काम नगर्ने ३६ जलविद्युत् आयोजनालाई स्पष्टीकरण

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको दुई आयोजनाको प्रगति न्यून
स्पष्टीकरण पाएपछि कारबाहीको निर्णय हुन्छ : विभाग
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — उत्पादन अनुमति पाएको लामो समयसम्म पनि प्रगति कम देखिएका तीन दर्जन आयोजनालाई विद्युत् विकास विभागले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

२०७३ साउन ३० गतेभन्दा अघि उत्पादन अनुमति पाएका तथा प्रगति २० प्रतिशतभन्दा कम भएका ३६ वटा आयोजनालाई विभागले स्पष्टीकरण पत्र काटेको हो । १५ दिनको म्याद दिएर भदौ १२ गते विभागले सबै आयोजनालाई पत्र काटेको हो ।

विद्युत् नियमावली २०५० अनुसार उत्पादन अनुमति पाएर निर्माण सुरु गरेपछि ६–६ महिनामा प्रगति विवरण विभागमा बुझाउनुपर्ने भए पनि केही आयोजनाले प्रगति विवरण नबुझाएको विभागकी प्रवक्ता निशा रिजालले बताइन् ।

Yamaha

‘केही आयोजनाले प्रगति विवरण बुझाएका छैनन् । केही आयोजनाको प्रगति निकै कम छ,’ उनले भनिन्, ‘आयोजनासँग जानकारी मागेका छौं ।’ प्रगति कम भएका आयोजनासँग मागिएको स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि कानुनअनुसारको कारबाही हुने उनले बताइन् ।

विभागले पत्र काटेका तीन दर्जनमध्ये दुई आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजना पनि छन् । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना र ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना पनि छन् । राहुघाटको प्रगति २ प्रतिशत र माथिल्लो मोदी ‘ए’ को प्रगति करिब ८ प्रतिशत मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ ।

५२ मेगावाटको लिखु चौथो, ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’, ३० मेगावाटको खानीखोला, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’, ४९ मेगावाटको सुपर दोर्दी ख, २० मेगावाटको तल्लो सोलु, २० मेगावाटको माथिल्लो म्याग्दी, २४ मेगावाटको खरे खोला, ८६ मेगावाटको सोलु खोला, २५ मेगावाटको दर्बङ म्याग्दी खोलाजस्ता आयोजना छन् । विभागले पत्र काटेका अधिकांश आयोजनाको प्रगति १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।

उत्पादन अनुमति पाएर वर्षौंसम्म पनि प्रगति न्यून रहेका आयोजनाबारे यसअघि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि सचेत गराएको थियो । महालेखा परीक्षकको यो वर्ष सार्वजनिक पच्पन्नौं प्रतिवेदनले आयोजनाको उत्पादन अनुमति लिएर प्रगति न्यून रहेका ८ आयोजनाबारे सचेत गराएको थियो ।

प्रतिवेदनले ३२ मेगावाटको राहुघाट, १२० मेगावाटको लिखुखोला चार, ३७ मेगावाटको कोबेली ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादीखोला, १ १ मेगावाटको तल्लो खरे, ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ र १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति शून्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनपछि विभागले यस्ता आयोजनालाई पत्र काटेको मन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ ले उत्पादन अनुमतिको हकमा अनुमति प्राप्त मितिले एक वर्षभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै काम सुरु भएपछि हरेक ६–६ महिनामा विभागलाई प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै विभागले सर्वेक्षणका लागि दिने अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुने भए पनि यस्ता म्याद कटेका १० आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

उत्पादन अनुमति पत्र लिएको ७ वर्षसम्म बित्दा पनि प्रगति न्यून भएका आयोजनालाई विभागले भर्खरै मात्र पत्र काटेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०६८ साउनमा उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति २ प्रतिशत मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ । आयोजनाले २०७० माघयता विभागलाई प्रगति विवरण बुझाएको छैन ।

यस्तै २०६८ कात्तिकमा अनुमति पत्र पाएको ५ मेगावाट क्षमताको तादी खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ५ प्रतिशत मात्रै छ । हिरारत्न हाइड्रोपावरले यो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

जुम्दी हाइड्रोपावरले निर्माण गर्ने भनेको ५२ मेगावाट क्षमताको लिखु ४ जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ३ प्रतिशत मात्रै छ । ग्रिन भेन्चर प्रालिले आयोजना निर्माणका लागि २०६८ फागुनमा अनुमति पाएको थियो ।

अनुमति लिएर लामो समयसम्म आयोजना अघि बढाउन नसके पनि विभागले अनुमति पत्र रद्द गरेको छैन । विभागकी प्रवक्ता रिजाल आयोजनाको स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि आयोजनालाई के कारबाही गर्ने निर्णय हुने बताउँछिन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

करोडौंको घडेरी किर्ते गरी बिक्री

३ जना हिरासतमा
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — ललितपुरको हात्तीवन बस्ने चन्दनकृष्ण कायस्थलाई एक साताअघि आफ्नो जग्गा रहेको बूढानीलकण्ठका छिमेकीले फोन गरेर भने– तपाईंको नामको २ रोपनी ८ आना जग्गा किन्ने भन्दै धेरै मान्छे आएका छन् । छिमेकीको कुरा सुनेर कायस्थ छक्क परे ।

उनले कसैलाई जग्गा बेच्ने भनेकै थिएनन् । तर छिमेकीले जग्गा हेर्न आउनेका हातमा लालपुर्जाको फोटोकपी पनि छ भनेपछि कायस्थलाई शंका लाग्यो । उनले आफ्ना वकिल त्रिलोचन मिश्रलाई मालपोत कार्यालयमा यसबारे बुझ्न पठाए ।

गत आइतबार मालपोत पुगेका मिश्रलाई कार्यालयकी जमुनाकुमारी श्रेष्ठले टाढैबाट विवरण देखाइन् । मालपोतको ढड्डामा फोटोसमेत फेरिएको अर्कै पुर्जा पो थियो । मिश्रले तत्काल यसबारे जानकारी गराएपछि कायस्थ बुधबार मालपोत कार्यालय पुगे । ‘त्यहाँ पुगेर हेर्दा त बूढानीलकण्ठ–७ ‘ग’ को कित्ता नम्बर ३२३, ३२५ र ३२९ को मेरो जग्गा अघिल्लो दिन नै अरूका नाममा पास भइसकेको रहेछ,’ कायस्थले भने, ‘मालपोतको विवरणमा मेरो सट्टा अरूकै फोटो थियो । जग्गा बिक्री गर्नेले मेरै नामको नागरिकता पेस गरेको थियो ।

नागरिकता जारी गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाम र दस्तखत किर्ते गरी नागरिकता बनाइएको रहेछ । नक्कली नागरिकतामा अर्कैको फोटो थियो । कार्यालयको स्रेस्तामा रहेको मेरो फोटो पनि उप्काएर नक्कली नागरिकतावालाकै टाँसिएको थियो ।’

कायस्थले मालपोत कर्मचारीलाई वास्तविक जग्गाधनी आफू रहेको र अरू कसैले कागजपत्र किर्ते गरी जग्गा बेचिएको बताएपछि कार्यालयमा हंगामा मच्चियो । उनले प्रहरीलाई खबर गरे । मालपोतका कर्मचारीले तत्कालै जग्गा किन्ने श्रीकृष्ण देवकोटा र ध्रुवप्रसाद भट्टराईलाई बोलाए । ‘कर्मचारीले जग्गा किर्ते गरी बेचिएको स्विकार्दै मलाई जग्गा जस्ताको तस्तै फर्काइदिने वाचा गरे र मिल्न दबाब दिए,’ कायस्थ भन्छन्।

‘तर, मैले किर्ते गरी बिक्री भएको जग्गा पुन: आफूले किनेको बनाउने गरी सहमति नगर्ने अड्डी लिएँ,’ उनले भने।

लगत्तै प्रहरीले जग्गा किनबेचमा संलग्न तीन जनालाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ । गौशाला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनील मल्लले जग्गा किन्ने देवकोटा र भट्टराई तथा जग्गाको वारेसनामा लिने प्रदीप गौतमलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान थालेको जनाए । जिल्ला अदालत काठमाडौंले तीनै जनालाई ७ दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको छ ।

जग्गा बिक्री गर्ने गिरोहले उक्त जग्गा ६ करोड रुपैयाँमा बेचेको मालपोतका कागजातहरूबाट देखिन्छ । त्यसका लागि मालपोतको ढड्डामा सुरुमै अर्कै व्यक्तिको फोटो टाँसेर सोही फोटो प्रयोग भएको नक्कली नागरिकता बनाएको पाइएको छ ।

नागरिकतामा कायस्थको सम्पूर्ण विवरण छ । कायस्थको नागरिकता हिरण्यलाल रेग्मीले २०४२ सालमा जारी गरेको उल्लेख छ । नक्कली नागरिकता भने हीरालाल रेग्मीले जारी गरेको बनाइएको छ । दस्तखत भने फरक छ ।

जग्गा किन्ने देवकोटा र भट्टराईले एक सहकारीबाट ६ करोड ऋण लिएको पत्र बनाएका छन् । उक्त रकम सानिमा बैंकमा जम्मा गरेको भौचर मालपोत कार्यालयमा पेस गरेका छन् । सहकारीले ऋण दिएको पत्र र सानिमा बैंकमा रकम जम्मा गरेको भौचर सक्कली हो कि होइन खुलेको छैन । नक्कली नागरिकता बनाएर जग्गा बिक्री गर्ने गिरोहले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रदीप गौतमलाई अधिकृत वारेसनामामा राखेर उनीमार्फत देवकोटा र भट्टराईको नाममा जग्गा पास गराएका छन् । गौतमलाई कायस्थ बनेर कसले वारेसनामा दिएको हो भन्नेबारे खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । वारेसनामामा ‘चन्दनकृष्ण कायस्थ अस्ट्रेलिया जानुपरेकाले जग्गा बिक्री गर्ने अख्तियारी गौतमलाई दिएको’ उल्लेख छ ।

उक्त गिरोहले नक्कली नागरिकताको प्रतिलिपिका आधारमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ नम्बर वडाबाट जग्गामा घर र बाटो नभएको सिफारिससमेत लिएको देखिन्छ ।

मालपोत कार्यालयलाई देवकोटाले फर्पिङ बसपार्कमा रहेको आफ्नो खुवा पसलको स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाएका छन् । उक्त प्रमाणपत्रमा देवकोटाले सञ्चालन गर्ने भनिएको देवकोटा खुवा उद्योगले गुदपाक, पुष्टकारी, तितौरा उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने उल्लेख छ ।

भदौ १९ गते (मंगलबार) जग्गा नामसारी गर्न गिरोहले वडा कार्यालयबाट १७ गते (आइतबार) सिफारिस लिएको देखिन्छ । गौतमको नाममा जिल्ला अदालतबाट काठमाडौंबाट १८ गते वारेसनामा जारी भएको छ । सहकारीले देवकोटा र भट्टराईको नाममा ६ करोड ऋण दिएको पत्र पनि मंगलबारकै छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT