‘योजना आयोगको समानान्तर संस्था’

कर्मचारी संरचना, सेवा सुविधा र उसका कार्यक्षेत्र र नेतृत्वबारे प्रतिष्ठानको बृहत् विवरण खुलाइएको छैन । कतिपयले यसलाई योजना आयोग जस्तै अर्को समानान्तर संस्था खडा गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानका सदस्य मिश्र र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले यसले बृहत्तर रूपमा वैचारिक काम गर्ने बताए । ‘यसको अधिकार धेरै छ । नीति निर्माणबारे सबै तहको अध्ययन/अनुसन्धान यसले गर्न सक्छ,’ रिमालले भने ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसँग जोडिएको तर स्वायत्त निकाय हुनेछ । ‘यो प्रतिष्ठानका सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीले राख्ने वा निकाल्ने भन्ने प्रकृतिको हुँदैन,’ उनले भने, ‘बौद्धिक आँखाले जे देख्छ त्यो भन्छ । त्यो बौद्धिक अध्ययन योजना आयोग, मन्त्रालयहरूले उपयुक्त लागे प्रयोग गर्छन्, नलागे प्रयोग गर्दैन ।’

प्रतिष्ठानको सदस्यमा नियुक्त भएका मिश्र योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् । अन्य सदस्यहरू पनि नीति निर्माण र अध्ययन अनुसन्धानमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू हुन् । यो प्रतिष्ठानले अब कार्यालय स्थापना र काम गर्ने क्षेत्रका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले आफूसँग भएको संस्थालाई विश्वास नगरेर अर्को समानान्तर संयन्त्र गठन गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘आफ्नै संस्थालाई विश्वास नगरेको जस्तो देखियो । पुरानो योजना आयोग कर्मकाण्डी थियो । यसलाई थिंक ट्यांक नै बनाउने भनेर यही सरकारले ०७४ सालमा गठन आदेश पारित गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो गठन आदेशअनुसारका ६ जना सदस्य र एक जना उपाध्यक्ष रहेको आयोग हुँदाहुँदै अर्को संरचना बनाउनुको औचित्यको पुष्टि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

भइरहेको संस्थालाई नै चलायनमान बनाउनुको सट्टा समानान्तर संस्था आवरणको लागि मात्रै खडा गरिएको वाग्लेको प्रतिक्रिया छ । ‘सदस्यहरूको नाम समावेशी छ । उहाहरूको बारेमा खोट लगाउने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘योजना आयोगमै यस्तै सदस्यहरू राखेर काम गर्न सकिन्थ्यो ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा आयोगको उपाध्यक्ष भएका बाग्लेले राजनीनामा दिने बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोगको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

‘उहाँ आयोगलाई नै थिंक ट्यांक बनाउन सहमत हुनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैअनुसार विभिन्न ५ क्षेत्र तोकेर गठन आदेश जारी गरिएको छ । तर, अहिले अर्को संयन्त्र गठन गरियो ।’ समग्र मुलुकको एकीकृत योजना र उक्त योजनाका लागि आवश्यक स्रोतबारे सरकारलाई सुझाव दिने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग २०१३ सालमा स्थापना भएको छ ।

हाल पञ्चवर्षीय योजना बनाउने काम आयोगले गरिरहेको छ । खासगरी आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउने र स्रोतको पहिचान गर्ने काम आयोगले गर्छ । सरकारको बजेटको स्रोत र खर्च गर्ने सीमा निर्धारणको काम आयोगले गरिरहेको छ । बजेट आइसकेपछि विकास निर्माण, बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरूको विषयमा अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा गरी सरकारलाई सुझाव पनि पेस गर्छ ।

तर योजना आयोगले सरकारको योजनाको विषय मात्रै हेर्ने भएकाले समग्र अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठान गठन भएको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमालले बताए । ‘आयोग सरकारले नियन्त्रण गर्ने मातहतको संस्था हो । सरकारको सपनाअनुसारका योजना आयोगले बनाउँछ,’ उनले भने, ‘तर यो प्रतिष्ठानका अध्ययनहरू आयोगले समेत प्रयोग गर्न सक्छ ।’

योजना आयोगले बनाउने योजनाहरूका कमजोरीसमेत प्रतिष्ठानले हेर्न सक्ने रिमालले बताए । ‘प्रशासनिक ढंगको हुँदैन । यसले अनुसन्धानदाताहरू नियुक्त गरी काम गर्न सक्छ,’ रिमालले भने, ‘विषयगत विज्ञहरू यसमा संलग्न हुन सक्छन् । त्यसको परिचालन यसले गर्न सक्छ ।’

नवनियुक्त सदस्य मिश्रले पनि आयोग र यो प्रतिष्ठानको प्रकृति फरक रहेको बताए । ‘झट्ट हेर्दा उस्तै उस्तै जस्तो लाग्छ । तर, फरक हो,’ उनले भने, ‘योजना आयोग बजेट पास गर्ने, कार्यक्रमहरू हेर्ने निकाय हो । हाम्रो त्यो काम र अधिकार छैन ।’ क्षेत्राधिकारबारे आयोगसँग छलफल गर्ने उनले बताए । ‘योजना आयोग र हामीहरू मिलेर काम गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छ,’ उनले भने ।

हालको सरकारले नियुक्त गरेका आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले प्रतिष्ठानले समग्रमा राजनीतिक प्रकृतिका काम गर्न सक्ने बताए । ‘योजना आयोगले मूलत: आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्छे । प्रतिष्ठान समग्रमा राजनीतिक प्रकृतिको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘आयोगलाई पनि थिंक ट्यांक बनाउन नसक्ने भन्ने त हुँदैन थियो । तर, आर्थिक विकास, दिगो विकासका क्षेत्रमा योजना आयोग केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यो परिषदसँगै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन संवाद परिषद् पनि स्थापना गरेको छ । सो परिषद्ले नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नेछन् । परिषद्मा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यवसायी, प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ ।