अग्रिम ऋण भुक्तानी गर्दा शुल्क लिन नपाइने

यसअघि पनि ब्याजदर बढेको वा सर्तहरू परिवर्तन भएका कारण ऋणीले अग्रिम ऋण भुक्तानी गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क (अग्रिम भुक्तानी शुल्क) नतिर्ने सुविधा थियो । तर, त्यसका लागि ऋणीले अग्रिम भुक्तानी गर्न लागेको रकम र आफ्नो आयको स्रोत प्रमाणित गराउनुपथ्र्यो । सम्पत्ति बिक्री तथा अन्य ठाउँको ऋण र सापटी रकमले अग्रिम भुक्तानी गर्न पाइँदैनथ्यो ।

अब ऋणीका लागि यो झन्झट पनि हटाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।तोकिएको अवधिभन्दा अगावै ऋण भुक्तानी गर्न जाँदा बैंकहरूले भुक्तानी गर्ने रकमको २ प्रतिशत हर्जाना शुल्क लिने गरेका छन् । अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज बढदासमेत अग्रिम भुक्तानी नगरी बस्नुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको व्यवस्थाले महँगो ब्याज लिने बैंकको ऋण तुरुन्तै भुक्तानी गरी सस्तो ब्याज भएको बैंकबाट ऋण लिन पाउने बाटो खुला भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड) बढेको भन्दै एकतर्फी रूपमा कर्जाको ब्याज बढाउँदै आएका छन् । यस्तो जानकारी ग्राहकलाई सुरुमा एसएमएसमार्फत दिइन्छ र केही समयपछि मात्र ब्याजदर बढेको औपचारिक पत्र थमाउनाले ग्राहकहरू मर्कामा थिए । सुरुमा मासिक निश्चित रकम तिर्न सक्छु वा यत्ति रकम मेरो आयले धान्छ भन्ने अनुमानका आधारमा ऋण लिएको ग्राहक धेरै मर्कामा थिए ।

‘५० लाख रुपैयाँसम्मको जुनसुकै कर्जा बक्यौता भुक्तानी गर्दा र सो सीमाभन्दा बढीको कर्जाको हकमा कर्जा लिँदाको बखत तोकिएको सर्त वा ब्याजदर परिवर्तन भएको कारण कर्जा अग्रिम भुक्तानी गरेबापत कुनै किसिमको शुल्क लिन पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकले गत साता जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ । यो सुविधा व्यक्तिगत, परियोजनासहित सबै प्रकृतिको कर्जाको अग्रिम भुक्तानीमा लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

५० लाख बढीको ऋणको प्रयोजन खुलाउनुपर्ने ओभरड्राफ्टलगायत प्रयोजन नखुलेका कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रयोजन खुलाउनुपर्नेछ । सम्पत्ति धितो राखेर प्रयोजनबिनै ठूलो रकम ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी केन्द्रित होस् र अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो रकम लगानी नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रयोजनबिना ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका निर्देशन बमबहादुर मिश्रले बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको ऋण नियन्त्रण गर्नु हो,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संयमित भएर मात्र ऋण प्रवाह गर्न बाध्य पारेको छ ।’

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६ महिना (०७५ पुस) भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट निर्देशित सीमामा ल्याइसक्नुपर्नेछ । ‘यो निर्देशन जारी हुनु अघि प्रवाहित व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टलगायत प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जाको हकमा ०७५ पुसमसान्त तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ऋणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढंगले ओभरड्राफ्टमा ऋण दिने गरेको र त्यो रकम घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको भेटिएपछि उक्त नीति आएको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नै हुन पाएन । बैंकहरूले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा सीमा लगाए पनि संस्थागत ओभरड्राफ्टमा लगाउन नहुने अडान राखेपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्न सकेन । अन्तत: यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूको सुझावअनुसार नै ओभरड्राफ्टसम्बन्धी व्यवस्था आयो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिग्राहक ५० लाखभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने भए । तर, संस्थागत ओभरड्राफ्टको विषयमा मौद्रिक नीति बोलेन । यसको अर्थ बैंकहरूले मनपरी ढंगले लगानी गर्न सक्छन् भन्ने हो ।

ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रावह भएको ऋणको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो हुने, गलत प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका हुन सक्नेलगायत कारण राष्ट्र बैंकले केही वर्षयता नैतिक दबाबमार्फत त्यस्तो ऋण घटाउन आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, बैंकहरूले मनपरी ढंगले ओभरड्राफ्टमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । गत आर्थिक वर्ष करिब दर्जन वाणिज्य बैंकहरूको ओभरड्राफ्ट कर्जा कुल लगानीको २५ देखि ३३ प्रतिशतसम्म छ । यद्यपि राष्ट्र बैंको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ओभरड्राफ्ट कुल लगानीको साढे १७ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ ।

बैंकहरूले ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह गरेको ऋण ठीक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले नियमन बढाइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अल्पकालीन प्रकृतिको यस्तो कर्जा बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि फाइदाजनक नहुने भएकाले त्यस्तो कर्जामा नियमन बढाइएको हो ।

ओभरड्राफ्टमा गएको अधिकांश कर्जा डम्पिङजस्तै हो, त्यसको प्रयोजन खुल्न गाह्रो हुने भएकाले नियमन गर्न अप्ठयारो हुन्छ । ओभरड्राफ्ट अरू प्रयोजनका लागि प्रयोग नहोस्, सही ठाउँमा लगानी होस् भन्ने उद्देश्य राष्ट्र बैंकको रहेको एक उच्च अधिकारीले बताए । कुल कर्जाको करिब ३० देखि ४० प्रतिशत कर्जा घरजग्गामा गएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ ।

यसरी घरजग्गामा गएकामध्ये अधिकांश कर्जा ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् ।