बैंकले जुनसुकै बेला ऋणको ब्याज घटाउन सक्ने

ग्राहकले बैंकसँग मोलतोल गरी सस्तोमा ऋण लिन बाटो खुला
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बेला ऋणको ब्याजदर घटाउन पाउने भएका छन् । हालै जारी भएको एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो । यसअघि आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा आएको परिवर्तनअनुसार त्रैमासिक रूपमा मात्र घटबढ गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आधार ब्याजदरमा कमी आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बेलामा पनि ऋणको ब्याजदर घटाउन सक्नेछन् । ऋणको ब्याज बढाउनका लागि भने त्रैमास नै कुर्नुपर्नेछ । ‘नयाँ व्यवस्था ब्याजदर घटाउनका लागि मात्र हो । वृद्धिका लागि होइन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘ब्याजदर बढाउनका लागि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन महिना (त्रैमास) नै कुर्नुपर्नेछ ।’


पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) सहज भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनले तीन महिनाअघि ब्याज घटाउन नपाइने भन्दै पुरानै (उच्च) ब्याजदर लिइरहेका छन् । कतिपय बैंकहरूले आधार ब्याजदर कमी आएकाले असोजमा ब्याजदर समायोजन गरिने र त्यतिबेला ऋणको ब्याज घट्ने बताउँदै आएका छन् ।

Yamaha


यसको अर्थ आधार ब्याजदर घटे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई देखाउँदै तत्काल ब्याजदर घटाएका छैनन् । यही गुनासोका आधारमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटेपछि आधार ब्याजदर घटाउन त्रैमास नै कुर्नु नपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो । यो व्यवस्थाले सचेत ग्राहकले बैंकसँग मोलतोल गरी केही सस्तोमा ऋण लिन बाटो खोलिदिएको हो ।


राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा आधार दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र वृद्धि गर्न सकिनेछ र यस्तो वृद्धि एक त्रयमासमा एकपटक मात्र गर्न सकिनेछ । ‘तर, आधार दर वृद्धि हुँदा ब्याजदर वृद्धि नगर्न, ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न तथा जुनसुकै समयमा पनि ब्याजदर घटाउन यस व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका ०७५ मा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्राहकले केही संस्था दरमा कर्जा पाउनेछन् ।


यसैगरी अबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर ब्याजदर कायम गर्न पनि सक्नेछन् । यसको अर्थ ऋण प्रवाह गर्दा भुक्तानी अवधिभर ब्याजदर घटबढ नहुने भन्ने हो । राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक उक्त व्यवस्थालाई नीतिमै उल्लेख गरेको हो । यसअघि केही बैंकहरूले विशेष प्रकारका ग्राहक वा आयोजनामा स्थिर ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेको सुनिए पनि त्यसको नीति बनेको थिएन । अहिले राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमै उल्लेख गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेको अवस्थामा ऋणको अवधिभर स्थिर ब्याजदर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।


ऋण लिँदा सस्तो दरमा लिए पनि केही समयपछि बैंकले ब्याजदर बढाएर धेरै पुर्‍याउएको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । यसको अर्थ ऋण लिँदा तोकिएको ब्याजदर ऋण भुक्तानी अवधिभर बैंकहरूले धेरैपटक बढाउँछन् । तर, ब्याजदर घटेको कुरा अपवादबाहेक सुन्न पाइँदैन । अब भने बैंकले चाहेमा ऋण लिएको अवधिभर समान ब्याजदर भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको हो ।


अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्रहरूमा आधार ब्याजदरभन्दा कममा पनि ऋण दिन पाउने भएका छन् । यसअघि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आधार ब्याजदरभन्दा कममा ऋण दिन नपाउने व्यवस्था थियो ।


कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप ब्याजदर जोडेर ऋण लिने छुट थियो । यस्तो अवस्थामा आधार ब्याजदरमा थप कति ब्याज (प्रिमियम) थप पर्ने हो त्यो स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि कुनै ग्राहकलाई प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुले प्रिमियम थप गर्ने भएमा निम्नअनुसार ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ । ‘तर, विपन्न वर्ग कर्जा तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको हकमा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,’ राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनमा भनिएको छ ।


विभिन्न प्रकारका बचत खातामा दिइने ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ । यसैगरी बचत खाताको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा सबै प्रकृतिको बचत खातालाई समान रूपमा लागू हुने गरी ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्नेछ ।


माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप (कल डिपोजिट) मा बचत निक्षेपमा प्रदान गरिने न्यूनतम ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न पाइने छैन । यस्ता खातामा चेक जारी गर्न पाइने छैन । कल डिपोजिटबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘पारवहन समझदारीले भारतको एकाधिकार तोडियो’

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली — भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपाल र चीनबीच शुक्रबार काठमाडौंमा भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा भएको समझदारीले पारवहन सुविधामा भारतको एकाधिकार तोडिएको जनाएका छन् ।

शनिबार प्रकाशित अधिकांश भारतीय दैनिकहरूले उक्त समझदारीलाई विशेष महत्त्व दिँदै यसबाट पारवहन व्यापारमा नेपालको भारतमाथि रहँदै आएको परनिर्भरताको अन्त्य भएको समेत दाबी गरेका छन् । भारतीय अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स अफ इन्डियाले भारतको पारवहन सुविधामा नेपालमाथिको एकाधिकारको अन्त्य भएको जनाएको छ ।


समझदारीपछि नेपालले पारवहन व्यापारका लागि चीनका तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह र चारवटा समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ । काठमाडौंले चीनका बन्दरगाहहरूमा पाएको पहुँचले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा भारतमाथिको निर्भरता हट्ने समेत उक्त पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।


भारतमाथि परनिर्भरता हटाउन चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको पारवहन सुविधा तीन वर्षअघिको नाकाबन्दी नतिजा भएको समेत पत्रिकाले संकेत गरेको छ । ‘इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र अन्य मुलुकसँगको व्यापारमा नेपाल भारतमाथि अत्यधिक निर्भर रहँदै आएको थियो तर इन्धन र औषधिको समेत अभाव हुने गरी लगाइएको नाकाबन्दीपछि काठमाडौंले त्यो परनिर्भरता अन्त्यका लागि चीनका बन्दरगाहसम्मको पहुँचका लागि पहल सुरु गरेको हो,’ पत्रिकाले लेखेको छ । पछिल्लो समय चीनले लगानी र आर्थिक सहयोग बढाउँदै नेपालमा वर्षौंदेखि रहँदै आएको भारतको प्रभावलाई पनि चुनौती दिन थालेको समेत उक्त पत्रिकाले दाबी गरेको छ ।


अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्सले पनि शुक्रबारको टुंगो लागेको प्रोटोकल पछि अब नेपालले चीनका बन्दरगाहमा पहुँच पाउने र उक्त प्रोटोकलमा आगामी वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन पिङको नेपाल भ्रमणका बेला हस्ताक्षर हुने उल्लेख गरेको छ । ‘अब नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार गर्न भारतमाथि निर्भर हुुन पर्दैन,’ पत्रिकाले लेखेको छ ।


त्यसैगरी अर्को अंग्रेजी दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेस ले पनि यो समझदारीपछि नेपालको चीन र अन्य मुलुकसँगको व्यापारका लागि चिनिया बन्दरगाहमा पहुँच हुने बताएको छ । साथै पछिल्लो समझदारीले अन्य मुलुकसँग पारवहन व्यापारका लागि भारतमाथिको अत्यधिक निर्भरताको समेत अन्त्य गरेको पत्रिकाले लेखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१६ मा आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका थिए । तर, उक्त सम्झौताको प्रोटोकलको टुंगो लागेको थिएन ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT