धिलाई लक्षित गरेर २०६९ माघमा ट्याक्सी अपुग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यतिबेला कार्यालयले ५ हजार ट्याक्सी थप गर्न विभागमा प्रस्ताव गरेको थियो। विभागले पनि ट्याक्सी पुराना र थोत्रा (८०० सीसी) भएको, उपत्यकाबाहिर आउजाउ गर्न अप्ठेरो परेको, विदेशीलाई सेवा दिन नसकेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नराम्रो सन्देश गएको भन्दै मन्त्रालयमा आवश्यक निर्णयका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो।

यातायात विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले आफू नयाँ भएकाले यसबारेमा जानकारी नभएको बताए। ‘पुरानो रेकर्ड थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कार्यालयका कर्मचारीसँग बुझेर अगाडि बढनेछु।’

२०७२ जेठमा विभागले ३ हजार ३ सय ५० वटा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्‍यो। जेठ २८ मा मन्त्रालयले आमनागरिकमध्येबाट ६ सय ५० ट्याक्सी व्यवसायीलाई, ५ सय चालकलाई र ७ सय आमनागरिकलाई दिने निर्णय गर्‍यो। अभियन्ता थापा भन्छन्, ‘३ हजार ३ सय ५० ट्याक्सीमध्ये बाँकी ५ सय वटा ट्याक्सी १४ जिल्लाका भूकम्पपीडित र हजारवटा ट्याक्सी विदेशीलाई मुलुकभर यात्रा गर्न सहज होस् भनेर सुपर डिलक्स ट्याक्सी खरिद गर्ने निर्णय भयो तर हालसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन।’ बाँकी हजार वटा ट्याक्सी पनि मन्त्रालयले भूकम्पपीडितलाई नै दिने निर्णय गर्‍यो।

विभागका अनुसार २०२९ मा दर्ता भएका २ सय ७ वटा ट्याक्सी २०७० मा विस्थापित गरियो तर ती सबैमा पुरानै नम्बर प्लेट प्रयोग गरियो। नयाँ ट्याक्सी थपिएन। २०५७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वाग्मती अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता बन्द गरिएको थियो। त्यतिबेला ७ हजार ५ सय ट्याक्सी थिए। अहिले पनि त्यतिमै सीमित छ।


प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ २१:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT