पूरक बजेटबारे सोचेकै छैनौं : अर्थमन्त्री

हरेक महिनाको पहिलो साता गरिने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा पूरक बजेटबारे प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षापछि कुनै खास क्षेत्रमा अर्को वर्षको बजेट अगावै धेरै खर्च गर्नुपर्ने भयो अथवा हामीले सोचेभन्दा धेरै राजस्व उठेर थप विनियोजन गर्नुपर्ने भयो भने त्यसबेला सोच्ने हो,’ उनले भने । यी दुवै अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसकारण अहिले यसबारे हामीले सोचेकै छैनौं,’ उनले भने, ‘सरकारमा पनि छलफल भएको छैन ।’

दुई साताअघि सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष दाहालले पूरक बजेटमार्फत वृद्ध भत्ता वृद्धिसहतका लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने बताएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूबाट बजेटको विरोध भइरहेको छ । भदौ लागेपछि सिंहदरबार, नेकपा दलसहित राजनीतिक वृत्तमा पूरक बजेट ल्याउने चर्चा चलेको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडा र अर्थ सचिव राजन खनाल दुवैले यसको खण्डन गर्दै पूरक बजेटको सम्भावना नरहेको बताएका हुन् ।

अर्थ सचिव खनालले पूरक बजेटबारे संवैधानिक प्रावधान अघि सारेका छन् । ‘पूरक बजेटबारे संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट छ । हामी कानुनी रूपमा जे छ, त्यही प्रक्रिया अपनाउँछौ,’ उनले भने, ‘यो विषयलाई यो वा त्यो होला भन्ने अनुमान नगरौं ।’ संविधानको धारा १२१ ले अर्थमन्त्री खतिवडाले भने अनुसारका खण्डमा मात्रै पूरक बजेट ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा, अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा वा अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा’ पूरक बजेट ल्याउन पाउने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री खतिवडा र खनालले यसैलाई संकेत गर्दै अहिले यो अवस्था आइनसकेको भन्दै पूरक बजेटको सम्भावनालाई खण्डन गरेका हुन् ।

१ खर्ब २० अर्ब संकलन १ खर्ब ३ अर्ब खर्च
अर्थमन्त्री खतिवडाले दुई महिनामा १ सय २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बताएका छन् । ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३७ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘१ खर्ब ३ अर्ब मात्रै खर्च गरेका छौं । चालुतर्फ ९६ अर्ब र पुँजीगत तर्फ ६ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।’ अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढी र चालु खर्च कम भएको उनले बताए । ‘चालु खर्च कम हुनुमा अघिल्लो वर्ष यो बेला निर्वाचनको खर्च थियो,’ उनले भने ।

९७ स्थानीय तहमा बैंक गएनन्
९७ स्थानीय तहमा अझै बैंकको उपस्थिति नरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । विभिन्न योजनादेखि कारबाहीसम्मका कार्यक्रम सरकारले अघि सारे पनि ती स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खुलेको छैन । ‘६ सय ५६ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगेको छ । बाँकी ८७ तहमा हामीले एक/डेढ महिनाभित्र कुनै न कुनै रूपमा शाखा पुर्‍याउनु छ,’ उनले भने, ‘केही स्थानीय तहमा पूर्वाधार वा अरू समस्या देखिए अभौतिक रूपमा भए पनि शाखाको उपस्थिति पुर्‍याउने योजना बनाएका छौं ।’ त्यो योजना मोबाइल प्रकृतिको हुन सक्ने उनले बताए ।

ठूला व्यवसायको कारोबार कर कार्यालयको सर्भरमा
अर्थमन्त्री खतिवडाले खरिद/बिक्रीका ठूला व्यावसायिक संस्थाको कारोबार आन्तरिक राजस्व विभागको सर्भरमा देखिने गरी नेटवर्किङ गर्न सुरु गरेको बताए । डिपार्टमेन्ट स्टोरदेखि अन्य प्रकृतिका व्यवसायीक कारोबारको नेटवर्किङ गरिसकेको उनले बताए । ‘यसले बिलबीजकमा तलमाथि हुने, दोहोरो लेखा राख्ने व्यवस्था बिस्तारै अन्त्य हुँदै जानेछ ।

यसलाई अझै बढाएर लैजाँदै छौं,’ उनले भने, ‘सरकारका तर्फबाट हुने भुक्तानी डिजिटलमार्फत हुने व्यवस्था गरिसकिएको छ ।’ योसहित राजस्व चुहावट र राजस्व प्रशासनको क्षेत्रमा सुधारका काम गरिरहेको उनले बताए ।

‘कर छुट दिने व्यवस्था बजेटबाट खारेज गरिसकेका छौं । कर प्रशासनको दायरा फराकिलो नगरी नहुने रहेछ भनेर कर कार्यालयहरू खोल्दै गएका छौं,’ उनले भने, ‘६ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यलय र ११ वटा कर सेवा कार्यालय खोलिसकेका छौं ।’ करका केही क्षेत्रहरू पनि विस्तार गर्दै लैजाने उनले बताए । छोटी भन्सारलाई स्तरोन्नति गर्ने र भन्सार विन्दुहरू थप गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

‘दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘बंगलादेशसँग यो सम्झौता अघि बढिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पनि भइसकेको छ । बेलायतसँग पनि यो प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौं ।’