'सिन्डिकेट तथा बिचौलियाको प्रभाव हटाउन कालीमाटी तरकारी बजारका स्टलको इजाजत खारेज'

‘सिन्डिकेट तथा बिचौलियाको प्रभाव हटाउन दुई साताअघि ६ स्टल र मंगलबार ५१ स्टल गरी कुल ५७ स्टल खारेज गरेका छौं,’ मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल (बलदेव) ले भने, ‘नियमविपरीत सञ्चालन गर्ने व्यवसायीउपर कारबाही प्रक्रिया बढाएका छौं ।’

अन्य व्यवसायीउपर सम्झौताको पूर्ण परिपालना गर्न पत्राचार गरिएको उनले बताए । मन्त्रालयका अनुसार इजाजत खारेज हुनेमा थोक बजारका १६, खुद्रा बजारबाट १४, केज भण्डारण १३ स्टल छन् । सहकारी/कृषक समूहबाट २ स्टल, माछा बजारका ३, ३८ टहराका १ स्टल र बालाजु बजारका ८ स्टल खारेज भएको समितिले जनाएको छ ।

आफ्नो नाममा स्टल भाडामा लिई बढी मूल्यमा अरूलाई भाडा लगाएको गुनासोपश्चात ती स्टलको अध्ययन समितिले उनीहरूसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये ६ वटा स्टलले कुनै जवाफ नपठाएपछि तत्काल खारेज गरिएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार स्पष्टीकरणको जवाफ पठाउने स्टलको हकमा समितिले अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । कृषि मन्त्रालय, समिति, किसान आयोग र व्यवसायीसहित रहेको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मंगलबार कालीमाटी तरकारी बजार समितिले खारेज गरेको हो । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार रातोसूचीमा परेका स्टलहरूमध्ये २५ वटालाई सफाइ र १६ वटा स्टललाई सुधार गर्ने सर्तमा सफाइ दिइएको छ । ती व्यवसायीहरूले बिलबीजक र नाता प्रमाणित गरेकाले सफाइ दिएको समितिको दाबी छ ।

‘अध्ययनका क्रममा कारोबार/बिलबीजक पेस गरेका थिए । स्टलमा बस्ने परिवार नै रहेको नाता प्रमाणित भएपछि २५ स्टललाई सफाइ दिइयो,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले भने, ‘१६ स्टलका हकमा परिवारभित्रका सदस्य भनेर पुष्टि गर्ने जनाएका छन् । सुधारको सर्तसहित सफाइ दिएका छौं ।’

यसअघि समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सरकारबाट २० हजारमा भाडामा लिई अन्यलाई १ लाख रुपैयाँसम्मा भाडामा लगाएको, स्टल एक जनाले लिएर ५ जनालाई बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेका पाइएको थियो । सटर भाडा बढी हुँदा उपभोक्ताले पनि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएको गुनासो छ । अध्ययनपछि समितिले ९८ जना व्यापारीलाई खतराको सूची (रातोसूची) मा राखेको थियो । समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि बिचौलियको प्रभावमा कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । भदौ ४ गते वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दा बिलबीजक जारी नगरेको, महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको फेला पारेको थियो । त्यसपश्चात् कृषि मन्त्रालय पनि तातेको थियो । तरकारी बजार व्यवस्थित गर्न आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा ‘कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन गर्न कार्यदल’ ले पनि स्टल खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो ।

‘कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थान खारेजीसम्बन्धी प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी तत्कालै खाली गर्ने र आगामी दिनमा समितिले अनुगमन सूचक तयार गरी सोका आधारमा अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने/नियमितता दिने,’ प्रतिवेदन उल्लेख थियो । सोहीअनुसार ५७ स्टल खारेज भएको जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्री खनालले बिलबीजक र मूल्यको सन्दर्भमा आपूर्ति मन्त्रालयले हेर्ने भए पनि समितिको व्यवस्थापन कृषि मन्त्रालयले हेर्ने बताए । ‘तरकारी बजारको व्यवस्थानको अधिकार कृषि मन्त्रालयको हो । सोहीअनुसार खारेज गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अरू पनि अध्ययन भइरहेको छ ।’

मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले सहकारीमा आबद्ध भएका किसान र कृषकलाई प्राथमिकता दिइने बताए । सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्दा केही सस्तो पर्ने उनले दाबी गरे । यसका लागि सूचक बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘किसान र सहकारी प्राथमिकतामा पर्छन् । त्यसपश्चात् अन्य हुन्छन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘त्यसका लागि सूचक बनाउनेछौं ।’ सूचक बनाउन उपसमितिसमेत गठन भएको सुवेदीले बताए । समय अवधि १५ दिन तोकेका छौं । ‘कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग किसान आयोग, कालीमाटी समितिलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी उपसमिति गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘उपसमितिले तयार पारेको सूचकअनुसार स्टल दिन्छौं ।’