गोरखकाली रबर उद्योग: कर्मचारी बिदा गर्न अध्ययन

तीन वर्षदेखि बन्द सरकारी स्वामित्वको उक्त कारखानाको अध्ययनका लागि उद्योग मन्त्रालयले गत साता सहसचिव शोभाकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योगका प्रतिनिधि रहेको पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अध्ययनको प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ ।

मजदुर कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश वा अनिवार्य अवकाश दिने विषयमा छलफल चलेको कार्यदलयका सदस्य एवं उद्योगमा महाप्रबन्धक दिनेश बर्तौलाले बताए । ‘मजदुर कर्मचारीलाई कुन विकल्प दिएर बिदाइ गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यदलले स्पष्ट खाका बनाउँछ,’ उनले भने, ‘कामदार–कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न आर्थिक दायित्वको विषय सबै प्रतिवेदनमा समेटिन्छन् ।’ उद्योगमा २ सय ३२ मजदुर–कर्मचारी छन् । उनीहरूसँग पनि सुझाव लिने तयारी कार्यदलले गरेको छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापनपछि मात्र उद्योग कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु हुने बर्तौलाले बताए । ‘पहिले कामदार कर्मचारीकै कुरो टुंग्याउँछौं,’ उनले भने, ‘अनि उद्योग यही अवस्था, यही संरचना र यही मोडालिटीमा चलाउने कि अन्य कुनै मोडालिटीमा सञ्चालन के गर्ने भन्ने अध्ययन सुरु हुन्छ ।’ १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो । एक/दुई दिन ढिला गरेरै भए पनि स्पष्ट खाकासहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यदलले जनाएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयमा बुझाएपछि तलब–भत्ता र अवकाश सुविधाको विषयमा टुंगो लाग्नेछ ।

टायर उत्पादन गर्दै आएको उद्योग २०७१ चैत २३ यता बन्द छ । त्यसअघि पनि उद्योग आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएको थियो । कारखाना बन्द भए पनि आफूहरूले पाउनुपर्ने तलब–भत्ताका लागि मजदुर–कर्मचारी हाजिरी गरेर बसेका छन् । मजदुर–कर्मचारीले ३२ महिनायताको तलब पाएका छैनन् ।

५५ वर्षे उमेर हदका कारण ७० जना मजदुर कर्मचारीको अवकाश भइसकेको छ । अवकाश पाएकालाई उपदानलगायतका सुविधा दिन मात्र ९ करोड लाग्ने उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । हाल कार्यरत २ सय ३२ मजदुर कर्मचारीलाई तलब दिन करिब २५ करोड लाग्ने अनुमान छ । अध्ययन थालेको कार्यदलसँग उद्योगका सबै मजदुर कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरी प्रतिवेदन बनाइदिन छलफल चलेको छ ।

कार्यदलले स्पष्ट खाका बनाएर मजदुरहरूलाई ससम्मान बिदाइ गर्नुपर्ने मजदुर ईश्वर परियारले बताए । ‘जगेडामा रहेका कर्मचारीलाई पनि स–सम्मान बिदाइ गर्नुपर्‍यो, फयाक्ट्री पनि चल्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘जुन मोडेलमा चले पनि हामीलाई आपत्ति भएन ।’ कार्यदल बनेर अध्ययनको जिम्मेवारी दिइनु सकारात्मक संकेत भएको उनले बताए । ‘सरकारले ढिलो भए पनि रेस्पोन्स गर्‍यो । पछि उद्योग चलेर यही कामदार कर्मचारी चाहियो भने पनि करार, मासिक, ज्यालादर जेमा नि राख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘२५/२६ वर्षसम्म जागिर खायौं, अब हामीलाई बिदा गर्दा नै राम्रो । नयाँ पुस्ता पनि आउनुपर्‍यो ।’

नियमित सञ्चालनको पुँजी अभावसँगै उत्पादनले बजारमा भारतीय टायरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योग बन्द भएको थियो । गोरखा सदरमुकाम प्रवेशद्वारको देउरालीमा ६ सय ८२ रोपनी क्षेत्रफलमा उद्योगका संरचना छन् । पहिलो पटक २०४९ मंसिर २९ मा उक्त उद्योगले गोरखकाली टायर उत्पादन थालेको थियो । बारम्बार चलाउनुपर्छ भन्दै राजनीतिक नारामा नछुट्ने कारखानालाई पछिल्लो पटक उदोग मन्त्रालयले मुलुकभरका बन्द रहेका सरकारी लगानीका उद्योगसँगै अध्ययनको सूचीमा राखेको हो । कामदार–कर्मचारीका तलब–भत्तासहित उद्योगको हाल सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब ६० करोड नाघेको छ ।