विकासका सूचक निराशाजनक

४ वटा विकास लक्ष्य मात्रै पूरा, आधा दर्जन लक्ष्य आगामी वर्ष पनि पूरा हुन कठिन ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘१४ औं योजनाको त कन्तविजोक नै रहेछ । लक्ष्य पूरा भएन भने फेल खान्छौं ।’
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — दुई वर्षअघिबाट लागू भएको त्रिवर्षीय १४ औं योजनाका विकासका अधिकांश लक्ष्यहरूको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार १४ वटा विकासका लक्ष्यहरूमध्ये हालसम्म ४ वटाको प्रगति पूरा भएको छ ।

झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी लक्ष्यहरू चालु आर्थिक वर्षमा पनि पूरा हुन कठिन छ । तीनवर्षे योजनाको दुुई वर्षभित्रमा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएकाले ती विकासका लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको हो ।


कच्ची सडक तथा कालोपत्रे, पुल निर्माण, स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण, कुल विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता, थप सतह सिँचाइ सुविधा लगायतका विकासका लक्ष्य प्रगति निराशाजनक देखिएको हो । यस बाहेकका धेरैजसोको प्रगति सामान्य रहेको तथ्यांक योजना आयोग उपाध्यक्ष पुुष्प कँडेलले ४३ औं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गरेका छन् ।


१४ औं योजनाले सरसफाइ पुुगेको जनसंख्या प्रतिशत ८९ पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । यसमा हालसम्मको प्रगति साढे ९८ प्रतिशत पुुगेको छ । मोबाइल सेवासहितको टेलिफोन घनत्व प्रतिसय ११७ पुर्‍याउने लक्ष्यमा १ सय ३३ पुुगेको छ । विद्युत् सुविधा प्रयोगकर्ताको जनसंख्या ७० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यमा ८७ प्रतिशत पुुगेको छ । वनजंगलले ढाकेको क्षेत्र ४४.७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यअनुसारकै प्रगति भएको छ ।


१४ आैं योजनाका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने अन्तिम वर्ष २०७५/७६ हो । गत वर्षसम्मको केही विकासका सूचकहरूको प्रगति निराशाजनक रहेकाले लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना न्यून रहेको स्वीकारोक्ति योजना आयोगका अधिकारीहरूको छ । मंगलबार साँझ योजना आयोगमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘१४ औं योजनाको त कन्तविजोक नै रहेछ । १५ औं योजनाको समयमा लक्ष्य पूरा गर्ने खालको दिगो विकास र देश दुनियाँले बुझ्ने गरी तीव्र तयारी गर्न गर्नुस्,’ उनले भने, ‘लक्ष्य पूरा भएन भने फेल खान्छौं ।’


त्यसपछि उनले केही निर्देशनसमेत दिए । ‘चौधौं योजनाको हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको सन्दर्भमा अब बाँकी अवधिमा प्रभावकारी रूपमा लक्ष्य हासिल हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने,’ ओलीले बैठकपछि मन्त्रीहरू तथा सचिव उपस्थित बैठकमा निर्देशन दिए । आगामी वर्षबाट लागू हुने १५ औं योजना वस्तुनिष्ठ भई निर्माण गर्नुपर्ने उनको अर्को निर्देशन छ । ‘पन्ध्रौं योजना तर्जुमा गर्दा स्पष्ट दूरगामी सोच, लक्ष्य र नतिजा सूचकसहित यसै योजना अवधिभित्र विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल हुने गरी योजना तर्जुमा गर्ने,’ उनको निर्देशनमा उल्लेख छ ।


योजना आयोगले १४ औं योजनाका कतिपय लक्ष्य यसै वर्ष पूरा हुने जनाएको छ । तर, कार्यकारी निकायहरूले तदारुकताका साथ काम गरेमा चालु वर्षको बाँकी अवधि १० महिनमा ती लक्ष्य पूरा हुने दाबी आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलको छ । ‘कार्यान्वयन गर्ने काम मन्त्रालय तथा विभागहरूको हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यदि उनीहरूले तदारुकताका साथ काम गरे भने सबै लक्ष्य पूरा हुनेछ ।’ लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गरे/नगरेको निरन्तर अनुुगमन गर्ने उनले बताए । ‘हामीले कार्यान्वयन गर्ने हैन । अनुुगमन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘लक्ष्यअनुसारको काम गर्ने गरी अनुुगमनलाई तीव्रता दिने छौं ।’


आयोगका अनुसार १४ औं योजनाले ५ सय ४५ किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म ५८ किलोमिटर मात्रै सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण सडककै स्तरोन्नति ५ हजार ७ सय ३५ किलोमिटर गर्ने भनिएकामा १ हजार ४९ किलोमिटर मात्रै काम भएको छ । त्यस्तै स्थानीय सडक पुल निर्माण ३ सय ७८ वटा गर्ने भनिएकामा २ सय ३४ वटा निर्माण भएका छन् । झोलुंगे पुल निर्माण पनि १ हजार ५ सय २२ वटा गर्ने लक्ष्यमा १ हजार १० वटा निर्माण भएका छन् ।


२४ स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण गर्नुपर्नेमा १० मात्रै निर्माण भए । २ हजार ३ सय १ मेगावाट कुल विद्युत् उत्पादन जडित क्षमताको लक्ष्यमा १ हजार ७४ मेगावाट मात्रै छ । त्यस्तै थप सतह सिँचाइ सुविधा १० हजार ९ सय ८० हेक्टरको लक्ष्यमा ६ हजार ६ सय ८० हेक्टर मात्रै पुुगेको छ ।


‘लक्ष्य पूरा नहुनाका धेरै कारणहरू छन्,’ आयोग उपाध्यक्ष कँडेलले लक्ष्य पूरा नहुनाका कारणहरूबारे भने, ‘योजना एउटा नेतृत्वले बनायो, कार्यान्वयन गर्न अर्को आयो ।’ कुन सोचका साथ योजना बनाइएको हो र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा केही अन्योल हुुन सक्ने उनको अनुमान छ । योजना बनाइसकेपछि धेरैवटा सरकार परिवर्तन भए । राजनीतिक संक्रमणका कारणले पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन नसकेको उनको अनुमान छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले पनि केही समस्या सिर्जना गर्‍यो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०७:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ब्याज नबढाउन कोष बन्दै

भूकम्पपीडितलाई २ प्रतिशतको आवास कर्जा
कोषका लागि सरकारसँग रकम माग गर्ने र तत्काल रकम नआए राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा सरकारलाई भुक्तानी गर्ने बोनसमध्येबाट आवश्यक रकम राख्न मिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — आवास निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिएका भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष स्थापनाको तयारी गरेको छ । यसरी स्थापना गरिने कोषमार्फत भूकम्पपीडितलाई ब्याज अनुदान दिने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।

बैंकहरूलाई एकपटक भन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा नवीकरण गर्न राष्ट्र बैंक ऐनले रोकेपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल हुँदा छुट्टै कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको र सोहीअनुसार कोष स्थापनाका विधि तथा प्रक्रियाबारे गृहकार्य भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।


‘सरकारी लगानीमा कोष खडा गरिनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोही कोषबाट पीडितलाई बैंकले लगाएको २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज अनुदान दिइनेछ ।’ कोषका लागि सरकारसँग रकम माग गर्ने र तत्काल रकम नआए राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा सरकारलाई भुक्तानी गर्ने बोनसमध्येबाट आवश्यक रकम राख्न मिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ । यो विषयमा तीव्र रूपमा छलफल भइरहेकाले छिट्टै अन्तिम निर्णय हुने जनाइएको छ ।


स्रोतका अनुसार कोष स्थापना भएपछि पीडितले बैंकलाई दुई प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तान गरे पुग्छ । बैंकले लगाएको दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज कोषमार्फत राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई भुक्तानी गरिदिनेछ । कोषमा कति रकम राख्ने भन्ने यकिन भएको छैन । तर, सहुलियत दरमा प्रवाह भएको कर्जा प्रवाहका आधारमा अनुमान गरी एक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने रकम राखिने र सोही रकमबाट ब्याज अनुदान दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।


सुरुमा ऋण दिँदा दुई वर्षपछि प्रचलित ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पीडितलाई नभनिएकाले अहिले धेरै ब्याज लिन नहुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई विकल्प खोज्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशनका आधारमा राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भूकम्पपीडितले दुई प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज तिर्नु नपर्ने र त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् ।


यस्तै भूकम्पपीडितहरूसँगको भेटमा पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नु नपर्ने र तिरेको भए फिर्ता हुने आश्वासन अर्थमन्त्रीले दिएका सामाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । पछिल्लोपटक गत आइतबार पनि पीडितहरूले अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटेरै छिटो समस्या समाधान गरिदिन पुन: आग्रह गरेका छन् । भेटमा अर्थमन्त्रीबाट केही दिनभित्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन आउने आश्वासन आएको भूकम्पपीडित प्रज्ञारत्न बज्राचार्यले बताए । बैंकहरूबाट ब्याज बढेको भन्दै धमाधम पत्र आइरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘दुई प्रतिशतभन्दा बढी तिर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन, यसकारण हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्मका लागि सहुलियत दरका सबै ऋणका साँवा ब्याज भुक्तानी रोकेका छौं ।’


राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर पीडितबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था यथाशीध्र मिलाउन अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार रामशरण खरेलले यसअघि कान्तिपुरसँग बताएका थिए । समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तन र त्योभन्दा अघि के कस्ता विकल्पमार्फत पीडितलाई सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको उनले बताए । ‘समस्या समाधानका उपयुक्त विकल्पबारे छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई लामो समय झुक्याएर राख्न मिल्दैन ।’


सुरुमा दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका ऋणीलाई अहिले महँगो ब्याज तिर भन्नु न्यायसंगत नभएकाले यसको समाधान छिटो खोज्न राष्ट्र बैंकलाई अर्थले निर्देशन दिएको हो ।


दुई प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा मासिक किस्ता तिरिरहेका पीडितहरूलाई एक्कासि १५/१६ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपरेकाले उनीहरू मर्कामा परेका छन् । कतिपय पीडितहरूले बढेको ब्याजदर तिर्ने क्षमता नभएको गुनासो गरेका छन् । सहुलियत ब्याजदरको सम्बन्धमा सरकार/राष्ट्र बैंकले ढुलमुले नीति लिएकाले आफूहरूलाई अन्याय परेको भन्दै भूकम्पपीडितहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । ‘भूकम्पपीडित दुई प्रतिशत ऋण उपभोक्ता पीडित समन्वय समिति’ गठन गरी उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।


राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हाल एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ । यसरी दिइएको पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनको उपदफा ३ मा छ । यही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई प्रवाह गरेको सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा २ वर्षभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा सुविधा नपाइएपछि ऋण प्रवाह भएको दुई वर्ष पुगिसकेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित ब्याजदर तिर्न पत्र भनिरहेका छन् ।


भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरहरूको निर्माणका लागि तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । गत असारसम्म १ हजार ६७ जना पीडितले विभिन्न बैंकहरूबाट १ अर्ब ७९ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर यस्तो कर्जा लगिसकेका छन् । यसरी कर्जा लिएका पीडितहरूलाई दुई वर्षपछि बैंकले बजारमा प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनेपछि विवाद बढेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT